देशापुढे आजचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न कोणता असेल तर तो गाय. या एका समस्येने आपले अवघे सामाजिक आणि राजकीय पर्यावरण भारून गेले आहे. परवा दसरा मेळाव्यात बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गाईपेक्षा महागाईवर चर्चा करा असा सल्ला दिला होता; परंतु ते सत्तेत असूनही सत्तेबाहेरचे. त्यामुळे हल्ली त्यांचे म्हणणे कोणी- म्हणजे भाजप, त्यांची मातृसंस्था रा. स्व. संघ आणि त्या संस्थेच्या परिघावरच्या संघटना- मनावर घेत नाहीत. त्याचे प्रत्यंतर नुकतेच दिल्लीत आले. दिल्लीतील केरळ सरकारच्या अतिथिगृहातील उपाहारगृहात गोमांस शिजवले जाते, असा संशय तेथील हिंदू सेना या संघटनेचा नेता विष्णू गुप्ता याला आला. हा पूर्वाश्रमीचा शिवसैनिक. नंतर शिवसेना सोडून हिंदू धर्माच्या अभ्युत्थानासाठी त्याने स्वत:ची सेना काढली. त्याचे आजवरचे मोठे धर्मकार्य म्हणजे आपचे तत्कालीन नेते प्रशांत भूषण यांना केलेली मारहाण. तर अशा या धर्मयोद्धय़ाला केरळ हाऊसमध्ये गोमांस शिजवले जात असल्याने संताप आला. त्याने ती माहिती दिल्ली पोलिसांना दिली. ते एवढे कार्यतत्पर की त्यांनी तत्काळ तेथे छापा टाकला. दिल्लीत १९९४ पासून गोवधबंदी आहे. तेव्हा हिंदू सेनेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी जी कारवाई केली ती कायदेशीरच म्हणावी लागेल. तेव्हा त्यात वावगे काय घडले, असा प्रश्न अनेक गोप्रेमींना पडला आहे; परंतु हे प्रकरण वाटते तेवढे सरळ व सोपे नाही. याचे एक कारण म्हणजे केरळ हाऊसमध्ये जो बीफ फ्राय नावाचा पदार्थ परोसण्यात येत होता, त्यात गोमांस नव्हते. ते म्हशीचे मांस होते, असे केरळच्या मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. असाच प्रकार दादरीमध्येही घडला होता. तेथे संशयावरून एकास प्राण गमवावे लागले. ही अशी संशयाची भुते समाजात दुही निर्माण करण्याचे काम करतात. यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे. तो आहे राज्यांच्या अधिकारांचा. केरळ सरकारच्या अतिथिगृहावर छापा टाकण्यापूर्वी पोलिसांनी तेथील अधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना देणे आवश्यक होते. त्याऐवजी त्यांनी हिंदू सेनेच्या कार्यकर्त्यांसारखे वर्तन केले. त्यावर टीका झाल्यानंतर दिल्लीचे पोलीसप्रमुख बी. एस. बस्सी यांनी, तो छापा नव्हता, तर तेथे काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून केलेली ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ होती अशी सारवासारव केली आहे. हे बस्सी सध्या दिल्लीतील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे आम आदमी पक्षाचे लक्ष्य बनलेले आहेत. या मुद्दय़ावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना तर घेरलेच; परंतु हा संघराज्य पद्धतीवरील घाला असल्याचे सांगून केंद्र सरकारलाही टोले लगावले. ममता बॅनर्जी यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. हे राजकारण झाले असे अर्थातच म्हणता येईल; परंतु मुळात गोहत्याबंदीवरून जे काही सुरू आहे ते राजकारणच आहे. यात भरडले जात आहे ते सामाजिक सौहार्द. विष्णू गुप्तासारख्या गुंडांनी ते वेठीस धरले आहे आणि आमचा रस्ता तोच हमरस्ता हा विचार देशाला कोणत्या रस्त्याने घेऊन जाणार आहे हे सांगणारे मार्गदर्शक राष्ट्रविरोधी आणि धर्मद्रोही ठरविले जात आहेत. सर्वच आणि सर्वाच्याच बाबतीत संशयकल्लोळ निर्माण करण्याचे हे षड्यंत्र सामाजिक विश्वासाला नख लावत आहे..