राज्यातील सगळय़ा शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण दिले जाते की नाही, याची तपासणी करून तसे घडत नसेल, तर दंडात्मक कारवाई करण्याचा राज्याच्या शिक्षण विभागाचा नवा आदेश स्वागतार्ह आहे. या राज्यात शिकणाऱ्या प्रत्येकाने येथील भाषा शिकलीच पाहिजे, असा आग्रह असणे मुळीच गैर नाही. इंग्रजी भाषा आणि इंग्रजी माध्यमाचे अकारण स्तोम माजवत, अशा शाळांमध्ये मराठी हा विषय शिकवण्यासाठी नसतो, असा गैरसमज झालेला दिसतो. इंग्रजीचे महत्त्व शिक्षणक्षेत्रातील कोणीही नाकारणार नाही. जागतिक पातळीवर संवादाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून इंग्रजी येणे, यास प्रत्यवाय नाही, हेही सगळे जण जाणतात. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषेचे शिक्षण घेतले नाही, तरी चालू शकेल. ज्या राज्यात आपण शिक्षण घेतो, त्या राज्यातील प्रथम भाषा शिक्षणात सक्तीची असणे किती आवश्यक आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज पडावी, असे वर्तन अमराठी माध्यमांच्या शाळांकडून घडत असल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक कठोरपणे होणे आवश्यक आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीचे अध्ययन आणि अध्यापन होते की नाही, याची तपासणी करण्याची गरज खरेतर पडताच कामा नये. राज्यातील मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा ८५ टक्क्यांहून अधिक आहेत. तेथे हा प्रश्न उद्भवण्याचे कारण नाही. मात्र उर्वरित शाळांमध्ये हे सर्रास घडत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आलेले असले पाहिजे. या देशातील शिक्षण व्यवस्थेत मातृभाषा, परभाषा आणि परराज्यातील भाषा शिकण्याची व्यवस्था आहे. ती योग्यही आहे. अन्य राज्यांमध्ये, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांत तेथील स्थानिक भाषेबद्दल जी जागरूकता दिसून येते, तशी महाराष्ट्रात दिसत नाही. सनदी अधिकारीसुद्धा महाराष्ट्रात काम करताना मराठीतून संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. स्थानिकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी ती भाषा येणे ही त्यांची गरजही असते. परराज्यातील असे अनेक अधिकारी उत्तम मराठी बोलतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मग, इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच ती भाषा पहिलीपासून शिकण्यात अडचण ती कोणती? अडचण असलीच तर ती एकंदर भाषा- संवाद यांच्याचबद्दलच्या अनास्थेची. येथील मराठी माणसांनी सुरू केलेल्या अन्य माध्यमांच्या आणि अन्य परीक्षा मंडळांच्या शाळेत हे घडते, हे अधिक आश्चर्यकारक. या शाळांत शिकणाऱ्या बहुसंख्याची मातृभाषाही मराठीच असते. तरीही त्यांना दुय्यम मराठीही शिकवण्याचा अट्टहास धरला जात नाही. त्यामुळेच या वर्षांपासून पुढे प्राथमिक स्तरावर इयत्ता पहिलीमध्ये मराठी हा सक्तीचा विषय म्हणून सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर त्यापुढील सर्व इयत्तांना चढत्या क्रमाने ही मराठीची सक्ती लागू होईल. सरकारी नियम पाळण्यासाठी नसतात, असा एक भ्रम या समाजात मूळ धरून आहे. तो दूर होण्यासाठी मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. पहिल्यांदा अशा शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये, अशी नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शाळांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय घेण्याचे शासकीय परिपत्रक या राज्याच्या स्थापनेच्या हेतूशी संबंधित आहे. नव्या शिक्षण धोरणात स्थानिक भाषेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. त्याची नीट अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे महत्त्वाचे विधायक पाऊल आहे.
