करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशातील सारेच संदर्भ बदलले. करोनाचे संकट उभे राहण्यापूर्वी देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) तसेच संभाव्य राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) यांस विरोध, हा राजकारणातील एक मुख्य विषय होता. देशभरातील विधानसभांच्या अधिवेशनांमध्येही हाच विषय चर्चिला जात होता, त्यांपैकी १३ राज्यांनी ‘एनपीआर’ नव्या प्रकाराने नको, अशी मागणी करणारे ठरावही केले, परंतु केंद्राने दाद दिली नाही. करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि सर्व विषय मागे पडणे ओघानेच होते. राज्यसभेची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली, अन्य विविध नियोजित कार्यक्रम लांबणीवर टाकावे लागले.  ‘एनपीआर’साठी १ एप्रिलपासून सुरू होणारे सर्वेक्षणाचे कामही अभियानही पुढील आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलण्याचे सरकारने जाहीर केले. ‘एनआरसी’ची पूर्वतयारी म्हणूनच ‘एनपीआर’मधील प्रश्न बदलले गेले, असा विरोधकांचा आक्षेप होता, तर सत्ताधारी भाजपकडून समर्थनासाठी विविध मुद्दे मांडले गेले. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीच्या माध्यमातून जनगणनेसाठी पूरक माहिती जमा करण्याची सुरुवात आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने २०१० मध्ये सुरुवात केली. जनगणनेप्रमाणेच दर दहा वर्षांनी ही माहिती जमा केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीसाठी पुरावे म्हणून कोणतेही कागदपत्रे जोडावी लागत नाहीत, हे भाजप-समर्थकांचे मुद्दे फेटाळताना, बिगर भाजपशासित राज्यांनी लोकसंख्या सूची ही २०१०च्याच सर्वेक्षण-प्रारूपाच्या आधारे राबवावी, असे ठराव केले. दिल्ली, तेलंगणा, पंजाब, छत्तीसगड आदी राज्यांनी एनपीआर आणि एनआरसी यांच्या विरोधात विधानसभांमध्ये ठराव मंजूर केले. तर त्याआधी केरळच्या विधानसभेने ‘सीएए’चादेखील फेरविचार करा, अशी मागणी केंद्राकडे करणारा ठराव मंजूर केला. पुढील वर्षी जनगणना के ली जाईल. तत्पूर्वी एनपीआर राबविले जाणार होते. जनगणनेत घरोघरी जाऊन सारी माहिती जमा के ली जाते. त्यात शिक्षणापासून, नोकरीधंदा, व्यवसाय, धर्म आदी साऱ्या माहितीचा समावेश असतो. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीचा उद्देश लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती जमा करणे हा आहे. ‘एनआरसीसाठीच एनपीआरच्या सर्वेक्षण-प्रारूपात बदल केले’ अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त के ली, त्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एनआरसी’चा विचार सध्या नाही, असे विधान केले. मात्र राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीच्या प्रश्नावलीला विरोधी पक्षांचा आक्षेप कायम आहे. नाव, पत्ता, मोबाइल, आधार आदी माहितीसह मातृभाषा, आई-वडिलांची जन्मतारीख आणि त्यांचा जन्म कुठे झाला, अशा प्रश्नांचा समावेश एनपीआरमध्ये आहे. पालक हयात नसले किंवा बरोबर राहात नसले तरी ही माहिती द्यावी लागणार आहे. २०१०च्या मोहिमेत हे असे प्रश्न नव्हते. या माहितीचा उपयोग करूनच राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी के ली जाईल, अशी भीती व्यक्त के ली जाते. अल्पसंख्याक समाजातही यामुळेच काहीसे भीतीचे वातावरण बघायला मिळते. करोनाच्या संकटामुळे केंद्र व राज्य सरकारांमधील कटुता बाजूला पडली आणि केंद्राने २१ दिवस सक्तीने बंद करण्याच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षीयांनीही स्वागत केले. लोकसंख्या सूची तयार करण्याचे काम आता लांबणीवर पडले आहेच, ते कधी सुरू होणार हेही केंद्राने जाहीर केलेले नाही. सुमारे निम्म्या राज्यांचा विरोध असलेले एनपीआर अनिश्चित काळ लांबणीवर पडले, असा संदेश यातून गेला असला तरी हा राजकीय मानापमानाचा मुद्दा न करता केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने मध्यममार्ग काढून प्रश्नांमध्ये बदल केल्यास केंद्र व राज्यांमध्ये या मुद्दय़ावर एकमत होऊ शकेल. एनपीआर हा देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असल्यानेच प्रश्नावलीचा फेरविचार ही ‘सहकारी संघराज्य’ या संकल्पनेस मूर्तरूप देण्याची संधी मानता येईल.