संकट येणे हे गंभीर नाही. परंतु आलेल्या गंभीर संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी तितक्याच गांभीर्याने पावले उचलली जात नसतील तर परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. आपण सध्या या अवस्थेत आहोत. त्यामुळेच, अर्थव्यवस्थेस भ्रष्ट पारतंत्र्यातून मुक्त करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर मोदी काही पावले उचलतात की केवळ प्रेरणादायी वगैरे भाषण करतात याकडे सर्वाचे लक्ष असेल.
या देशात ज्यांनी जे करायला हवे ते होत नाही वा केले जात नाही. रेशनच्या दुकानांतून जे मिळायला हवे ते मिळत नाही, शाळेत शिकवायला शिक्षक नसतात आणि गरिबांसाठीच्या रुग्णालयात औषधेच नसतात. नगरपालिका आदी ठिकाणी सामान्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, धनदांडग्यांकडून जरा बेकायदा बांधकामे उभी राहत असतील, झोपडपट्टय़ा ठरवून वसवल्या जात असतील तर पोलीस आणि शासकीय यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा वातावरणात भले होत असते ते भ्रष्ट राजकारणी आणि कुडमुडय़ा भांडवलदारांचे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या जी काही मरगळ आलेली आहे त्याचे मूळ या कुडमुडय़ा व्यवस्थेत आहे.. वरकरणी हे उद्गार एखादा परदेशी विश्लेषक वा स्वत:स शहाणा समजणाऱ्या संपादकाचे वाटू शकतात. परंतु इतकी नि:संदिग्ध विधाने केली आहेत ती रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे घडले असावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सर्वसाधारणपणे पतधोरण, चलनफुगवटा वगैरे तत्संबंधी विषयातच भाष्य करतात असा आपला अनुभव. परंतु गेल्या दोन गव्हर्नरांनी हा उंबरठा ओलांडला. राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव यांनी पहिल्यांदा तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांना व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवून दिल्या. ती वेळ त्यांच्यावर आली कारण अर्थव्यवस्थेच्या सर्व दुखण्यांचे खापर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणावर फोडले जाऊ लागले. परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा रिझव्‍‌र्ह बँक हा एक घटक आहे. अन्य घटक आपापली जबाबदारी पार पाडत नसतील तर अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळांवर ठेवण्याची जबाबदारी एकटी रिझव्‍‌र्ह बँक पार पाडू शकत नाही. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेस राजकीय परिमाण असते कारण ती राजकीय अर्थव्यवस्था-  पोलिटिकल इकॉनॉमी- असते. सुब्बाराव यांचे उत्तराधिकारी राजन हे त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे गेले. सुब्बाराव यांनी अर्थव्यवस्थेस भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे केवळ अंगुलीनिर्देश केला होता. राजन यांनी तीवर चांगलेच कोरडे ओढले आहेत. राजन यांची विधाने पूर्ण सत्य असून परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी आहेत. देशाचे नवेकोरे करकरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्यदिनाचे आपले पहिलेवहिले भाषण शुक्रवारी करीत असताना राजन यांची ही विधाने अधिक महत्त्वाची ठरतात.    
किती? ते बुधवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीने दाखवून दिले आहे. चलनवाढ आणि उत्पादनवाढीची निदर्शक असलेली आकडेवारी कालच्या बुधवारी प्रसृत झाली. तीमधून जाणवणारी बाब म्हणजे जो घटक कमी व्हायला हवा तो वाढलेला आणि ज्याने वाढावयास हवे ते मात्र हाय खाऊन बसलेल्याच अवस्थेत आहे. ही आकडेवारी आहे जून आणि जुलै महिन्यांतील. म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचे अच्छे दिनवाले सरकार सत्तेवर आल्यानंतरची. तीवरून दिसते ते हे की चलनवाढ काही कमी होण्याची लक्षणे नाहीत आणि औद्योगिक उत्पादन काही वाढता वाढत नाही. ही अवस्था अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे, याची जाणीव अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला वारंवार करून दिली होती. परंतु मनमोहन सिंग सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप करणाऱ्या मोदी यांनी अद्याप तरी आपल्या गतिशीलतेची लक्षणे सादर केलेली नाहीत. जुलै महिन्यात चलनवाढीची व्याप्ती दाखवणारा ग्राहक किंमत निर्देशांक ७.९६ टक्क्यांवर गेला तर औद्योगिक उत्पादन जेमतेम ३.४ टक्क्यांनी वाढले. यापैकी चलनवाढीच्या मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दर कपातीचा उपाय करावा असे सरकारतर्फे सुचवले जाते. परंतु आपली महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकार जोपर्यंत काही ठोस उपाय करीत नाही तोपर्यंत केवळ व्याज दर कपातीच्या मार्गाने या संकटास तोंड देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राजन यांनी घेतली असून ती निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. त्याचमुळे भारतावरील हे चलनवाढीचे संकट आतापर्यंतचे सर्वाधिक गंभीर आव्हान आहे, असे मत अनेक अर्थतज्ज्ञ करताना दिसतात.     
कोणत्याही देशास या आणि अशा संकटांचा सामना करावाच लागतो. तेव्हा संकट येणे हे गंभीर नाही. परंतु आलेल्या गंभीर संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी तितक्याच गांभीर्याने पावले उचलली जात नसतील तर परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. आपण सध्या या अवस्थेत आहोत. सर्वसामान्य जनतेचा भाबडा आशावाद असा होता की केवळ सत्तापरिवर्तन झाले की आपोआप अच्छे दिन येतील. परंतु सरकार चालवणाऱ्यांच्या झेंडय़ांचा रंग बदलला म्हणून व्यवस्थेत आपोआप गुणात्मक सुधारणा होत नाहीत. या सुधारणा घडवायच्या असतील तर व्यवस्थेतील दोष दूर करावे लागतात. म्हणजेच सुधारणा कराव्या लागतात. राजन यांचा रोख आहे तो या सुधारणांच्या अभावाकडे.
 नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीतील पहिल्यावहिल्या स्वातंत्र्यदिनाचा तिरंगा फडकवणार असताना देशाचे लक्ष लागले आहे ते मोदी काय घोषणा करणार याकडे. या देशाने अत्यंत कौतुकाने मे महिन्यात झालेले सत्तांतर डोळा भरून पाहिले. कोणत्याही राजकीय घराण्याचा पाठिंबा नसलेला, सर्वसामान्य घरातील सर्वसामान्यांइतकाच सामान्य मुलगा पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहतो काय आणि ते पूर्ण करतो काय. हे सारेच लोकशाहीचे निरोगी सौष्ठव दाखवून देणारे. आधीच्या फक्त आत्मसंवादात मग्न असलेल्या पंतप्रधानांच्या तुलनेत उत्कृष्ट संवादनकौशल्य असलेल्या मोदी यांना त्या काळात देशाने अक्षरश: डोक्यावर घेतले. त्यांचे राज्यारोहण, शेजारील देशप्रमुखांना शपथविधीस निमंत्रण देण्याची कल्पना, गंगापूजा आदींचे मोठेच कौतुक झाले तेव्हा. त्यानंतर अपेक्षा होती मोदी झपाटय़ाने कामाला लागतील आणि या देशाला गर्तेत नेणाऱ्या नियमावली आणि जंत्रींचे जाल कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुरू करतील. परंतु सत्ताग्रहणास जवळपास तीन महिने होत आले तरी मोदी यांच्याकडून या संदर्भात काही सुरुवात झाल्याचे दिसले नाही. गेल्या पाच वर्षांत साठलेली घाण फक्त तीन महिन्यांत साफ होणार नाही हे जरी खरे असले तरी साफसफाईची सुरुवात तरी या काळात होणे अपेक्षित होते. तेही होताना दिसत नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा निराशेचे मळभ दाटू लागले असून ते दूर करावयाचे असेल तर केवळ उत्कृष्ट वक्तृत्व वा पक्षीय नेतृत्व इतकीच शिदोरी पुरेशी नाही. प्रेरणादायी भाषणे देणे हा गुण खचितच. परंतु या भाषणांमुळे प्रेरणा आल्यानंतर पुढे करायचे काय, हेच स्पष्ट नसेल तर ही भाषणे म्हणजे केवळ शब्दांची वाफ दवडणे. तेव्हा पंतप्रधान मोदी आपल्या पहिल्यावहिल्या स्वातंत्र्यदिनी रामप्रहरी शब्द बापुडे केवळ वारा.. या वर्णनापलीकडे जाणारे काही ठोस बोलतील अशी अपेक्षा व्यक्त करावी लागते. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने समाजवादी वळण कधीच मागे टाकले. अर्थव्यवस्थेस उजव्या दिशेने नेऊ पाहणाऱ्यांचे मोदी हे तर वाटाडे. त्यांचे आतापर्यंतचे वागणे ते हे नवे वळण घेण्यास सिद्ध असल्याचे दाखवणारे होते. त्याचमुळे तर खूश होऊन अर्थ, उद्योग जगताच्या तमाम मुखंडांनी आपापल्या डोक्यावरील शेलेपटके हवेत उडवत अच्छे दिनाच्या सुरात सूर मिसळायला सुरुवात केली होती. परंतु अर्थव्यवस्थेसाठी कळीचा घटक असलेला हा वर्ग आज शांत आहे. तेव्हा अर्थव्यवस्थेस नियम जंजाळांच्या, भ्रष्ट पारतंत्र्यातून मुक्त करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर मोदी काही पावले उचलतात की केवळ प्रेरणादायी वगैरे भाषण करतात याकडे सर्वाचे लक्ष असेल.
झेप घेण्यासाठी अर्थव्यवस्थेस या स्वातंत्र्याची गरज आहे. ते मिळाले नाही तर काही खरे नाही. कारण त्रिशंकूंच्या स्वातंत्र्यास काहीही अर्थ नसतो.