क्रीडा क्षेत्रामध्ये भारत महासत्ता सोडा, पण मध्यम सत्तांमध्येही गणला जात नाही. याची कारणे अनेक. पायाभूत सुविधांचा लाभ मोजक्याच खेळांसाठी (पक्षी : क्रिकेट) उपलब्ध असणे हे एक कारण. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, क्रीडा क्षेत्रात, क्रीडा प्रशासनात आणि धोरणात सरकारकडून होणारी नको इतकी लुडबुड. वरकरणी आपल्याकडील सर्व क्रीडा संघटना स्वायत्त मानल्या जातात. पण स्वातंत्र्यानंतर बहुतेक काळ क्रीडा संघटना म्हणजे राजकारण्यांच्या ‘चरणी’ यापलीकडे फार काही नव्हते. क्रीडा धोरण जाहीर झाले, तरी चर्चा क्रिकेटची म्हणजे बीसीसीआयची सुरू होणे म्हणजे पहिल्याच पावलावर धोरणाचा उद्देश भुईसपाट झालेला दिसून येतो.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय हे या विधेयकाच्या किंवा त्यावर आधारित कायद्याच्या कक्षेत येणार की नाही, याकडे चर्चेचा केंद्रबिंदू सरकलेला आढळतो. बीसीसीआय हे वर्षानुवर्षे या देशातील स्वतंत्र संस्थान म्हणूनच काम करते. नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटना सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) असल्यामुळे त्या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात, असा स्पष्ट उल्लेख या विधेयकात आहे. माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची व इतर माहिती जनतेला मिळू शकते, असा उद्देश आहे. नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त हे दोन्ही निकष बीसीसीआयला लागू असल्यामुळे, जगातील ही अत्यंत श्रीमंत संघटनाही आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार यावर माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे. येथे एका तपशिलाचे भान असणे आवश्यक ठरते.
केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्रालयाने २०१० मध्ये एका आदेशान्वये क्रीडा संघटना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात असे जाहीर केले. यानंतरही बीसीसीआयने क्रीडा मंत्रालयाकडे आपल्याला राष्ट्रीय क्रीडा संघटना म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी केली नव्हती. पुढे २०१८ मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्तालयाने बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरणच असल्यामुळे ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचे जाहीर केले. बीसीसीआयने या आदेशाविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या आदेशास स्थगिती मिळवली आहे. हे प्रकरण तूर्त न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे कोणतेही धोरण वा कायदा सध्या बीसीसीआयला लागू होऊ शकत नाही. शिवाय मुळात बीसीसीआय गेली कित्येक वर्षे निधीसाठी सरकारवर अजिबात अवलंबून नाही.
ही पार्श्वभूमी माहीत नसलेल्यांनी बीसीसीआयवरही सरकारचे नियंत्रण अशा छापाची चर्चा सुरू केली, परंतु ती निराधार ठरते. सर्व क्रीडा संघटनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आता राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची (नॅशनल स्पोर्ट्स बोर्ड) स्थापना केली जाणार आहे. यावर नियंत्रण सरकारचे असेल! म्हणजे फिरून पुन्हा सरकारी हस्तक्षेप आलाच. समजा एखाद्या संघटनेवर विरोधी पक्षाचा सदस्य पदाधिकारी म्हणून असेल, तर सत्ताधारी सरकारकडून अशा संघटनेवर विशेष करडी नजर असणार हेही सांगायला नकोच. हे विधेयक क्रीडापटूंना संघटनात्मक प्रतिनिधित्व आणि पारदर्शी सुशासनासाठी आणले गेल्याचे केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मंडाविया यांनी बुधवारी संसदेत ते मांडताना जाहीर केले.
संघटनाअंतर्गतच क्रीडापटूंच्या उपसमित्यांची तरतूद, दोन असामान्य क्रीडापटूंची त्या त्या संघटनेतील कार्यकारिणीवर नियुक्तीचा प्रस्ताव, प्रत्येक संघटनेमध्ये किमान चार महिलांचा समावेश अशी काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा भारतात भरवण्याची विद्यामान सरकारची महत्त्वाकांक्षा आहे. पण यासाठी काही ‘साफसफाई’ करावी लागेल, असा इशारावजा सूचना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने केली आहे. म्हणजे प्रस्तुत क्रीडा विधेयकाला ही पार्श्वभूमी आहे. यात पारदर्शी कारभार (संघटनाअंतर्गत निवडणुका वगैरे) या निकषाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतील कामगिरी हा निकषही लावला जाईल.
गेल्या ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये आपल्याला सातत्याने पदके मिळत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात ते वाळवंटातील ओअॅसिस ठरते. शिवाय पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये पदकांचा आलेख घसरलाच होता. तेव्हा क्रीडा विधेयक हे ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद डोळ्यासमोर ठेवून आणले जात आहे, की खरोखर येथील क्रीडा क्षेत्राचा सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक विकास सरकारला अभिप्रेत आहे, हे पुरेसे स्पष्ट नाही. ब्रिजभूषण सिंहसारखे शोषक-संघटक, राजकारणी महिला कुस्तीपटूंचे शोषण करूनही उजळ माथ्याने वावरत आहेत.
अनेक संघटनांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना पदच्युत करण्याची सोय नाही. लोढा समितीच्या माध्यमातून क्रीडा संहिता देशात आधीपासूनच लागू आहे. तिला सबळ करण्याऐवजी नवीन विधेयकाचा घाट कशासाठी, हे कळत नाही. क्रीडा विधेयकातील अशा कसरती खरोखर फलदायी ठरतील का, याविषयी शंका त्यामुळेच उपस्थित होते.
