अन्वयार्थ : केजरीवालांची विनाकारणच आगपाखड?

वास्तविक, कुठल्याही मुद्दय़ावर काँग्रेसकडून भाजपला पाठिंबा मिळण्याची काडीमात्र शक्यता नव्हती. अधिवेशनात काँग्रेसने ‘आप’ला पाठिंबा दिलाच असता. केजरीवाल यांनी काँग्रेसविरोधात तोंडसुख घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. हा मुद्दा संसदेत विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीतही सोडवता आला असता. संसद अधिवेशनाच्या काळात राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात दररोज गटनेत्यांची बैठक होत असते, त्यामध्ये दैनंदिन अजेंडाही ठरवला जात असतो. तरीही ‘आप’च्या नेत्यांनी दिल्ली सरकारविरोधात काँग्रेस व भाजपने हातमिळवणी केल्याचा आरोप केला. महाआघाडीची दुसरी बैठक सत्ताधारी काँग्रेसच्या कर्नाटकमध्ये होत असल्याने आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याचे चित्र उभे राहू नये, याची दक्षता काँग्रेसला घ्यावी लागणार होती. संसदेचे अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू होणार असल्यामुळे काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी शनिवारी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. संसदेचे अधिवेशन आणि बेंगळूरुतील बैठक या दोन्ही घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या संभाव्य विधेयकाला विरोध करण्याचा अधिकृत निर्णय काँग्रेसने घेतला. या निर्णयामुळे केजरीवालांची तगमग अखेर शांत झाली. मग, त्यांनी महाआघाडीच्या बैठकीला जाण्याचा निर्णय घेतला. कुठल्याही पक्षाला नेते आणि कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घ्यावे लागते; सयुक्तिक युक्तिवाद करून निर्णय पटवून द्यावा लागतो; तसेच, निर्णय जाहीर करण्याची अचूक वेळही साधावी लागते, काँग्रेसनेदेखील हेच केले.

‘आप’ने दिलेल्या आव्हान याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्राच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे हे प्रकरण आता पुन्हा घटनापीठाकडे जाईल. अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान दिली. त्यामुळे निकाल येईपर्यंत कदाचित संसदेत हे विधेयक संमतही होईल. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत आहे, राज्यसभेत तटस्थ बहुजन समाज पक्ष, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेसच्या मदतीने भाजपला विधेयक मंजूर करून घेता येऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात सात जागा रिक्त होत असल्याने वरिष्ठ सभागृहातील संख्याबळ २३८ वर येईल. त्यामुळे साध्या बहुमतासाठी १२० खासदारांचा पाठिंबा लागेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ १०५ असून पाच नामनियुक्त व दोन अपक्ष खासदार यांचाही पाठिंबा मिळेल. बसप, तेलुगु देसम व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांचे प्रत्येकी एक तसेच, बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसचे प्रत्येकी ९ असे २१ खासदार मतदानावेळी गैरहजर राहिले तर भाजपला विधेयक संमतीसाठी फक्त १०५ संख्याबळाची गरज लागेल. त्यामुळे राज्यसभेतही विधेयक संमतीमध्ये अडचण येण्याची शक्यता नाही. ही आकडेवारी पाहता केजरीवालांनी काँग्रेसविरोधात विनाकारण आगपाखड केली असे म्हणावे लागते.