अनुसूचित जाती/ जमातींना ‘क्रीमी लेयर’ची अट लावण्याचा फेरविचार आणि या प्रवर्गामधील काही जाती-पातींना प्राधान्य देण्याची मुभा, यापैकी काय निवडायचे? राजकीय व्यवहार्यता आणि सामाजिक न्याय यांमधले अंतर अनेकदा उघड होत असते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गामधील काही विशिष्ट जातींसाठी राज्य सरकारे आपापला प्राधान्यक्रम ठरवू शकतात काय, याविषयीचा निर्णय देऊन ते पुन्हा दाखवून दिले. यानिमित्ताने, अनुसूचित म्हणविणाऱ्या काही जाती जर अधिक मागास असतील तर अन्य काही जाती प्रगत म्हणाव्यात की काय, असा नेहमीचा वाद सुरू होईल. तो रोखणे न्यायालयाच्या हातात नाही. न्यायालयाच्या अधिकारात जेवढे म्हणून होते, तेवढे त्यांनी आरक्षणविषयक वादाचे प्रकरण ठरू पाहणाऱ्या या ताज्या प्रकरणात केलेलेच आहे. ते कसे, हे सविस्तर पाहायला हवेच. पण तसे करण्यापूर्वी, ज्या राज्यघटनेच्या चौकटीत भारताचे सर्वोच्च न्यायालय काम करते, त्या चौकटीला सामाजिक प्रवर्गानुसार आरक्षण मान्य आहे, याचे भानही ठेवायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेचे सांभाळकर्ते आणि संरक्षक म्हणून ओळखले जाते. या न्यायालयाचे निकाल हे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक न्याय, दर्जाची व संधीची समानता यासारख्या तत्त्वांपासून जवळ आहेत की दूर, याविषयी अभ्यासूंनी चर्चा जरूर करावी. पण आरक्षणाच्या तत्त्वाला निकालाने हरताळ फासला किंवा हे तत्त्वच पायदळी तुडवले वगैरे भाषा करू नये. त्याने राजकीय फायदा मिळेल असे कुणाला वाटत असले, तर ते निव्वळ अयोग्यच नव्हे तर चुकीचे आणि फसवेसुद्धा आहे. राजकारणासाठी कुणाला तरी आरक्षणविरोधी ठरवणे आणि आपणच आरक्षणाचे तारणहार असल्याचे भासवणे, हे काही जणांच्या सोयीचे असते. सध्या हे आरक्षणाचे स्वघोषित तारणहार, आपापल्या राजकीय लाभांवर डोळा ठेवून भाजप आणि त्या पक्षाची मातृसंस्था असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना आरक्षणविरोधी ठरवण्यात धन्यता मानतात. परंतु वास्तव काय आहे? सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रांत शतकानुशतके मागे राहिलेल्या आमच्या सर्व बांधवांना आरक्षणाची तरतूद यापुढेही असावी, असा ठराव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेने १९८१ मध्ये केलेला असून तो आजतागायत कायम आहे. त्यामुळे सरसंघचालक आरक्षणाविषयी मोकळय़ा मनाने चर्चा व्हावी असे जरी म्हणाले आणि समजा आरक्षणाच्या विरोधकांनी सरसंघचालकांच्या विधानाचे आपल्या सोयीने अर्थ काढले, तरी ‘संघाचा आरक्षणाला विरोध नाहीच’ असा खुलासा रा. स्व. संघाचे पदाधिकारी नेहमीच अधिकृतपणे करतात. अशा प्रकारचा सर्वात ताजा खुलासा २०१९ च्या ऑगस्टमध्ये करावा लागला होता. त्यानंतर ना संघाकडून तसे काही विधान झाले, ना खुलासा करावा लागला. गेल्या वर्षभरात बहुमतसिद्ध केंद्र सरकारने जरी अनेक विषयांवर न भूतो अशा धक्कादायक निर्णयांचा धडाका लावला असला, तरीही आरक्षणाचा फेरविचार करण्याचे पाऊल उचलणे सोडाच, एखाद्या कनिष्ठ मंत्र्याकरवी तसे विधानसुद्धा केंद्रातील सरकारने केलेले नाही. उलट डिसेंबर २०१९ मध्ये कथित ‘आरक्षण-विरोधकां’ना आणखीच नाराज करणारे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले होते. झाले असे की, २००६ सालातील ‘एम. नागराज वि. केंद्र सरकार’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवारांना सरकारी/ निमसरकारी नोकऱ्यांत बढती देताना ‘क्रीमी लेयर’चा- म्हणजे उत्पन्नपातळीचा- निकष लावला पाहिजे असा निकाल दिला आणि त्याच्या फेरविचाराची मागणी अनेक याचिकांनी केली. मात्र २०१८ मध्ये ‘जर्नैल सिंग वि. लक्ष्मीनारायण गुप्ता’ या आणखी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच, नागराज निकालाच्या फेरविचाराची अजिबात गरज नसल्याचा निर्वाळा दिला. म्हणजे १९९२ पासून केवळ इतर मागासवर्गीयांना- ओबीसींना- आरक्षणात लागू होणारे ‘क्रीमी लेयर’ निकष आता अनुसूचित जाती वा जमातींच्या घटनादत्त अशा शैक्षणिक वा रोजगार संधींतील आरक्षणालाही लावले जाणार, हे २०१८ च्या निकालामुळे स्पष्ट झाले. त्यास रस्त्यांवर विरोधही झाला. तसे होऊ नये, यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २०१८ च्या त्या निकालाच्या फेरविचाराची मागणी केली. क्रीमी लेयरची अट अनुसूचित जाती वा जमातींनाही लावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे की काय, असा प्रश्न ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत विचारला गेला. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी, ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे’ असे सांगून थेट उत्तर टाळले असले तरी क्रीमी लेयरची अट सरकारला हवी असती तर फेरविचाराची मागणी सरकारनेच न्यायालयाकडे कशाला केली असती? ताज्या निर्णयाकडे पाहायचे, ते या पार्श्वभूमीवर. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. अरुण मिश्रा, न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत सरण, न्या. मुकेशकुमार रसिकभाई शहा आणि न्या. अनिरुद्ध बोस या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने ‘पंजाब (राज्य) सरकार वि. देविंदर सिंग’ या प्रकरणात जो निर्णय दिला, तो क्रीमी लेयरशी वरकरणी संबंधित नाही. पंजाब सरकारने राज्यातील अनुसूचित जातींपैकी वाल्मीकी आणि मजहबी सिख या दोन जातींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणात इतर साऱ्या अनुसूचित जातींपेक्षा प्राधान्य दिले जाईल, अशी दुरुस्ती केली होती. ती उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण आले. इथे सर्वोच्च न्यायालयापुढे संदर्भ होता, तो २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द ठरवलेल्या अशाच एका तरतुदीचा. ती तरतूद आंध्र प्रदेशाने केली होती आणि त्यात तर अनुसूचित जातींची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करून ब आणि क वर्गाला मिळून १३ टक्के, तर अ आणि ब वर्गातील जातींसाठी एकेक टक्का जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. हे वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये फेटाळले होते. त्या वेळी मुद्दा होता तो, ‘अनुसूचित जाती’ किंवा ‘अनुसूचित जमाती’ या प्रवर्गात असे पोटभेद- तेही जातीपातींवर आधारलेले- करता येतील का, असा. राज्याराज्यांमध्ये या प्रवर्गात कोणत्या जाती व जमाती येतात, हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ नुसार फक्त राष्ट्रपतींना आहेत, त्यात बदल करायचा तर संसदेत ठराव व्हावे लागतात. मग ‘प्राधान्या’च्या नावाखाली बाकीच्या अनुसूचित जातींना कमी महत्त्व देण्याचा अधिकार राज्यांना कसा? मात्र ताज्या निकालात न्या. अरुण मिश्रा यांनी निराळा सूर लावला- ‘‘मागासांनी अनंतकाळ मागासपणा वागवावा काय?’’ आणि ‘‘एकच प्रवर्ग आहोत म्हणून फळांच्या करंडीतील फळे बलिष्ठांनीच खावीत काय?’’ असे नैतिक सुरातील प्रश्न या ७८ पानी निकालपत्रात नमूद आहेत. त्याच प्रश्नांच्या आधारे, पंजाब सरकारची कृती या निकालाने योग्य ठरवली. मात्र पुढला तांत्रिक भाग असा की, या निर्णयामुळे आधीचा- २००४ चा- निकाल आणि त्यातील प्रश्न निष्प्रभ ठरतात की नाही, हे ठरवण्यासाठी सात न्यायमूर्तीचे खंडपीठ नेमण्याची विनंतीही ताज्या निकालपत्रात आहे. याचा अर्थ असा की, भावी काळात राज्यघटनेतील आरक्षणविषयक तरतुदींचा फेरविचार सात-सात सदस्यांची दोन खंडपीठे, दोन निरनिराळय़ा प्रकारे करताहेत, असे चित्र दिसू शकते. हे चित्र दिसल्यास ते गोंधळाचेच. कारण ‘सारी फळे बलिष्ठांनी खाऊ नयेत’ हे न्यायतत्त्व तर ‘क्रीमी लेयर’ची अट घालूनही साध्य झाले असते, हे बुद्धीस पटणारे नाही काय? दुसरीकडे, आर्थिकदृष्टय़ा बलिष्ठ असल्याचे आकडेवारीवर आधारित निकष मान्य करून आरक्षणहक्कावर पाणी सोडायचे की सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत असल्याचा शिक्का कुणा राज्य सरकारने मारला म्हणून आरक्षणाच्या प्राधान्यक्रमास मुकायचे, असा प्रश्न अनुसूचित जाती वा जमातींपुढे उभा राहणार हे निश्चित. जातीपातींचे राजकारण करण्यास मोकळीक मिळणे, हे राजकीयदृष्टय़ा व्यवहार्यच. म्हणजे त्यात सत्ताकारणही आलेच. पण ‘प्रवर्ग’ ही एकसंध ओळख विसरून पुन्हा जातीपाती म्हणून ओळखले जायचे, हा सामाजिक न्याय ठरेल का? हाही न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचा, पण महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा दुपेडी पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार जोवर पुढाकार घेत नाही, तोवर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना आरक्षणविरोधी ठरवणाऱ्यांना मोकळे रान मिळत राहील.
