जुलमी मसुदा अखेर मागे!

भारतीय वन कायद्यात सुधारणा सुचवणारा मसुदा मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय वेळेत उपरती झाल्याचे द्योतक म्हणावे लागेल. ब्रिटिशांनी लागू केलेला हा कायदा कालबाह्य़ झाला असे म्हणत सरकारने या सुधारणा सुचवल्या होत्या, त्या ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीची आठवण करून देणाऱ्याच आहेत, यावर या क्षेत्रातील अनुभवींचे एकमत होते. खरे तर अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणातून लोकशाही सशक्त होत असते. पाशवी बहुमतामुळे या तत्त्वाचा विसर पडलेल्या सरकारने सध्या आहे ते सारे बदलण्याचा घाट घातलेला आहे. या अन्यायकारी सुधारणा त्याचे निदर्शक होत्या. सुधारणांचा हा मसुदा अधिकृत नव्हता, अशी मखलाशी आता वनमंत्री प्रकाश जावडेकर करत असले तरी त्यात तथ्य नाही. हा मसुदा राज्यांना विचारार्थ पाठवल्यावर देशभरात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पाचव्या अनुसूचीमध्ये येणारा भाग असलेल्या ओरिसा, छत्तीसगड, आंध्र, तेलंगणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यातील अनेक संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला. एकल विद्यालये संचालित करणाऱ्या संघपरिवारातील संस्थांनीसुद्धा अनेक ठिकाणी हा बदल नको अशी भूमिका घेतली. झारखंड मुक्ती मोर्चाने राज्यभर निदर्शने करून वातावरण तापवले. तिथे आता निवडणूक होत आहे व या सुधारणा पुढे रेटल्यावर आदिवासीबहुल क्षेत्रात भाजपला फटका बसू शकतो, हे लक्षात आल्यावर सरकारने माघार घेतली असे दिसते. मुळात जंगल रक्षणाची जबाबदारी सरकारची ही १९२७ च्या कायद्यापासून चालत आलेली धारणाच चुकीची आहे. सरकार आणि लोकांचा सहभाग यातूनच जंगले राखली जाऊ शकतात. अशा वेळी सामान्यांना जंगलाचे शत्रू ठरवून त्यांच्यावर कायद्याद्वारे निर्बंध आणणे चुकीचे ठरते. सरकारने सुधारणेच्या नावावर हे निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे ठरवले. जंगल हा केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचीतील विषय आहे. म्हणूनच अनेक राज्यांनीही जंगलाशी संबंधित स्वतंत्र कायदे केले आहेत. त्या सर्वाना निष्प्रभ करणारा एकच देशव्यापी कायदा असा केंद्राचा हेतू यामागे असला तरी तो राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा होता. वनहक्क कायदा (२००६) व ‘पेसा’ कायदा (१९९६) या दोहोंमुळे आदिवासींचे अधिकार बऱ्यापैकी अबाधित राहण्यास मदत झाली. नवे बदल या दोन्ही कायद्यांना ठिसूळ करणारे होते. यातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणीसुद्धा भविष्यात संकटाची नांदी ठरणाऱ्या होत्या. त्यामुळे राज्याराज्यांत या नव्या बदलावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा आदिवासी कल्याण विभागांवरील दबाव वाढत गेला. हे बदल लागू झाले तर नक्षलवादाला आणखी बळ मिळेल, अशीही भीती व्यक्त केली गेली. अजूनही उपेक्षेचे जीवन जगणाऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांच्यावर कडक निर्बंध घालणे योग्य नाही, हे अनेक राज्यांनी केंद्राच्या लक्षात आणून दिले होते. ग्रामसभेचे अधिकार कमी करणे, जळाऊ लाकडासाठी पाच हजारांचा दंड, वन कायद्याचे एकाने उल्लंघन केले तरी अख्ख्या गावाला शिक्षा- याला सुधारणा म्हणायचे की जाचक अटी, असा प्रश्न या मसुद्यामुळे देशभर चर्चिला गेला. ‘जुनाट व अनावश्यक कायदे रद्द करू,’ असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे सुधारणेच्या नावावर जुलमी कायद्याची वाट चोखाळायची हा दुटप्पीपणा झाला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या भूमिकेतून नेमके हेच समोर येत होते. तेव्हा हा मसुदा मागे घेतला हे बरेच झाले. पर्यावरण रक्षण, जंगल संरक्षण हे लोकसहभागातून हाताळण्याचे विषय आहेत. याची जाणीव यानिमित्ताने सरकारला झाली तरी पुरे!