अन्वयार्थ: मुदतवाढीचे रस्ते कुठे नेतात?

सरकारी सेवेत निवृत्तीनंतर शक्यतो अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देऊन त्याच पदावर कायम ठेवले जात नाही. पण अलीकडच्या काळात विजयकुमार गौतम या जलसंपदा विभागाच्या सचिवांचा अपवाद करण्यात आला होता. सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या शिफारसीवरून गौतम यांना सचिवपद समकक्ष अशी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने ‘जलसंपदेतील वाझे’ या अग्रलेखातून सरकारच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठविली होती. केंद्र सरकारमध्ये प्रशासनातील सर्वोच्च कॅबिनेट सेक्रेटरी राजीव गऊबा, गृहसचिव अजय भल्ला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे वटारल्याने अखेर पदमुक्त व्हावे लागलेले ‘ईडी’चे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना पाच-पाच वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. या सर्वापेक्षा मोपलवार अधिक नशीबवान. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी मोपलवार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. समृद्धीमध्ये मोपलवार यांचे कर्तृत्व काय हा प्रश्न उपस्थित होतोच. कारण या महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून ते वाहतुकीला खुला होईपर्यंत तो कायमच वादग्रस्त ठरला आहे. महामार्गाच्या उभारणीचा खर्च, भूसंपादन यांवरून आरोप झाले. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या मानांकनापेक्षा समृद्धीचा खर्च अधिक झाल्याची टीका झाली. अपघातांची मालिका लक्षात घेता हा महामार्ग उभारण्याची जबाबदारी असलेल्या मोपलवार यांच्याकडील रस्ते विकास मंडळाने काही खबरदारी घेतली नाही का, असाही सवाल उपस्थित होतो. ‘मेट्रो मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे ई. श्रीधरन, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पडणारे आर. सी. सिन्हा, बांधकाम विभागाचे सचिव शरद तांबे, सिंचन क्षेत्रात डॉ. माधवराव चितळे, भुजंगराव कुलकर्णी आदी अधिकाऱ्यांचा तांत्रिक अनुभव निवृत्तीनंतरही सरकारच्या कामी आली. या तुलनेत सात सात वेळा मुदतवाढ घेणाऱ्या मोपलवार यांचा कोणता ‘अनुभव’ सरकारला उपयोगी पडला हे एक कोडेच आहे. राज्य विधिमंडळाचे कामकाज गोंधळामुळे स्थगित होणे हे अजिबात नवीन नाही. पण एका सनदी अधिकाऱ्याच्या पैशाच्या कथित ध्वनिफितीमुळे विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित होण्याचा प्रकार राज्याच्या इतिहासात दुर्मीळ. हा प्रकार झाला होता मोपलवार यांच्यावरील गंभीर आरोपांतून. एवढे सारे होऊनही तत्कालीन फडणवीस सरकारने मोपलवार यांना अभय दिले. यावरून मोपलवार यांची किती पोहोच आहे हेच स्पष्ट होते. वास्तविक निवृत्तीनंतर एखाद्या अधिकाऱ्यावर पैशांचे गंभीर आरोप झाल्यावर सरकारने त्याला नारळ देणे अपेक्षित होते. पण इथे उलटेच झाले आणि वेळोवेळी मुदतवाढच मिळत गेली.

सरकार किंवा कोणत्याही व्यवस्थेत व्यक्तिसापेक्ष यंत्रणा तयार झाल्यावर मनमानी वाढते. आपण म्हणू ती पूर्व दिशा अशी या अधिकाऱ्यांची धारणा होते. मोपलवार यांच्यासारखे अधिकारी कोणत्याही व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांसाठी फायद्याचेच ठरतात. सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यात असे अधिकारी पटाईत असतात. रस्ते विकास मंडळात मोपलवार यांच्या निवृत्तीनंतर ‘ब’अधिकारी आला असता तर समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्ण होऊ शकले नसते का? राज्यकर्त्यांनाच मोपलवार किंवा गौतम यांच्यासारखे अधिकारी का हवेहवेसे वाटतात?. सनदी सेवा पूर्ण करून निवृत्तीनंतरही मुदतवाढ मिळाल्यावर मोपलवार यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली आहे. लवकरच ते राजकारणात प्रवेश करून निवडणुकीच्या िरगणात उतरणार असल्याचे म्हटले जाते. अलीकडेच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे खासगी सचिव म्हणून काम केलेल्या पांडियन यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारून सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. मोपलवार यांचीही वाटचाल याच दिशेने सुरू आहे. राज्यकर्त्यांची हुजरेगिरी करण्यात वस्ताद असलेल्या अधिकाऱ्यांचीच चलती असावी असेच एकूण भाजपच्या भाषेतील ‘नवीन भारता’मधील चित्र असावे. याला मोपलवार किंवा ओडिशामधील पांडियन यांच्यासारखे अधिकारी अपवाद ठरतील, असे आज तरी म्हणता येत नाही.