न्यायालयात दाखल झालेली प्रकरणे परस्पर मुख्यपीठाकडे वर्ग केली जात असतील, तर मग खंडपीठे हवीतच कशाला, हा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केलेला प्रश्न कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या प्रवृत्तींवर नेमकेपणाने बोट ठेवणारा आहे. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच. ही स्थिती टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाची दोन खंडपीठे राज्यात अस्तित्वात आली. पक्षकारांना कमी खर्चात व जलदगतीने न्याय मिळावा, हेच सूत्र यामागे होते. मात्र अलीकडच्या काळात इतर खंडपीठातील प्रकरणे परस्पर मुख्यपीठाकडे हस्तांतरित करण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे व यामागे कायद्याचा गैरवापर करणारी एक प्रवृत्तीच कार्यरत असल्याचे लक्षात आल्याने नागपूर खंडपीठाने नक्षलवादी साईबाबाच्या प्रकरणाचा आधार घेत या न्यायालयीन प्रवृत्तीवर अप्रत्यक्षपणे ताशेरेच ओढले आहेत. कोणत्याही पीठातील प्रकरण मुख्यपीठाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रशासकीय अधिकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना आहे. हे ठाऊक असणारी मंडळी इतर पीठांत असलेले व अडचणीचे ठरू शकणारे प्रकरण लांबवण्यासाठी मुख्यपीठाकडे स्वतंत्र याचिका करीत, नंतर मूळ याचिका वर्ग करून घेण्याचा आग्रह करीत व हस्तांतर झाले की, प्रकरण प्रलंबित कसे राहील, यासाठी डावपेच लढवीत. असे हस्तांतरण करताना मूळ याचिकाकर्त्यांचे म्हणणेही विचारात घेतले जात नव्हते. नागपूर खंडपीठाने नेमके त्यावरच बोट ठेवले आहे. राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी आता ही प्रकरणे हस्तांतरित करताना संबंधित पक्षकाराला विचारले जाईल व मुख्य न्यायमूर्ती यासंबंधीचे नवे धोरण लवकरच जाहीर करतील, अशी ग्वाही नागपूर खंडपीठाला दिली असली तरी या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असतानाच काही प्रकरणे परस्पर हस्तांतरित झाल्याचे लक्षात आल्याने न्याययंत्रणेच्या कामकाज पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. उच्च न्यायालयाने खंडपीठाची निर्मिती करताना त्यांची कार्यक्षेत्रेसुद्धा निश्चित करून दिली. नक्षलवादी साईबाबाला नागपूर खंडपीठाने जामीन नाकारल्यानंतर मुख्यपीठाने तो मंजूर केला व नियमित जामिनासाठी त्याला कार्यक्षेत्राचा हवाला देत नागपूर पीठाकडे जाण्यास सांगितले. ‘जामीन मंजूर करताना मुख्यपीठाला कार्यक्षेत्राची आठवण कशी झाली नाही, असा स्पष्ट प्रश्न नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केल्यामुळे हा दोन पीठातील वाद तर नाही ना, अशी शंका प्रारंभी घेतली गेली. मात्र आता नागपूर खंडपीठाने त्याहीपलीकडे जाऊन या संदर्भातील निश्चित धोरण ठरवण्यास न्यायपालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणेला भाग पाडले आहे. ‘मुख्यपीठावरील कामाचा बोजा कमी व्हावा म्हणून इतर खंडपीठांची स्थापना झाली असेल तर अशी परस्पर प्रकरणे वर्ग करून नेमके काय साध्य केले जात आहे,’ हा खंडपीठाचा प्रश्नही बरेच काही सांगून जाणारा आहे. न्यायदानाची प्रक्रिया आणखी सुलभ व्हावी म्हणून राज्यात कोल्हापूरलासुद्धा खंडपीठ हवे, अशी मागणी एकीकडे होत असताना दुसरीकडे कार्यरत खंडपीठातील प्रकरणे परस्पर वळती करण्याच्या या गैरप्रकाराला खुद्द न्यायालयानेच वाचा फोडल्याने न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. प्रकरणे परस्पर हस्तांतरित करण्याचा हा मुद्दा उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्ती एकत्र बसून प्रशासकीय पातळीवर सोडवू शकले असते, असा एक मतप्रवाह विधिक्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये आहे. मात्र न्याययंत्रणेतील गैरप्रकार टाळायचे असतील, तर त्यासाठी न्यायालयीन निवाडाच यावरचा सर्वोत्तम उपाय आहे, या मताचे पारडे जड ठरले आहे.