राज्यातील तीस भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाने एखादा व्यवसाय कसा धुळीस मिळू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण आहे. बँक हा व्यवसाय असतो. एखाद्या धर्मादाय विश्वस्त संस्थेप्रमाणे निधीवाटपाचा रमणा नसतो, याचे भान गेल्या अनेक वर्षांत सुटत गेल्याने या बँकेवर ही वेळ आली. या बँका बंद करून शेतकऱ्यांना भाजप शासनाने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचा आरोप आता काँग्रेसला करता येणार नाही, कारण हा निर्णय यापूर्वी सत्तेत असताना काँग्रेसच्याच शासनाने घेतला होता. तो फक्त अमलात आणण्यात येत असल्याने आता तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काय होणार, बँकांचा संचित तोटा कसा भरून येणार, या प्रश्नांना फारसा अर्थ नाही. कर्जवसुली हा अतिशय गंभीर प्रश्न बनलेल्या या बँकांना कायमस्वरूपी सरकारी अनुदान मिळणे शक्य नसते, हे माहीत असूनही आजवर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कर्जदार शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसुली थांबवण्याचे आदेश शासनाकडून दिले जात होते. बँक हा व्यवसाय असून तो किमान व्यावसायिक निष्ठेने चालणे आवश्यक असते. ‘केवळ सात-बारा उताऱ्याच्या आधारे कोणत्याही शेतकऱ्यास विनासायास कर्ज देणारी बँक’ म्हणून भूविकास बँकेची ओळख होती. पण दिलेल्या कर्जाची परतफेडच झाली नाही, तर बँकेचे व्यवस्थापन कोलमडणार, हे माहीत असूनही राजकीय ढवळाढवळ काही थांबली नाही. परिणामी या बँकांचा एकत्रित संचित तोटा ३२०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. बँकेने सरकारला देणे असलेली रक्कमही १९०० कोटी रुपये आहे. ज्या ३७ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे हजार कोटी रुपये थकले आहेत, त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर थकबाकीदार अशीच नोंद झालेली आहे. अशा वेळी एकाच वेळी केवळ कर्जाच्या मुदलाची रक्कम भरून जमिनीवरील कब्जा रद्द करून घेण्याची सोय शासनाच्या निर्णयात ठेवली आहे. ज्या हेतूने भूविकास बँक स्थापन करण्यात आली, तो आता साध्य होण्याची शक्यता नाही, हे कळूनही बराच काळ आघाडी शासनाने त्याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केले. राज्य सहकारी बँकेच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांनी असाच घोळ घातला होता. राज्यातील जिल्हा बँकांची शिखर बँक असलेल्या या बँकेच्या कार्यक्षमतेकडे डोळेझाक करण्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच शेवटी सज्जड दम दिला. तरीही ही बँक आपल्याच ताब्यात राहावी, यासाठीची मोर्चेबांधणी मात्र राजकीय निवडणुकीएवढीच गांभीर्याने घेण्याचे शहाणपण या पुढाऱ्यांकडे असते. गेल्या दोन दशकांत बँकिंग क्षेत्रात आलेल्या नव्या साथीदारांमुळे भूविकास बँकेची पीछेहाट होणे स्वाभाविक होते. शासनाने वेळीच या बँकेतील राजकीय हस्तक्षेप थांबवला असता, तर अन्य कोणत्याही बँकेप्रमाणे भूविकास बँकेलाही जगण्याची संधी मिळाली असती. ही बँक यापूर्वी अवसायनात काढण्यात आली होती; परंतु केंद्र सरकारने दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीने या बँकेला पुन्हा धुगधुगी प्राप्त झाली. कर्ज देणे जेवढे सोपे त्याहून ते वसूल करणे अवघड असते, याचे भान वेळीच आले असते, तर ही वेळ कदाचित आलीही नसती. परंतु अकार्यक्षमतेला जेव्हा सत्ताधाऱ्यांचाच आशीर्वाद मिळतो, तेव्हा त्याबद्दल कोणावरच दोषारोप होत नाहीत. भूविकास बँकांच्या बाबत नेमके हेच झाले आहे. त्याबद्दल कुणाला ना खंत, ना खेद!