महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री-बदलाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसचे दिल्लीकर नेते अद्यापही द्विधा स्थितीत आहेत. सोनियांनी अभय दिले खरे, पण राहुल गांधी देशात परतल्यावर पुन्हा फेरविचार केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते. अर्थात,  विधानसभेचे आव्हान त्यापेक्षा मोठे आहे..
काँग्रेसच्या पारंपरिक राजकारणात एखाद्याची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यापासूनच त्याचे पाय खेचण्याचे उद्योग सुरू व्हायचे. मुख्यमंत्री कधीही स्थिर असू नये, अशी व्यवस्था दिल्लीतूनच केली जायची. एखादा मुख्यमंत्री फार लोकप्रिय होतो, असे लक्षात येताच त्याच्या खुर्चीला सुरुंग लावला जायचा.  अगदी सोनिया गांधी यांच्या काळातही तेच झाले. केरळचा दिवसभराचा दौरा आटोपून विमानात बसताना त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टनी यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. इंदिरा गांधी यांच्या काळात मुख्यमंत्र्यांना शांत झोप लागणे कठीण असायचे. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी एका नेत्याची निवड करण्याचे तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या मनात होते. त्यांना दिल्लीत भेटायला बोलाविले. हे नेते दिल्लीत उतरताच यशवंतराव चव्हाण यांच्या भेटीला गेले.. त्यांची कधीच मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली नाही. इंदिराजींनी बोलाविल्याचे यशवंतरावांना समजली, हे त्या नेत्याला कायमचे भोवले. मुख्यमंत्रिपदासाठी जोर लावणाऱ्यांना या पदाने नेहमीच हुलकावणी दिली. नासिकराव तिरपुडे आणि बॅ. रामराव आदिक हे उपमुख्यमंत्रीच राहिले. राज्यातील काँग्रेसच्या राजकारणाची दिशा बघितल्यास वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, विलासराव देशमुख यांची आलटून पालटून मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली होती. मुख्यमंत्रिपद ठरावीक नेत्यांकडेच राहील याची दक्षता घेण्यात आली होती. २००४ ची निवडणूक जिंकल्यावरही सुशीलकुमार शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी फेरनिवड करण्याऐवजी हैदराबादच्या  राजभवनात त्यांना धाडण्यात आले. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद ही प्रत्येक नेत्याची महत्त्वाकांक्षा असते. पृथ्वीराज चव्हाण हे दिल्लीच्या राजकारणात वावरत होते तरी त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नव्हती.
‘आदर्श’ घोटाळ्यामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीतून मुंबईत पाठविण्यात आले. १०, जनपथ म्हणजेच सोनिया गांधी यांच्या विश्वासातील म्हणून राज्यातील झाडून सारे नेते पृथ्वीराजबाबांना थोडे वचकूनच होते. पक्षनेतृत्वाशी थेट संबंध असल्याने उगाचच वाईटपणा घेण्यास कोणीच तयार नव्हते. काँग्रेसमध्ये नेता कितीही लोकप्रिय असो वा त्याचा कितीही जनाधार असो, त्याच्या विरोधोत कटकारस्थाने, कारवाया हे ओघानेच आले. वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना दरबारी राजकारणाचा फटका बसला. या तुलनेत पृथ्वीराज चव्हाण यांना, साडेतीन वर्षांत फारसा पक्षांतर्गत विरोध झाला नाही. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत सुनील केदार व काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती, तो अपवाद वगळता पक्षांतर्गत विरोधकांनी डोके वर काढले नाही. पण लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव होताच साऱ्याच नेत्यांनी म्यान केलेल्या तलवारी बाहेर काढल्या. मुख्यमंत्री हटावची मागणी होऊ लागली. विधानसभेत सत्ता कायम राखायची असल्यास नेतृत्वबदल पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. केंद्रातील पराभवामुळे दिल्लीचे नेते हादरले आहेत. दिल्लीचा धाक कमी झाला. महाराष्ट्रात फक्त दोनच जागा मिळाल्या ही बाब दिल्लीला चांगलीच लागली होती.
राष्ट्रवादीनेही, नेतृत्व बदल न झाल्यास राज्यात काही खरे नाही, असा सूर लावून  आगीत तेल ओतले.  स्वपक्षीय आणि मित्र पक्ष सारेच विरोधात गेल्याने काँग्रेस नेतृत्वाला दखल घ्यावी लागली. परदेशात उपचारासाठी गेलेले सुशीलकुमार शिंदे मुंबईत परतले आणि मोहिम जोरात सुरू झाली. पृथ्वीराज यांना बदला, असा निरोप राष्ट्रवादीनेही दिला. नारायण राणे, माणिकराव ठाकरे, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील, डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात सारेच इच्छुक एकदम आक्रमक झाले. राज्यात नेतृत्व बदल करण्याची काँग्रेसची योजना दिसते, असे शरद पवार यांनी सांगितल्याने सारेच वातावरण अस्थिर झाले. मग पृथ्वीराजबाबांना दिल्लीत धाव घ्यावी लागली. दिल्लीच्या नेमके मनात काय असते याचा अंदाज काँग्रेसच्या भल्याभल्या नेत्यांना येत नाही. तीच गत दिल्लीत अनेक वर्षे राजकारण केलेल्या चव्हाण यांच्याबाबतीतही झाली. खुर्ची टिकविण्याकरिता अपक्ष आमदारांची कुमक बरोबर घ्यावी लागली. राजीनामा देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. पण आपल्या  जागी शरद पवार यांच्या मनाप्रमाणे सुशीलकुमार शिंदे यांची निवड करणार का, असा सवाल केला. राज्यातील बहुतेक सारेच नेते आणि राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्री बदला अशी मागणी केल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची चलबिचल झाली. या साऱ्या गोंधळात ए. के. अ‍ॅन्टनी यांनी मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांची बाजू उचलून धरली. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी या सुद्धा पृथ्वीराजबाबांना अनुकूल असल्याची चर्चा आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांच्या भूमिकेबद्दल अनिश्चितता दिसते. राहुल गांधी सध्या परदेशात आहेत. ते दिल्लीत कधी परतणार याची काँग्रेसजनांनाही कल्पना नाही. राहुल गांधी परतताच त्यांच्याकडे बाजू मांडण्याचा पृथ्वीराजबाबांचा प्रयत्न आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑगस्ट अखेर जारी होईल. म्हणजेच निर्णय घेण्याकरिता ६५ दिवसांचा अवधी आहे. राज्यातील पराभवाची कारणमिमांसा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीची येत्या शनिवारी नवी दिल्लीत बैठक होत आहे. या बैठकीनंतर नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेतला जाईल, असा दावा मुख्यमंत्री विरोधक करीत आहेत. यामुळेच बैठकीपूर्वीच आपली बाजू राहुल गांधी यांच्याकडे मांडण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मानली जाते. यामुळेच मुंबईतून पक्षाच्या गंगाजळीत रसद पोहचली पाहिजे, अशी पक्षाच्या धुरिणांची अपेक्षा असते. नेमकी ही बाबही चव्हाण यांच्या विरोधात गेली आहे.
स्वच्छ प्रतिमा हा मुद्दा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना नेहमीच फायदेशीर ठरला. पण या स्वच्छ प्रतिमेचा काँग्रेसला निवडणुकीत तेवढा राजकीय लाभ होत नाही हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीतही स्पष्ट झाले.  मुख्यमंत्र्यांची निर्णय प्रक्रिया एकदम ढिली असल्याचा तक्रारीचा सूर असून त्यात तथ्यही आहे. स्वत:ची प्रतिमा जपण्याकरिता कोणताही निर्णय धाडसाने घ्यायचाच नाही हे पक्षालाही फायदेशीर ठरणारे नाही. लोकांना भावतील, असे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सहकारी मंत्र्यांवर फारसा विश्वास नाही, नोकरशाहीवर अवलंबून, तेवढा जनाधार नाही यामुळे जनतेची नाडी ओळखण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांकडे अपेक्षित असलेले कसब पृथ्वीराजबाबांकडे दिसत नाही. राज्यात पूर्वी चाळीसपेक्षा जास्त खासदार किंवा २०० पेक्षा जास्त आमदार काँग्रेसचे निवडून येत. १९७७ मध्ये जनता लाटेत उत्तर भारतात काँग्रेसचा पार सफाया झाला असताना महाराष्ट्राने काँग्रेसला साथ दिली होती. मोदी लाटेत मात्र महाराष्ट्रात काँग्रेसची साफ धूळदाण उडाली. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालीच राज्यात पक्षाला आतापर्यंतचे सर्वात कमी यश मिळाले. या पराभवाचे खापर पृथ्वीराजबाबांनी केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर फोडले. महाराष्ट्रासह आसाम आणि हरियाणा या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल काँग्रेस पक्षात आक्षेप आहे. यापैकी आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगाई यांना बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली. हरियाणामध्ये भुपिंदरसिंग हुड्डा यांना हात लावला जाण्याची शक्यता कमी आहे. महाराष्ट्राबद्दल पक्षाचे नेते अजूनही द्विधास्थितीत आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा सत्ता येणे कठीण असल्याचे स्वपक्षीयांबरोबरच राष्ट्रवादीनेही निदर्शनास आणले आहे. राहुल गांधी देशात परतल्यावर महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. फक्त शरद पवार यांच्या कलाने घ्यायचे का, असा प्रश्न काँग्रेस नेतृत्वाला पडला आहे. कारण नेतृत्व बदल केल्यास काँग्रेसची राष्ट्रवादीच्या मागे फरफट होते, असा संदेश जाईल ही भीती काँग्रेसला आहे. एकूणच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासाठी काळ कठीण आहे. पक्षाने अभय दिले तरी विधानसभेचे आव्हान राहणार आहे.