मेरठनजीकच्या एका गावात ६८ जणांना पकडून नेऊन ठार केल्याबद्दल ७९ जणांवर आरोपपत्र दाखल होते, प्रत्यक्षात खटला भरला जातो ४१ जणांवर, या खटल्यात ६०हून अधिक साक्षीदारांपैकी फक्त १४ जण साक्ष नोंदवतात आणि नंतर तेही साक्ष फिरवतात, खटल्याची कागदपत्रे गहाळ होतात आणि मग सर्वच्या सर्व साक्षीदार मोकळे सुटतात! २३ मे १९८७ रोजी मेरठजवळच्या मलैना गावातील हत्याकांडाची ही कथा, त्या घटनेला पुढील महिन्यात ३६ वर्षे पूर्ण होत असताना अशा प्रकारे संपली आहे. मलैनाच्या आधी मेरठ शहरात दंगल घडली होती. मेरठच्या हाशिमपुरा भागात एका कालव्यामध्ये मुसलमानांना नेऊन पोलिसांच्या ‘प्रादेशिक सशस्त्र शिपाईदला’ने ४२ जणांना ठार केले होते, त्याही खटल्यातील सर्व १६ आरोपी ‘पुराव्याअभावी’ २०१५ मध्ये सुटले होतेच, पण २०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले तेव्हा त्या १६ जणांना जन्मठेप सुनावली गेली. मलैना येथे जे घडले, तेही ६८ मुसलमानांचे हत्याकांडच होते. त्याआधी हाशिमपुऱ्यात ४२ जणांना मारण्याचा अनुभव असलेल्या दलानेच मलैनामध्ये आकडा वाढवला होता. या दंगलींचे निमित्त काय, तर त्या काळात ‘बाबरी मशीद’ म्हणूनच परिचित असलेल्या वास्तूची दारे उघडून तेथील ‘राम मंदिरा’चा प्रवेश खुला करण्यात आला होता. दारे खुली झाली फेब्रुवारी १९८६ मध्ये. अयोध्येपासून ७०० कि.मी. अंतरावरल्या मेरठमध्ये याचे ‘पडसाद’ उमटले सव्वा वर्ष लोटल्यानंतर. तेव्हा देशाचे पंतप्रधान होते राजीव गांधी आणि उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्रीदेखील काँग्रेसचेच – वीरबहादुर सिंह.
याचे राजकीय अर्थच काढायचे तर ‘मुसलमानांची निर्घृण हत्याकांडे काँग्रेसच्याच काळात झाली’ असा आरोप आजही होऊ शकतो आणि तो खराच ठरेल. बरे या हत्याकांडाचा तपास साडेतीन दशके रखडला, त्या काळात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, भारतीय जनता पक्ष अशा सर्वानीच सत्ता भोगलेली आहे. ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून ख्याती मिळवणारे, ज्यांच्या राज्यात मुसलमान-दंगलखोरांना ताबडतोब धडा शिकवला जातो असे न्यायप्रिय योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार असूनही २०१७ पासून पाच वर्षे मलैना हत्याकांडाचा खटला रखडलाच. दोन वर्षांपूर्वी – २१ एप्रिल २०२१ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मलैनाच्या तपासाची आठवण राज्य पोलिसांना दिली होती. या खटल्याची कागदपत्रेच मिळत नाहीत, हे तेव्हा स्पष्ट झाले- ती गहाळ कधी झाली, याची वाच्यताच होत नाही. आता सारेच सुटले, त्यामुळे मलैना हत्याकांडाच्या इतिहासाचे पुनर्लेखनही यथावकाश होऊ शकते.
दंगल- मग ती कोठेही, कोणत्याही निमित्ताने आणि कोणत्याही दोन गटांमधली असो- ती घडत असताना परस्परविरोधी विधाने दोन्ही गटांकडून होतच असतात. किंबहुना एकमेकांविरुद्ध कोणतीही खरीखोटी विधाने आपण केली तरी काही बिघडत नाही आणि ‘आपल्या’ गटातील लोकांचा विश्वास आपल्या विधानांवरच असणार, असे दंगलीत दुरून सहभागी होणाऱ्यांना वाटण्याइतपत सामाजिक दरी जेव्हा रुंदावते, तेव्हाच तर दंगली घडतात. माणसे मारली जातात, खटले दाखल होतात, काहींचा तपास होतो, त्यापैकी काहींचा कधीकधी तडीस जातो.. पण अशा दंगलींदरम्यान बहुसंख्याकांच्या ‘गटा’मध्ये जेव्हा पोलीस अथवा अन्य यंत्रणाही सक्रिय असतात तेव्हा काय होते? इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरचे शिखांचे शिरकाण असो किंवा गोध्रा येथे जाळल्या गेलेल्या रेल्वेगाडीच्या डब्यात ५० हून अधिक अनोळखी, जळालेले मृतदेह सापडल्याचे निमित्त होऊन गुजरातच्या विविध शहरांमध्ये- अगदी गोध्रापासून सव्वादोनशे कि.मी. वरील सुरतपर्यंत ‘उत्स्फूर्तपणे’ उसळलेली दंगल असो.. या घडामोडींदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणांनी आपापले काम योग्यरीत्या केले का, हा प्रश्न राजकारणात कित्येकदा विचारला जातो, पण त्याचे नेमके उत्तर कधीही मिळत नाही. दंगलकाळात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस वा अन्य यंत्रणांना काही अप्रिय पावले उचलावी लागतात हे खरे, पण हाशिमपुऱ्यात ४२ आणि मलैनामध्ये ६८ अशा शंभरावर ‘दंगलखोरां’ना पकडून ठार करण्याइतके टोकाचे पाऊल आवश्यक असेल, तर पोलीस लोकशाहीला बांधील असतात की नाही हा प्रश्न पडणारच.
‘पुराव्याअभावी’ सर्व अथवा मोठय़ा संख्येने आरोपींना मोकळे सोडण्याचे निकाल गुलबर्ग सोसायटी, बेस्ट बेकरी अशा खटल्यांमध्ये २०१९ पासून येऊ लागले. बिल्किस बानो बलात्कार खटल्यातील जन्मठेपेचे आरोपीही सुटले. याचा अर्थ काळ हा दंगलीच्या जखमा बुजवणारे औषध असतो असा काढावा, तर मधल्या काळात अशा कोणत्या जखमा बुजल्या, याचे उत्तर शोधावे लागेल. ते कोणाकडेही नाही, तोवर दंगलींच्या नंतरची ‘शांतता’ ही दंगलींइतकीच भयावह ठरणार.
