दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन म्हणजे भोंगळ कारभाराचे माहेरघर आहे. या सदनामुळे दिल्लीत महाराष्ट्राचा भलामोठा ‘झेंडा’ रोवला गेला आहे. कधी तोंडात चपाती कोंबण्याचे प्रकरण तर कधी राजमहालासारख्या वास्तूतील गळणाऱ्या बाथरूममुळे महाराष्ट्र सदनाच्या कारभाराची चर्चा होते. महाराष्ट्र सदनाचा निवासी आयुक्त म्हणजे दिल्लीतील ‘राज्यदूत’ असतो. इथल्या साऱ्या प्रशासनावर त्याचे नियंत्रण असते. वेळकाढूपणा व कनिष्ठ सहकाऱ्यांच्या भरवशावर कारभार सोडून जबाबदारी झटकण्याची माजी निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांनी घालून दिलेली परंपरा विद्यमान आयुक्त आभा शुक्ला यांनीही पुढे चालविण्याचा चंग बांधला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या सन्मानार्थ प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी निवडक लोकांसाठी शाही मेजवानी आयोजित केली होती. १७ जानेवारीला दिल्लीत आयुक्तांच्या कार्यालयास प्राप्त झालेले निमंत्रण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हाती पोहचायला २५ जानेवारीचा दिवस उजाडला. परिणामी मुख्यमंत्री फडणवीस या शाही मेजवानीस उपस्थितच राहू शकले नाहीत. एसएमएस, व्हॉट्स अ‍ॅप, स्कॅन, ई-मेलच्या जमान्यात राष्ट्रपतींचे हे निमंत्रण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना स्पीड पोस्टाने धाडण्यात आले. असे निमंत्रण धाडल्याचा ना एसएमएस केला गेला ना साधा फोन! जबाबदारी ढकलण्यात तर सरकारी बाबूंचा हात कुणीही धरू शकत नाही. १७ जानेवारीला निवासी आयुक्त होते बिपीन मलिक! सध्याच्या आयुक्त आभा शुक्ला यांनी २० जानेवारीला पदभार स्वीकारला. या स्थित्यंतरात दोन्ही अधिकारी परस्परांचे नाव घेत आहेत. दोघांनीही आपापली जबाबदारी किती जलदपणे निभावली हा प्रश्नच आहे. सदनातील लायझनिंग अधिकाऱ्यांनी मुंबईला पाठवलेले निमंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयास सुटीचा दिवस वगळून २३ जानेवारीला प्राप्त झाले. म्हणजे सात दिवसांचा कालावधी शब्दश: वाया गेला. त्याची फिकीर ना दिल्लीतील निवासी आयुक्तांना होती ना अन्य कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना! कामात कुणी दिरंगाई केली, याचा शोध घेण्याचे सरकारी कार्य आता हाती घेण्यात आले आहे. मुळात प्रश्न आहे तो व्यवस्थेचा! महाराष्ट्र सदनाच्या भोंगळ कारभाराचा हा एक नमुना आहे. महाराष्ट्र सदनातील कॅन्टीन म्हणजे न संपणारा विषय. ‘आयआरसीटीसी’सारख्या जागतिक भोंगळ कारभाराच्या क्रमवारीत वरच्या क्रमांकावर असलेल्या संस्थेने मर्जीनुसार सदनातील कॅन्टीन वापरले. त्यातून चपाती प्रकरण घडले. त्यानंतर मिनतवाऱ्या करून, (सरकारी) आश्वासने देऊन मुंबईच्या एका महिला बचतगटाला हे कॅन्टीन चालवण्यास दिले. नवीन सदनातील कॅन्टीन चालवल्यास जुन्या सदनातील कंत्राट देऊ, असे आश्वासन देण्यापर्यंत सदनातील सरकारी व्यवस्थापनाची मजल गेली. वेळ आली तेव्हा नागपूरच्या कंत्राटदारास जुन्या सदनातील कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र सदनाच्या कॅन्टीनमध्ये पुन्हा सावळागोंधळ माजला. सुदैवाने या गोंधळाची चर्चा बाहेर आली नाही; अन्यथा महाराष्ट्राची लक्तरे पुन्हा एकदा इंडिया गेटवर टांगली गेली असती. नागपूरचा कंत्राटदार असल्याने दिल्लीस्थित खाद्यप्रेमी वजनदार मराठी नेता पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सदनाचे व्यवस्थापन म्हणजे एक संशोधनाचा विषय आहे. मुख्यमंत्र्यांना वेळेवर निमंत्रण न पोहोचण्यामागे केवळ लालफितीचा कारभार, सरकारी मानसिकता, आपल्याला कोण विचारणार ही मानसिकता नाही, तर त्यामागे आहे महाराष्ट्राविषयी आस्था असणारा अधिकारी दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदनात नसणे, हे यामागचे प्रमुख कारण आहे.