रद्द कायद्यांचे अर्थकारण आणि राजकारण

वास्तवावर आधारित आर्थिक संघटित शक्ती संसदेतील बहुमतापेक्षा बलवान असू शकते हे पुन्हा दिसून आले आहे.

श्रीनिवास खांदेवाले (अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र) shreenivaskhandewale12@gmail.com

निवडणुकीला केवळ चार महिने राहिले असता गंगा स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प, उत्तर प्रदेशांत १५-१७ वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा, काही हजार कोटींचे विकास प्रकल्प आरंभ करणे यांचे स्वागत असले तरी त्याचे राजकीय अर्थ आता जनतेला समजू लागले आहेत. कृषी कायदे मागे घेणे ही चालदेखील त्यापैकीच..

सप्टेंबर २०२० मध्ये घाईघाईने संसदेत संमत केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करीत असल्याचे पंतप्रधानांनी १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अचानक जाहीर केले. प्रामुख्याने या तीन कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या संघटना आंदोलन करीत असल्यामुळे पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की आंदोलकांनी आता घरी जावे आणि आपापली कामे करावी. त्यांनी म्हटले की आमच्या तपस्येत काही उणीव राहिली असेल म्हणून आम्ही हे कायदे ‘काही’ शेतकऱ्यांना बांधवांना समजावून सांगू शकलो नाही.

या घटनेवर बहुतेक राज्यांतील किसान सघटनांनी व विरोधी राजकीय पक्षांनी समाधान व्यक्त केले. पण शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांच्या संघटनांनी ‘दुर्दैवी घटना’, ‘व्यापार स्वातंत्र्याचे दरवाजे बंद’, ‘उष:काल होता होता..’ इत्यादी विशेषणे वापरून त्यावर टीका केली. त्यांच्या मते आता शेतकरी आपला माल केव्हाही, बाजार समितीच्या बाहेर, देशात-विदेशांत विकण्याच्या स्वातंत्र्याला मुकणार आहे. काही कृषि अर्थशास्त्रज्ञांनी म्हटले की ‘‘कृषि कायदे चांगले होते, पण ते पारित करताना संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा/संवाद करण्याचे मुख्य लोकशाही तत्त्व न पाळल्यामुळे सरकारवर ही नामुष्की ओढवली आहे, हा धडा आपण शिकणे आवश्यक आहे.’’ वास्तवावर आधारित आर्थिक संघटित शक्ती संसदेतील बहुमतापेक्षा बलवान असू शकते हे पुन्हा दिसून आले आहे.

मानसिक धक्का

पंतप्रधानांनी संबंधित कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांंना, त्यांना सदैव पाठिंबा देणाऱ्या बहंसंख्य वृत्तपत्र व टीव्ही माध्यमांना, मोठा मानसिक धक्का बसला. माध्यमांनी ते कायदे संमत झाले तेव्हाही भलावण केली होती आणि त्यातून अजून ते सावरलेले नाहीत. हे सगळे मोदींच्या भूमिका परिवर्तनाने फार अडचणीत आले आहेत आणि शेतकरी प्रतिनिधींनाच आरोपी दर्शवून ‘आता घरी का जात नाही?’ असे विचारत आहेत.

सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते व इतर समर्थक संस्थांचे सदस्य म्हणत आहेत की या धोरण बदलाची अंतर्गत पूर्ण चर्चा झाल्याशिवाय काही मत प्रदर्शित करणे उचित होणार नाही. काहींच्या मनामध्ये पंतप्रधानांच्या निधडेपणाची व अपरिवर्तनीय भूमिकेची प्रतिमा इतकी रुजलेली आहे की त्यांनी उद्वेगाने टीका करणे सुरू केले आहे. काहींनी म्हटले की पंतप्रधानांनी देश हिताचा निर्णय घेतला आहे. एका समर्थक महिला पत्रकाराने आपल्या सदरात लिहिले की शेतकरी जिंकले असे नव्हे तर लोकशाही जिंकली आहे.

ही लोकशाही नाही

पुष्कळ लोकांनी असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला की पंतप्रधानांच्या निर्णयामुळे लोकशाहीचा आदर केला गेला. परंतु हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा या तिन्ही ऋतूंमध्ये शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे, त्यांच्या आंदोलनाच्या जागेवरील पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या सुविधा बंद करणे, शेतकरी दिल्लीकडे येऊ नयेत म्हणून रस्त्यावर मोठाले खिळे ठोकणे, आंदोलनात सुमारे ७०० च्या आसपास आंदोलक मृत्युमुखी पडले त्याबद्दल आजवर सांत्वनाचा एक शब्दही न उच्चारणे, ही खचितच लोकशाही नाही. सत्ताधाऱ्यांतील काहींनी असे म्हटले की तसेही हे लोक घरी मेलेच असते! नोटाबंदीच्या वेळी स्वत:चे पैसे काढण्यासाठी रांगांमध्ये उभे राहत सुमारे १०० च्या वर लोक मेले तेव्हाही हीच भाषा वापरली गेली होती! याला संस्कृतीचा आविष्कार मानायचा की सत्तेमुळे होणारा मानवतेचा लोप म्हणायचा? नाव कोणतेही निवडले तरी कारण मात्र अप्रगल्भ निर्णयप्रक्रिया हेच आहे.

सनदशीर मार्गाने, अहिंसक पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या, आपल्याला निवडून देणाऱ्या आंदोलकांना ‘पाकिस्तान समर्थक’, ‘खलिस्तानी’, ‘तुकडे-तुकडे गँगच्या प्रभावातील’, ‘शहरी नक्षलवादी’, ‘आंदोलनजीवी’, ‘भ्रमित’ इत्यादी विशेषणे लावणे, आंदोलनांमध्ये लागलेल्या लंगरसाठी पैसा कुठून येतो अशी विचारणा करणे, हे कोणत्या राजकीय संस्कृतीचे निदर्शक आहे, हेही स्पष्ट झाले. प्रदीर्घ चाललेल्या या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे हे पाहून त्यांच्या संपर्कातील भारतीयांवर खटले दाखल करणे हे उचितच नव्हते. या प्रत्येक घटनेत केंद्र सरकार लोकशाही पद्धतीने मूळ प्रश्नाची चर्चा करण्यास तयार नाही व निरुत्तर झाले आहे हे प्रतिदिन जाणवत होते.

लोकशाही प्रक्रियेचा देखावा म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना ११ वेळा चर्चेसाठी बोलाविले. पण प्रत्येक फेरीच्या आधीच जाहीर केले की हे कायदे सरकार ‘कतई’ (म्हणजे केव्हाही) रद्द करणार नाही. अन्य काही मुद्दे असतील तर विचारात घेतले जातील. शेतकऱ्यांनी प्रत्येक वेळी सांगितले की ‘कानून वापसी’साठी आणि एमएसपी (किमान आधारभूत किमतींचा कायदा करणे) यासाठी त्यांचे आंदोलन सुरू झाले आहे, ते मुद्दे वगळून ते कशाचीही चर्चा करणार नाहीत. दोनही भूमिकांमधील अंतर कधी कमी झालेच नाही. पंतप्रधानांजवळ मंत्रिगण, स्वत:च्या पक्षाच्या राज्य सरकारांचे मंत्री, देशभरचे पक्षीय नेतृत्व, सहभागी पक्षांचे नेते, प्रचार-प्रसारमाध्यमे, उच्चशिक्षित नोकरशाही इतके सगळे असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे भ्रम का दूर केले नाहीत? कारण स्पष्ट आहे की चर्चा करू गेल्यास, कायद्यांमध्ये लिहिले नसले तरी अंतिम परिणाम म्हणून, शेती क्षेत्र देशी-विदेशी-महाकाय कृषिव्यापार कंपन्यांच्या (मालकीत नव्हे) नियंत्रणात जाणार, हे मान्य करावे लागले असते. म्हणून सरकारने संबंधित कायदे पॅकेज म्हणून पारित केले आणि पॅकेज म्हणूनच परत घेतले.

असे म्हटले जात आहे की हे कायदे सरकार २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांपुरतेच मागे घेणार आहे व त्या निवडणुका आटोपल्यानंतर गरज पडल्यास पुन्हा लागू करणार आहे. ही स्वत:च्या कार्यकर्त्यांचे समाधान करण्यापुरती हूल असेल तर वेगळी गोष्ट आहे. परंतु सरकारने खरेच तसे केल्यास त्याचे अपरिमित राजकीय परिणाम होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांची बाजू

काही टीकाकारांना असे वाटते की हे आंदोलन पंजाब-हरयाणा-उत्तर प्रदेशच्या श्रीमंत शेतकऱ्यांचे आहे. तसे खरेच असते तर इतक्या मोठय़ा संख्येने लहान शेतकरी आंदोलनात उतरले नसते. पंजाबमध्ये ७० टक्के शेतकऱ्यांचे भूधारण पाच एकरांपेक्षा कमी आहे व एका सर्वेक्षणानुसार निधन पावलेले सर्व आंदोलक छोटे शेतकरी होते. हे आंदोलन केवळ तीन राज्यांपुरते मर्यादित आहे असे इतर काहींना वाटते. परंतु हे कायदे पूर्ण देशाकरता लागू आहेत म्हणून विविध राज्यांमधून शेतकरी तिथे गेले. पण उत्तर प्रदेश व हरयाणातील शेतकऱ्यांनी भाजपला लोकसभा व विधानसभा निवणुकांमध्ये मतदान केले. या राज्यांमध्ये वर्षांतून दोन पिके आणि किमान आधारभूत किंमत यामुळे काही प्रमाणात समृद्धी आली. आता हे केंद्र सरकार किमान आधार भावाचा कायदा करण्यास नकार देत आहे म्हणून ३५ संघटना एकत्र येऊन सामूहिक निर्णय प्रक्रिया व अत्यंत संयमाची अहिंसात्मक पद्धती अवलंबिली गेली. त्यामुळे सरकार आंदोलकांमध्ये फूट पाडू शकले नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांनी सोबत घेतले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर विविध राजकीय पक्षांचे दोष सरकार चिकटवू शकले नाही. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना लोकांमध्ये फिरणे अशक्य झाले आणि शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी उघडपणे जाहीर केले की आम्ही सध्याच्या सरकारला मतदान करणार नाही तेव्हा केंद्र सरकारला सत्य स्थितीची जाणीव झाली. नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांंचा मतदार संघांमध्ये फिरण्यांचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून पंतप्रधानांनी तडकाफडकी हे कायदे मागे घेतले.

आता पुढे काय?

निवडणुकीला केवळ चार महिने राहिले असता गंगा स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प, उत्तर प्रदेशांत १५-१७ वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा, काही हजार कोटींचे विकास प्रकल्प आरंभ करणे यांचे स्वागत असले तरी त्याचे राजकीय अर्थ आता जनतेला समजू लागले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन मागे घेण्यासाठी ज्या अटींची पूर्तता मागितली आहे त्या अशा आहेत: (१) किमान आधारभूत किंमतींचा कायदा करा. (२) केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांना पदावरून हटवा. (३) आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या. (४) आंदोलनात शहीद झालेल्यांच्या परिवारांना नुकसानभरपाई द्या. (५) वीज कायदा दुरुस्त करा. (६) आंदोलनातील शहीदांचे स्मारक उभारा.

शेतमालाला किफायतशीर भाव मागणाऱ्या शेतकरी संघटनेने एमएसपीला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते एवढा मोठा पैसा शेतकऱ्यांना दिल्यास सरकारचे दिवाळे निघेल! तज्ज्ञांनी गणित करून तसे काही होणार नाही असे म्हटले आहे. अर्थव्यवहाराचा मुद्दा असा आहे की शेतकऱ्यांच्या हाती पडणारा हा पैसा ताबडतोब चलनात येऊन अर्थव्यवस्था गतिमान करतो आणि बराचसा भाग करांच्या रूपाने सरकारकडे परत येतो.

सरकार मात्र हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नव्हते, हे मान्य न करता समजावण्यात आम्ही कमी पडलो अशी सारवासारव करीत आहे.

लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतु:सूत्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pm narendra modi repeal farm laws before 4 month of assembly election in up zws

ताज्या बातम्या