अन्वयार्थ : मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर

भाजपमध्ये स्वपक्षीयाने मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचा प्रकार तसा दुर्मीळच. मोदी-शहा यांच्या पसंतीनुसार नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा प्रदेशाध्यक्षांच्या विरोधात पक्षातूनच आव्हान देणे असे प्रकार भाजपमध्ये खपवून घेतले जात नाहीत. महाराष्ट्रात एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात कुरकुर करताच खडसे यांना थेट नारळ देण्यात आला. आता पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खडसे यांचा परतण्याचा मार्गही जवळपास संपुष्टात आला आहे. शेजारील कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्या प्रदेशाध्यक्ष पुत्राचे नेतृत्व अमान्य करणारे माजी केंद्रीय मंत्री बसवगौडा पाटील-येंतल यांची अलीकडेच पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. हरियाणात मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देणाऱ्या अनिल वीज या ज्येष्ठ मंत्र्याचे पंख कापण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप स्वपक्षीय मंत्र्याने करणे हा गोव्यातील प्रकार खरोखरच गंभीर. आरोेप करणाऱ्या गौडे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. पण गौडे यांनी त्याला काहीच प्रतिसाद न दिल्याने गेल्या आठवड्यात त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली. पण हे प्रकरण तेथेच थांबले नाही.

त्यानंतरही गौडे यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर आरोप करण्याची संधी सोडली नाही. मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले असले तरी आपण भाजप वा आमदारकी सोडणार नाही. उलट आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी कार्यरत राहणार असे त्यांनी जाहीर केले. म्हणजे एक प्रकारे मुख्यमंत्री सावंत यांच्या अडचणीत भर पडणार. ‘भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या दबावामुळे आपल्याला राजीनामा देण्याचा निरोप मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिला होता’, असे गौडे यांचे म्हणणे. पण गौडे यांच्या या विधानांनतर हा निर्णय माझाच होता, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी जाहीर केले. असे असेल तर मग आपल्या हकालपट्टीमागे या दोघांपैकी नक्की कोण होते, असा सवाल उपस्थित करीत गौडा यांनी पक्षाला अडचणीत आणले आहे.

गेल्या साडेतीन वर्षांत आपल्याला पक्षाध्यक्ष नड्डा किंवा अन्य वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यास परवानगी दिली जात नव्हती. आता त्याचे कारण मला कळले, असे सांगत हकालपट्टी झालेले माजी मंत्री गौडे यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांनाच लक्ष्य केले आहे. आदिवासी कल्याणासाठी आपण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित असल्याची त्यांची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप एक सहकारी मंत्रीच करतो, याची पक्ष नेतृत्वाने गांभीर्याने दखल घेतली की नाही हे समजण्यास मार्ग नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्याला मात्र शासन केले आहे. गौडे हे मूळचे काँग्रेसचे. भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मंत्रीपद देण्यात आले होते.

अलीकडेच गोवा वैद्याकीय महाविद्यालयातील एका डॉक्टरांना निलंबित करण्याचा आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांचा आदेश रद्द करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वपक्षीय मंत्र्याला दणका दिला होता. त्यापाठोपाठ आपल्यावर आरोप करणाऱ्या मंत्र्याला त्यांनी घरचा रस्ता दाखविला. राण, गौडे हे दोघेही मूळचे काँग्रेसचे. भाजपची संस्कृती कदाचित या उभयतांनी अजून आत्मसात केलेली नसावी. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्र्यांची निवड झाल्यापासूनच त्यांच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याचे उद्याोग पक्षातून लगेचच सुरू होत असत.

याउलट भाजपमध्ये. कितीही विरोध असला तरी मूग गिळून सारे सहन करावे लागते. दिल्लीतील नेतृत्वाचा वरदहस्त असेपर्यंत सारे सुरळीत चालते. याचे उदाहरण म्हणजे मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह. वांशिक संघर्ष पेटल्यावर पक्षाच्या आमदारांनी मागणी करूनही नेतृत्वबदल करण्यास भाजपचे नेतृत्व तयार नव्हते. शेवटी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. आता गोव्यात भाजपच्या मंत्र्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देण्याचे धाडस केले आहे. त्याचे अनुकरण भाजपची सत्ता असलेल्या अन्य राज्यांमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी शिस्तप्रिय भाजपमधील खदखद बाहेर पडू लागली आहे. गोवा हे त्याचे ताजे उदाहरण.