‘ईएसआयसी’ कामगारांसाठी खरोखरच लाभदायक आहे का?

सद्यस्थितीत भारतात सार्वजनिक व निमसार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये गेल्या दोन दशकांत कंत्राटी पद्धत (कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम) कामगार धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रांत स्थायी पदांची भरती कमी करून विविध सेवांसाठी (जसे कि स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक, शिक्षण, उत्पादन, सेवा, कचरा व्यवस्थापन इ.) मोठ्या प्रमाणावर ठेकेदारामार्फत कामगारांना कामावर घेतले जाते. कामगार जरी एखाद्या यंत्रणेसाठी काम करत असेल तरी त्यांचे अस्तित्व हे तेथील सदस्य असे नसून ठेकेदारांकडून काम करण्यासाठी पुरवले गेलेले घटक असे असते. त्यांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची राहते. कंत्राटी कर्मचारी म्हणून किमान वेतन, हक्कांच्या रजा, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, आरोग्य विमा, मातृत्व लाभ अशा सर्वच अधिकारांसाठी त्यांना कंत्राटदाराच्या नियमांना बांधील राहावे लागते.

ठेकेदार म्हणजे मध्यस्थ; कामगार आणि व्यवस्थेतील दुवा. कामगाराचा करार थेट व्यवस्थेशी न झाल्यामुळे तो पूर्णपणे या मध्यस्थावर अवलंबून असतो. कंत्राटी रोजगारांमुळे कामगारांना शाश्वत नोकरीची असुरक्षितता, वेळेवर वेतन न मिळणे, अन्यायकारक वागणूक मिळणे, सामाजिक व वैद्यकीय सुरक्षेचा अभाव अशा विविध असुरक्षिततांना सामोरे जावे लागते. याचे मुख्य कारण हक्क व प्रत्यक्ष अमलबजावणीतील अंतर होय.

बऱ्याच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीतील कमिशनखोरीमुळे अनेक कामगारांना कंपनीकडून मिळणारे किमान वेतनसुद्धा हमिशीर मिळत नाही. ठरलेले वेतन एक आणि कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्षात मिळणारे वेतन वेगळेच. अशा बाबतीत कोणाकडेच ब्र काढण्याचीही सोय नसते. काही ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीत अपघात वा आजारपण झाल्यास ठेकेदार किंवा नियुक्त संस्था त्याची जबाबदारी स्वीकारत नाही. जरी शासनाने ईएसआय योजना, ‘अटल पेंशन योजना’, ‘आयुष्मान भारत’ यांसारख्या योजना जाहीर केल्या आहेत; पण ठेकेदार प्रणालीतील भ्रष्टाचार, कामगारांच्या असंघटित स्वरूपामुळे योजनांची अंमलबजावणी कामगारापर्यंत पोचतच नाही आणि याला मुख्य दुजोरा जागरूकतेच्या अभावाचा दिसून येतो.

मागील ७० वर्षे सुरू असलेली राज्य कामगार विमा योजना महाराष्ट्रात कशी सुरू आहे हे पाहण्यासाठी २०२४-२५ मध्ये ‘साथी’ संस्थेने अभ्यास केला. योजनेतील विविध दवाखाने, रुग्णालये, कार्यालये, योजनेतील निगडीत विविध घटक, खासगी कंपन्या आणि व कामगार यांचे अनुभव भेटी व मुलाखतींद्वारे जाणून घेतले. याव्यतिरिक्त योजनेच्या जमा-खर्च, विमा-धारकांची नोंदणी, सेवा सुविधा आणि तरतुदींच्या मागील दहा वर्षांतील दस्तऐवाजांचा अभ्यास केला.

यादरम्यान जेव्हा ईएसआय कोर्पोरेशनद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या एका रुग्णालयाच्या काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली, तेव्हा हे सर्व कर्मचारी तिथेच काम करत असून आणि ईएसआयच्या निकषांमध्ये बसत असूनदेखील योजनेत समाविष्ट नसल्याचे दिसून आले. ईएसआय यंत्रणेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच ईएसआयचे संरक्षण नाही! त्यांच्या म्हणण्यानुसार आजारी पडल्यावर साधी paracetamolची गोळीही त्यांना कामाच्या ठिकाणाहून मिळत नाही. हीच तऱ्हा इतरही सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आहे. यात आशा, अंगणवाडी असे मानधनावरील कर्मचारी, सफाई कामगार, शिपाई, सुरक्षा कर्मचारी या आणि सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. कंत्राटीकरणामुळे इथे मालक व कामगार यांच्या योगदानाचा प्रश्न उफाळून समोर येतो. नियोक्ता म्हणून नक्की या लोकांचा वाली कोण? कारण नियुक्त केलेला ठेकेदारही कंत्राटीच. त्याची मानसिकता नसली तर त्याच्या कंत्राटीच्या कारकिर्दीत काहीच घडत नाही.

याव्यतिरिक्त २०२२-२३ मध्ये ईएसआय नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी केवळ ३२ टक्के कंपन्या आपले योगदान भरत आहेत. लहान कंपन्या व कंत्राटदार कामाचे दिवस कमी दाखवणे, मानधन शब्द वापरून कामगाराला पगारापासून दूर करणे, किमान १० कामगार होऊ नयेत म्हणून एकापेक्षा जास्त लहान उद्योगांमध्ये कंपनीची विभागणी यांसारख्या युक्त्या करून ईएसआय मधील नोंदणी टाळतात आणि कर्मचाऱ्यांना योजनेपासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. त्या मानाने मोठ्या कंपन्या बरेचसे निकष व नियम पाळताना दिसतात.

ईएसआय योजनेत राहण्यासाठी सध्याची वेतन मर्यादा प्रति महिना फक्त रु. २१,००० आहे, २०१६ नंतर वार्षिक महागाई दर लक्षात घेता हि मर्यादा काही वाढलेली नाही. त्यामुळे २१ हजारांवर वेतन गेलेले सर्व कामगार या योजनेतून वगळले जात आहेत. आकडे सांगतात कि अशी वेतन मर्यादा काढून ५००००पर्यंत केली तर महाराष्ट्रात फक्त संघटीत क्षेत्रातून सुमारे ८८ लाख कामगार योजनेत पात्र होऊ शकतील. आणि असंघटीत कामगार जर यात जोडले यात आणखी लोखोंनी भर पडेल.

सद्यस्थितीत डिजिटायझेशनमुळे ईएसआय नोंदणीसुद्धा आधारशी जोडणे बंधनकारक झालेले आहे, तरी ठेकेदार, कंपन्या, मालक यांच्याकडून मार्गदर्शनअभावी नोंदणीतील चुका, नोकरीत बदल होताना डुप्लिकेशन, कंपनीकडून स्वत:चे व कामगाराचे योगदान वेळेवर न भरणे अनेक प्रकार घडताना अभ्यासादरम्यान दिसले. त्यामुळे कामगार अपघात वा आजारात वेळ पडल्यावर एकतर ते लाभापासून वंचित तरी राहतात किंवा कागदपत्रे पूर्ण करण्यात, ईएसआय कार्ड सुरु करून मग योजनेत लाभ मिळण्यासाठी कागदपत्रांच्या त्रासातून जातात.

खरंतर ईएसआय हि एकमेव अशी विमा योजना आहे जी सर्वस्वी कामगार व मालक यांच्या योगदानातून चालणारी असून त्यात सरकारचा एकही पैशाची गुंतवणूक नाही. परंतु यात सर्व राज्यांचा निधी केंद्राकडे जमा होतो आणि खर्च व दरमहा उर्वरित निधीच्या गुंतवणुकीचे निर्णयही केंद्र पातळीवर घेतले जातात. या योजनेत महाराष्ट्राचा वार्षिक आर्थिक वाटा तब्बल १२.५% आहे. आत्तापर्यंत केंद्रीय पातळीवर १,७२,७९२ कोटी इतकी मोठी रक्कम (२०२२-२३ नुसार) गुंतवणूक स्वरूपात न वापरता ठेवलेली आहे जी दरवर्षी वाढतच आहे. तसेच महाराष्ट्रात ईएसआय सोसायटीची स्थापना होऊन देखील त्यांच्याकडील अधिकार व संसाधने सीमित असल्याचे दिसून येते. रुग्णालयांच्या अगदी साध्या गरजा दुरुस्त्या व निर्णयांची अंमलबजावणी सुद्धा अनेक पायऱ्यांवर अडकून पडलेली दिसून आली. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांपैकी सध्या फक्त ७ जिल्ह्यांमध्ये १५ ईएसआय रुग्णालये असून, त्यातही गरजेनुसार सेवाक्षमता वाढवण्याऐवजी क्रिटिकल ऑपरेशन्स, अत्यावश्यक सेवा आणि तपासण्यांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर सेवा देताना दिसत आहेत. त्याचसोबत इथेही स्थिर पदभरतीऐवजी कंत्राटी भरतीचा सुळसुळाट दिसून येतो. काही ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आणि दवाखान्यांमध्ये तर अगदी मोजकेच कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि उर्वरित सर्व कंत्राटी अशी परिस्थिती दिसून येते आणि त्याचा परिणाम थेट सेवांवर दिसून येतो.

सद्यस्थितीत असलेली बरीचशी ईएसआय रुग्णालये १९८०-९० च्या दशकात बांधली गेली असून त्यांची क्षमता मागील तीन दशकांमध्ये ज्या पटींनी ईएसआयमध्ये नोंदणी वाढत आहे, त्यांना सेवा देण्यासाठी तुटपुंजी पडत आहे. त्याचा परिणाम तुडुंब भरलेली रुग्णालये. पण ईएसआय नोंदणी केलेल्यांपैकी जेमतेम १०-२० टक्केच कामगारच सेवा वापरताना दिसतात. त्यामुळे आता ईएसआयमध्ये स्वत:ची पुरेशी रुग्णालये, दवाखाने व कर्मचारी अशी स्वयंत्रणा सक्षम करणे हि काळाची गरज आणि कळीचा मुद्दा बनला आहे. देशपातळीवर ईएसआयकडून एका कामगारासाठी आरोग्यावर वर्षात सरासरी रु. ३,५५७ खर्च होतात (२०२२-२३) परंतु महाराष्ट्रात हा खर्च फक्त रु. १,७२७ इतकाच आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रासाठी किमान निधी निम्म्याहूनही कमी आहे असे चित्र दिसून येते.

रस्ते, शाळा, रुग्णालयं, बांधकामे, स्वच्छता, उत्पादने, सेवा इ. सर्वच व्यवस्था राखणारे कामगार आणि नोकरदार आपल्या समाजाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. आजच्या महागाईच्या काळात सामान्य कामगाराला खरी गरज आहे ती स्वत:च्या व कुटुंबाच्या खात्रीशीर आरोग्याची आणि आरोग्यविम्याची. ईएसआय योजनेत समाविष्ट असलेल्या व होऊ शकणाऱ्या सर्व कामगार घटकांना ईएसआयने सद्यस्थितीत स्वत:च्या असलेल्या अपुऱ्या व्यवस्था बळकट करून सर्वांगीण सेवा देणे गरजेचे आहे. कामगारांचं आरोग्य सुरक्षित तर आपलं समाजजीवन खऱ्या अर्थाने ‘विकसित भारत’ बनू शकेल.

दिपाली सुधिंद्र
आरोग्य व पोषण अभ्यासक
अनुसंधान ट्रस्ट साथी
अभ्यासगटात सहभागी श्वेता मराठे आणि डॉ. अभय शुक्ला