आयाराम-गयाराम राजकारणाला पायबंद घालण्यासाठीच पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला, पण त्यातही पळवाटा काढल्या गेल्या. त्यातूनच पक्षांतरबंदी कायदा बोथट होत गेला. त्यातून निर्माण झालेली अनागोंदी थोडीफार सुधारेल, अशी अपेक्षा वाढविणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला, म्हणून त्याचे स्वागत. मणिपूर विधानसभेच्या तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक तर भाजपला दुसऱ्या क्र मांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. छोटय़ा पक्षांना बरोबर घेऊन व फोडाफोडी करीत भाजपने सत्ता स्थापन केला. तेव्हा काँग्रेसच्या एका आमदाराने भाजपला पाठिंबा दिला आणि त्या बदल्यात मंत्रिपद देण्यात आले. या आमदाराला अपात्र ठरवावे म्हणून काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केला. काँग्रेसच्या वतीने निवडून येऊन भाजप सरकारमध्ये मंत्रिपद हे सरळसरळ पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, सोयीचे निर्णय घेतले जातात. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने १३ याचिका दाखल करूनही मणिपूरच्या विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदाराच्या- शामकु मार यांच्या- विरोधात गेले तीन वर्षे निर्णय घेण्याचे टाळले. प्रकरण मणिपूर उच्च न्यायालयात गेले. विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने निकालच दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र गांभीर्याने दखल घेतली. तीन-तीन वर्षे अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय होत नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केला. विधानसभा अध्यक्ष हा शेवटी राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो. म्हणूनच पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये सदस्यांच्या अपात्रतेचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काढून घेण्याकरिता संसदेने घटनादुरुस्ती करावी, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात महिन्याभरापूर्वी केला होती. मणिपूर विधानसभा अध्यक्षांनी चार आठवडय़ांत काँग्रेस आमदाराच्या अपात्रतेच्या याचिके वर निर्णय घ्या, असा आदेश दिला होता. या मुदतीतही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णयच घेतला नाही. शेवटी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठाने भाजपच्या मणिपूर सरकारमध्ये नगरविकास आणि वनेमंत्री असलेले काँग्रेस आमदार शामकु मार यांचे मंत्रिपदाचे अधिकार पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच ३० तारखेपर्यंत काढून घेतले आणि विधानसभेत प्रवेशबंदी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने भविष्यातील पक्षांतरबंदी कायद्यातील पळवाटांना आळा बसावा. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यकारी अधिकार काढून घ्यावेत व त्याऐवजी स्वतंत्र लवाद स्थापन करावा, ही सर्वोच्च न्यायालयाने के लेली सूचना राज्यकर्त्यांना मान्य होणे शक्यच नाही. सरकार गडगडण्याची वेळ आल्यावर विधानसभा अध्यक्ष नेहमीच सत्ताधारी पक्षाला अनुकू ल अशी भूमिका घेतात हे सध्या मध्य प्रदेशबाबत अनुभवास येते. या दोन्ही राज्यांत, आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास तेथील विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब लावला. त्याच वेळी गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने काँग्रेस आमदारांनी दिलेले राजीनामे अध्यक्षांनी तात्काळ स्वीकारले. यावरून विधानसभा अध्यक्ष हे राजकीय सोयीने निर्णय घेतात हे स्पष्टच दिसते. विधानसभा अध्यक्ष हा शेवटी एका राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाने के लेले भाष्य या साऱ्याच उदाहरणांसाठी उचित ठरते. सध्या आमदारावर कारवाई झाली आहे, परंतु अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय घेण्यास विलंब लावणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांवरही कारवाई झाली पाहिजे. तरच सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे निर्णय घेणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्यांवर वचक बसेल आणि निष्पक्षपातीपणाची घटनात्मक अपेक्षा पूर्ण होईल. पण तसे होण्यात ना सत्ताधाऱ्यांना रस आहे ना विरोधी पक्षीयांना!