चाहूल : भारताची ‘बहुविधता’मय विकासगाथा!

पुस्तकाविषयी उपलब्ध तपशिलांनुसार, या दोघांनीही नेहरूकाळातील ‘राष्ट्रउभारणी’बद्दल सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसते. मात्र, ‘पायाभूत सामाजिक सुविधांकडे पुरेशा सक्षम न करताच त्या काळातील भारताने समाजकल्याणाच्या योजना आखल्या’ यासारखे निरीक्षण यासंदर्भात येते. तसेच नेहरूकाळातील व पुढे १९८० च्या दशकापर्यंतची- म्हणजेच राजीव गांधी यांच्याकडे नेतृत्व आले तोवरची- आर्थिक विकासाची स्थिती शोचनीयच होती, असे लेखकद्वयाचे मत आहे. त्याच्या पुष्ट्यर्थ सुब्रमणियन हे तर, ‘चीनच्या आर्थिक विकासाची सुरुवात १९७९ मध्ये, डेंग झियाओपिंग राजवटीतील अंशत: खुलेकरणाने झाली’ हा सर्वमान्य समजही खोडून काढतात. ते आकडेवारीनिशी मांडतात की, चीनमधील राजकीय स्थिती १९५० ते १९८० या तीन दशकांत कितीही गोंधळाची असो आणि चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वा त्याचा वाढदर भारतापेक्षा कमी असो; त्या देशाने या काळात शिक्षण वा आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सामाजिक सुविधांवर भर दिला, याचे सुपरिणाम पुढे दिसून आले. तो लाभ भारताला मिळालेला नाही.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा सातत्यपूर्ण विस्तार १९८० च्या दशकाच्या मध्यापासूनच सुरू झाला, तो तीन दशकांहून अधिक काळ टिकला आणि लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले, हे प्रतिपादन अत्यंत ठामपणे या पुस्तकात करण्यात आलेले आहे. दोन्ही लेखक नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थांचे सातत्यपूर्ण अस्तित्व मान्य करणारे आहेत, हे लक्षात घेता असे प्रतिपादन अपेक्षितच. तरीदेखील ‘भारतातील नवउदारमतवादी राज्याने केवळ विकासच केला नाही तर प्रत्यक्षात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा पुरवल्या, सामाजिक सुरक्षिततेचे जाळे निर्माण केले. वाढीनंतर सर्व शैक्षणिक, लिंग परिणाम प्रत्यक्षात सुधारले’ – हा दावा अनेकांना पटणारा नाही. त्याविषयी लेखकद्वयाच्या काही भूमिकांबाबत- उदहारणार्थ, चांगले शिक्षण घेण्यासाठी खासगी शाळांच्या वाढीतून अनेक पर्याय निर्माण झाले- यासारख्या विधानांबाबत होणाऱ्या वादांचा थेट संबंध सामान्यजनांच्या अनुभवाशी आहे. दिल्लीतील ‘आप’च्या राजवटीत सरकारी शाळांतील शिक्षण महाग न होताही सुधारले, डाव्या पक्षांच्या आधिपत्याखालील राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सर्वदूर पोहोचवण्यास प्राधान्यक्रम मिळाला नाही पण केरळमध्ये मात्र तो मिळाला, यासारख्या काही खाचाखोचांवर वाद होत राहतील.

नवउदारमतवादाने विकास दृश्यमान केला, यात वाद नाही. पण त्याचे परिणाम अपरिहार्यपणे आर्थिक विषमतेच्या वाढीतून दिसले. हे दोघाही लेखकांना मान्य आहे. शिवाय, हे दोघेही आग्रह धरतात की, स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या विकासाचा इतिहास केवळ जीडीपीने मोजता येत नाही. इतक्या विशाल, वैविध्यपूर्ण आणि गरीब देशात लोकशाही आणि सापेक्ष सुव्यवस्था टिकवून ठेवणे ही ‘उल्लेखनीय राजकीय कामगिरी’ भारताने करून दाखवली, त्यामुळे विकासाच्या तपशिलांबाबत आणि दिशेबाबत जरी वाद असले तरी अन्य काही नवस्वतंत्र देशांप्रमाणे भारत कधीही ‘अपयशी’ ठरला नाही. ठरू शकत नाही.

पुस्तकाबद्दल वाद होऊ शकतात हे खरे असले तरी, हे पुस्तक मोदी राजवटीची भलामण करण्यासाठी लिहिले गेल्याचा हेत्वारोप कोणीही करू शकणार नाही. विकास म्हणजे रस्ते, पूल, विमानतळ आणि मेट्रोची कामे झटपट करून टाकणे नव्हे, हे तर या दोघा लेखकांपेक्षा काहीपट कमी विद्वत्ता बाळगाणारांनाही विदीत आहेच. मुद्दा असा की, या पुस्तकात विकासाच्या सामाजिक बाजूकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. भारतात जातिभेदाचा प्रश्न मोठा आहे. तो संपवण्याची महत्त्वाची पायरी रोटीव्यवहाराप्रमाणेच बेटीव्यवहार मान्य करणे हीदेखील ठरेल, असे देवेश कपूर स्पष्ट करतात, तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या काळच्या नेत्यांनी नव्या राष्ट्र-देशाची उभारणी करताना एकत्वाऐवजी बहुविधतेला महत्त्व देणे हे जरी जगावेगळे असले तरीही आजतागायत बहुविधता हीच भारताला एक राष्ट्र म्हणून उमेद देणारी बाब ठरली आहे, असा आग्रह दोघेही लेखक धरतात.

त्यामुळेच या पुस्तकाच्या ऐन दिवाळीतील आगमनाची उत्सुकता आहे.