सुमारे सव्वाशे वष्रे अक्षरश: अस्तित्वाचा संघर्ष करीत अखेर आपली पाळेमुळे कॅनडासारख्या देशात घट्ट रुजविणाऱ्या पंजाबी शीख समुदायाचे कौतुकच केले पाहिजे. १८९७ पासून अगदी कालपरवापर्यंत कॅनडासारख्या देशातील राजकीय, सामाजिक विरोधाला तोंड देत चिकाटीने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी जिद्दीने हा समाज झगडला आणि अखेर त्यात यशदेखील मिळविले. प्रदीर्घ काळात कॅनडामधील पंजाबी शीख समुदायाने केलेल्या संघर्षांचे फळ म्हणूनच आता, कॅनडाच्या संसदेतील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये पंजाबी भाषेला इंग्रजी आणि फ्रेंचनंतरचा, तिसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा आज प्राप्त झाला आहे. गेल्या महिन्यातील निवडणुकीत हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये नव्याने प्रवेश केलेल्या २३ भारतीय वंशाच्या सदस्यांपकी २० सदस्य पंजाबी भाषिक आहेत. त्यापकी काहींचा आता कॅनेडियन मंत्रिमंडळातही समावेश होण्याची शक्यता आहे. आता कॅनडाच्या संसदेत इंडो-कॅनेडियन समुदायाला आवाज प्राप्त झाला आहे आणि या आवाजाची भाषा भारतीय असेल, ही आपल्या दृष्टीने भावनिक अभिमानाची बाब आहे. लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार भारतात शीख समुदायाची लोकसंख्या दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे. कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तेथेही पंजाबी शीख समुदायाची लोकसंख्या जवळपास दीड टक्का एवढी आहे. वास्तव्याच्या जाचक कायद्यांचे जोखड मानेवर सांभाळत आणि त्यातून प्रसंगी कायद्याला बगल देत कॅनडामध्ये वास्तव्य करीत १९४७ मध्ये या समुदायाने मताचा अधिकार मिळविला. त्याआधी, १९४४ मध्ये जेमतेम १७४४ लोकसंख्या असलेल्या कॅनेडियन शीख समुदायाची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेत चार लाख ५५ हजारांच्या घरात पोहोचली होती. कॅनडाच्या पंतप्रधानपदी नव्याने आरूढ झालेले जस्टिन त्रुदाँ यांना देशात सौहार्दाची नवी पहाट पाहायची आहे. १९७१ मध्ये या देशाने बहुसांस्कृतिकतेचा अधिकृतपणे स्वीकार केला. पंतप्रधान जस्टिन त्रुदाँ यांचे वडील आणि कॅनडाचे भूतपूर्व पंतप्रधान पिएर त्रुदाँ यांनाच याचे श्रेय जाते. या धोरणामुळे कॅनडामध्ये राहणाऱ्या सर्व समुदायांच्या लोकांना आपली ओळख जपण्याचा अधिकार मिळाला, पण वंशवादाचा फटका दक्षिण आशियाई वंशाच्या, विशेषत: पंजाबी शीख समुदायाला बसतच होता. आता मात्र, त्यांना सोबत घेऊनच राजकीय आणि लोकशाही सामंजस्याची पुढची पायरी गाठण्याचे त्रुदाँ यांचे धोरण आहे. यामुळे आता पंजाबी समुदायाला आपली राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्याची संधी मिळाली आहे. उज्ज्वल दोसान्ज नावाच्या भारतीय वंशाच्या पंजाबी भाषकास २०० मध्ये ब्रिटिश कोलंबिया राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याचीही संधी मिळाली होती. एकीकडे भारतात प्रांतवाद, भाषावाद आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांवरून देशबांधवांमध्ये सुरू असलेल्या झगडय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर, धर्म, देश, भाषावादाच्या सीमा ओलांडून समान संधींची दारे सर्वासाठी खुली करण्याच्या या राजकीय भूमिकेकडे भारतानेही नव्या नजरेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. ‘विविधतेमध्ये एकता’ ही भारताची सांस्कृतिक ओळख असल्याचा जप वारंवार केला जात असला, तरी विविधतेतून निर्माण होणारे भाषिक, सांस्कृतिक वेगळेपण हेच संघर्षांचे कारण ठरल्याची असंख्य उदाहरणे वेळोवेळी भारतात पाहावयास मिळाली आहेत. धोरणे आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारने आणि उक्ती व कृतीच्या पातळीवर समाजाने समंजसपणा दाखविला तर काय घडू शकते, याचे एक उदाहरण म्हणून कॅनडामधील या परिवर्तनाकडे पाहावयास हरकत नाही.