चिनी डोकेदुखी

आता ही नामुष्की पचवणे चीनला जड जात असून हा निर्णयच आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका त्या देशाने घेतली आहे. तेव्हा आता या चीनचे करायचे काय, हा प्रश्न साऱ्या जगालाच पडला असून त्याचे उत्तर सोपे नाही.

माझे ते माझेच आणि तुझे तेही माझे हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला चीनचा दृष्टिकोन दक्षिण चीन समुद्रातील बेटाच्या वादातून समोर आला आहे. या समुद्रात फिलिपाइन्सपासून अवघ्या २५० किमीवर आणि चिनी सीमेपासून तब्बल ९०० किमी अंतरावर असलेल्या एका टीचभर बेटावर चीनने मालकी सांगावयास प्रारंभ केल्यापासून या वादास सुरुवात झाली. या परिसरातील सर्वच देशांसाठी हा समुद्रातील चतकोर तुकडा अनेक अर्थानी महत्त्वाचा आहे. आपल्यासारख्या देशासाठी वाहतूक व्यवस्था म्हणून, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, तैवान आदी देशांसाठी संपन्न खनिज घटकांसाठी आणि सागरी महामार्ग म्हणून आणि पलीकडच्या अमेरिकेसाठी चिनी विस्तारवादाचे प्रतीक म्हणून हा परिसर महत्त्वाचा आहे. खेरीज तयाचे सामरिक माहात्म्य आहे ते वेगळेच. त्यामुळे या परिसरात चीन काय करते याकडे साऱ्यांचेच लक्ष होते आणि चीनने यातील कोणालाही निराश केले नाही. गेली काही वर्षे या बंदर तुकडय़ाच्या परिसरातील खडक आदींवर भराव टाकून, समुद्रातील पाणथळ जागा बुजवून चीनने या परिसरात ठरवून गुंतवणूक सुरू केली तेव्हाच याबाबत धोक्याची घंटा वाजू लागली होती. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय असो वा राष्ट्रीय.. चीनची चाल कधीच सरळ नसते आणि याबाबत त्या देशास कसलीही फिकीर नाही. जनाची तर नाहीच नाही. कारण चीन या जनांना मोजतच नाही. आणि मनाची फिकीर बाळगण्याइतका चीन मुर्वतखोर नाही. अशा वेळी अशा व्यक्ती वा व्यवस्थेस हाताळताना जे होते ते आता जगाचे चीनशी व्यवहार करताना होत आहे. या घटनेची आपल्या जगण्यावर परिणाम करावयाची शक्यता लक्षात घेता जे काही झाले त्याचा सविस्तर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

आपल्याला जवळ, आपल्या सामुद्रधुनीचा भाग असलेल्या बेटावर चीन मालकी गाजवू लागला आहे हे लक्षात आल्यावर फिलिपाइन्सने त्याविरोधात नाराजी व्यक्त करावयास सुरुवात केली. यथावकाश या नाराजीचे रूपांतर उद्वेगात झाले आणि पुढे न्यायालयीन लढाईत. स्कारबरो शोल नावाने ओळखले जाणारे बेटुकले हे जणू आपल्याच मालकीचे आहे, असे चीनचे वर्तन होते आणि आहे. या परिसरातील समुद्राखाली प्रचंड प्रमाणावर नैसर्गिक वायू वा तेल आदींचे साठे आहेत, असे सांगितले जाते. हे दावे बऱ्याच अंशी अतिरेकी आहेत. याचे कारण या कथित तेल वा वायू साठय़ांविषयी कोणताही शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही. या संदर्भात एका गटाचे म्हणणे असे की, आपला या बेटांवरचा मालकी दावा अधिक न्याय्य वाटावा म्हणून चीनकडूनच या संदर्भात अतिरेकी माहिती दिली जाते. ते काहीही असो. या परिसरात तेलसाठे असतील वा नसतील, पण त्याचे सामरिक महत्त्व त्यामुळे कमी होत नाही. याच्या जोडीला या परिसरातून वर्षांला जवळपास पाच लाख कोटी डॉलर किमतीचा व्यापार होत असतो. चीनसाठी वा अन्य कोणत्याही देशासाठीदेखील ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. तेव्हा या परिसरातील भौगोलिक रचनेमुळे चिंचोळ्या झालेल्या प्रवाह मार्गाचे चीनने अधिकाधिक आकुंचन केले आणि तेथे स्वत:चे नियंत्रण प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. किरकोळ निषेधांनी चीन बधणारा नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर फिलिपाइन्स आदी देशांचे तो ऐकेल याची काहीही शक्यता नव्हतीच. परिणामी अखेर हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर गेला. २०१३ साली फिलिपाइन्सनेच त्यासाठी पुढाकार घेतला. संयुक्त राष्ट्रांतर्गत स्थापन केल्या गेलेल्या कायमस्वरूपी लवादासमोर हे प्रकरण गेले. चीनला अर्थातच हे मान्य नव्हते आणि या सुनावणीत त्या देशाने कोणतेही सहकार्य केले नाही. चीनचे म्हणणे असे की या परिसरातील आपली सागरी मालकी अन्यांनी मान्य करावी. या मालकीचा दावा करण्यासाठी चीनने समुद्रात काल्पनिक सीमारेषा आखली असून तिच्या आतील सर्व परिसर आपला असे चीन म्हणतो आणि जगानेही ते मान्य करावे असा त्या देशाचा आग्रह आहे. तो आंतरराष्ट्रीय लवादात टिकणे अशक्यच होते. याचे कारण आम्ही मागणी करतो म्हणून.. यापेक्षा या प्रदेशावर मालकी सिद्ध करण्यासाठी चीनकडे दुसरा कोणताही युक्तिवाद नाही. म्हणजेच या प्रश्नावर मी आणि मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा असायला हवी, असा त्या देशाचा हट्ट आहे. तो मानला जाणे दुरापास्तच होते. तसेच झाले आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाने चीनचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळला आणि फिलिपाइन्सच्या बाजूने आपला कौल दिला. ही नामुष्की पचवणे चीनला जड जात असून हा निर्णयच आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका त्या देशाने आता घेतली आहे. तेव्हा आता या चीनचे करायचे काय, हा प्रश्न साऱ्या जगालाच पडला असून त्याचे उत्तर सोपे नाही.

या संदर्भातील अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे ज्या लवादाने हा निकाल दिला त्या लवादाच्या स्थापनेत चीनचाच मोठा वाटा होता. आंतरराष्ट्रीय सागरी मतभेदांवर मार्ग काढण्याची व्यवस्था म्हणून अशा लवादाची कल्पना जन्माला आली. संयुक्त राष्ट्राच्या अखत्यारीत तो असेल हे निश्चित झाल्यावर त्याची नियमावली तयार करण्यात चीनचा वाटा मोठा होता. परंतु आता याच नियमांच्या आधारे याच लवादाने निर्णय दिल्यावर मात्र तो चीनला मान्य नाही. हे अगदीच अतार्किक म्हणावे लागेल. चीनचे संयुक्त राष्ट्रातील कायमस्वरूपी राजदूत क्यू तिआनकी यांच्या प्रतिक्रियेतूनही ही अतार्किकताच डोकावते. हेगस्थित या आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय आपल्याला मान्य नाही, अशी प्रतिक्रिया या चिनी राजदूताने दिली. पण त्याच वेळी आम्ही चर्चा/संवादाद्वारे मार्ग काढावयास तयार आहोत, असेही ते म्हणाले. तेव्हा प्रश्न असा की चर्चा कोण आणि कोणाशी करणार? याच संवादात्मक मार्गातून तोडगा काढण्याच्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून तर हे न्यायालय होते आणि तेथे चीनने आपली भूमिका मांडणे अपेक्षित होते. परंतु त्याच्या कामकाजावर चीनने बहिष्कार घातला. तेथे कोणतीही भूमिका त्यामुळे चीनच्या वतीने मांडली गेली नाही. आणि निकाल लागल्यावर मात्र चीन विरोधी भूमिका व्यक्त करीत आहे. या प्रश्नास आंतरराष्ट्रीय महासत्तीय वादांचा एक पदर आहे. तो अर्थातच संबंधित आहे अमेरिकेशी. एके काळी या परिसरातून अमेरिकेने काढता पाय घ्यावा यासाठी फिलिपाइन्स आग्रही होता. परंतु चीनचा हा असा अनुभव आल्यानंतर या प्रश्नात अमेरिकेने पडावे असे फिलिपाइन्सला वाटू लागले आहे. आणि अशी भूमिका केवळ त्याच एका देशाची नाही. या वादाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंधित सर्वच देशांना –  यात आपणही आलो – अमेरिकेने यात लक्ष घातल्याखेरीज तरणोपाय नाही, असे वाटते आहे. हे अर्थातच चीनला मान्य नाही. कारण ज्या क्षणी अमेरिकेचा संबंध येतो त्याक्षणी चीनची भूमिका अधिकच ताठर होते.

अशा परिस्थितीत या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर आज कोणाकडेही नाही. चीनचे हे असे वागणे पहिले नाही. याआधी आफ्रिकेतील काही देशांवर संयुक्त राष्ट्रांनी र्निबध लादलेले असतानाही चीनने ते झुगारून या देशांशी व्यापारी करार केले होते. तेव्हाही जग चीनला आळा घालू शकले नाही. आताही काही वेगळे घडेल अशी शक्यता नाही. अशा वेळी चीन आंतरराष्ट्रीय सहनशीलता किती ताणू शकणार या प्रश्नाच्या उत्तरात या वादाचे उत्तर असेल. तोपर्यंत ही चिनी डोकेदुखी सगळ्यांनाच सहन करावी लागणार आहे.