अन्वयार्थ : अस्थानी त्रागा..

हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : नागरिकतेचा पैस

परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दाही वैश्विक असतो. लोकशाही देशांकडून त्याविषयी अधिक दक्षता आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन अपेक्षित असतो. युरोपीय समुदायातील सर्वात मोठा देश जर्मनी आणि जगातील एक मोठा लोकशाही देश अमेरिका या दोन्ही देशांतर्फे केजरीवालांसंबंधी गेल्या दोन दिवसांत जारी झालेल्या निवेदनांमध्ये कुठेही भारतीय लोकशाही व्यवस्था किंवा न्यायदान यंत्रणा यांविषयी संदेह व्यक्त झालेला नाही. त्या विधानांचा तसा अर्थ काढून आपणच हा विषय निष्कारण चिघळवतो. शिवाय केवळ मित्रदेश आहोत म्हणून काही मुद्दे परखडपणे मांडणे आपणही सुरू ठेवले पाहिजे. चीनच्या बाबतीत परवा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही काही विधाने केली. दक्षिण चीन समुद्रातील फिलिपिन्सच्या किनाऱ्यालगतच्या भागांवर त्या देशाचे स्वामित्व आपण मान्य केले. त्याबद्दल चीनकडून त्वरित तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या देशातर्फे गेले काही दिवस सातत्याने अरुणाचल प्रदेशवरील ‘स्वामित्वा’बाबत विधाने केली जात आहेत. सार्वभौम देशांच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रदेशांवरील जगन्मान्य आणि इतिहासदत्त स्वामित्व नाकारण्याचा प्रकार चीनकडून गेली काही वर्षे सुरू आहे. भारत-चीन सीमेदरम्यान काही टापूंबाबत वाद असल्यामुळे त्या भागातील काही भूभाग निर्मनुष्य आणि निर्लष्करी ठेवले गेले आहेत. या ठिकाणी गस्तीिबदू आहेत, जेथे गस्त करण्याची मुभा या देशांना आहे. तरीदेखील असे निर्लष्करी प्रदेश आपलेच असल्याचा दावा चीनने मांडल्यामुळे संघर्षांच्या ठिणग्या उडतात. अरुणाचल प्रदेशबाबत असा कोणताही वाद नाही. तरीही आपण चीनच्या भारतस्थित अधिकाऱ्यांना सतत पाचारण करत नाही. याउलट अमेरिका, जर्मनी तसेच अनेक लोकशाही देश हे भारताला ‘समानशीलं’ मित्र मानतात. तरीही आपण लगेच त्यांना दम भरतो.  रशिया, चीन, इराण, दक्षिण कोरिया या देशांकडून जागतिक शांतता, व्यापार, स्थैर्य, समृद्धीला बाधा पोहोचत आहे. अशा वेळी लोकशाहीप्रधान देशांची आघाडी बनवण्यासाठी अमेरिका, युरोपीय देश, जपान उत्सुक आहेत. त्यांच्याशी योग्य प्रमाणात मैत्री साधत असताना आपल्या गरजेनुरूप आपण रशिया, इराण या देशांशीही संबंध राखून आहोत. त्याविषयी आपण वेळोवेळी वक्तव्ये करतो. त्यांचा मान पाश्चिमात्य देश बहुतेकदा ठेवतात. भारतात नजीकच्या आणि दूरच्या भविष्यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक प्रगत आणि लोकशाहीप्रधान देशांकडूनच अपेक्षित आहे. त्यांच्या काही विधानांबाबत त्यामुळेच नुकताच व्यक्त झालेला त्रागा अस्थानी ठरतो.