केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ‘डबल इंजिन’चा राज्याला फायदा होतो, असे महायुतीचे नेते वारंवार सांगत असतात. केंद्र सरकारकडून राज्याला भरभरून मिळते, असेही चित्र रंगविले जाते. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तसेच वस्तू आणि सेवा कराच्या संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असल्याने केंद्राकडून राज्याला अधिकचा निधी तसेच मदत मिळणे क्रमप्राप्तच ठरते. असे असले तरी केंद्राकडून राज्याला मिळणारी मदत घटत असल्याचेच राज्यातील महायुती सरकारने अलीकडेच १६व्या वित्त आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनातून स्पष्ट झाले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता केंद्राकडून मिळणारी मदत ही महत्त्वाची आहे. या मदतीचा ओघ घटू लागल्याने राज्यापुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्याला कारण अर्थातच राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी. गेल्या काही वर्षांत राज्याची आर्थिक आघाडीवर अधोगतीच झाल्याचे दिसते. ही बाब पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही अधोरेखित केली. कारण देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा हा १५ टक्क्यांवरून घटून १३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. वित्तीय तूट वाढत असताना यंदाचा अर्थसंकल्प हा ४५ हजार कोटी महसुली तुटीचा आहे. कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटींवर गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याचे कितीही दावे करीत असले तरी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता देताना सरकारला नाकीनऊ आले आणि सामाजिक न्याय वा आदिवासी विकास या समाजातील दुर्बल घटकांशी संबंधित खात्यांचा निधी वळवावा लागला हे सरकारसाठी नक्कीच भूषणावह नाही. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्न वाढत नसल्याने सरकारची तारांबळ उडते. अशा वेळी राज्यासाठी केंद्राचा आधार महत्त्वाचा असतो.
केंद्राकडून राज्यांना विविध स्वरूपात मदत दिली जाते. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राचा वाटा अधिक असतो तर राज्यांना काही प्रमाणात रक्कम द्यावी लागते. पण केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधीचे निकषच मोदी सरकारने बदलले. त्यातून केंद्राचा वाटा कमी होऊन राज्यांवरील बोजा वाढल्याची बाब महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. या योजना राज्याला बंदही करता येत नाहीत. २०२१-२२ मध्ये केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता एकूण खर्चाच्या ७७ टक्के रक्कम केंद्राकडून मिळाली होती. हेच प्रमाण आता ५० टक्क्यांवर आले. परिणामी राज्याचा खर्च वाढला. केंद्राकडून राज्याला २०२२-२३ पर्यंत विविध स्वरूपात ५० हजार कोटींच्या आसपास आर्थिक मदत वर्षाला मिळत होती. २०२३-२४ मध्ये ही मदत ३६ हजार कोटी तर गेल्या आर्थिक वर्षात ३१,८३० कोटी रुपये एवढीच मदत मिळाली. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यावर पहिले पाच वर्षे केंद्राने राज्यांना नुकसानभरपाई दिली. आता ही नुकसानभरपाई बंद झाल्याने राज्य शासनाला महानगरपालिका व नगरपालिकांना दरवर्षी आर्थिक मदत द्यावी लागते. त्यासाठी यंदा ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक भार राज्याच्या तिजोरीवर आला आहे. पालिकांना द्याव्या लागणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी राज्याला स्वतंत्र निधी हवा आहे. १५व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार राज्याला चार विभागांसाठी केंद्राकडून देय असलेल्या रक्कमेपैकी सुुमारे २५ हजार कोटींची रक्कम कमी प्राप्त झाली. केंद्राने घातलेल्या जाचक अटींमुळेच या रकमेवर राज्याला पाणी सोडावे लागले. ‘डबल इंजिन’चे सरकार म्हणून महायुतीचे नेते गवगवा करीत असले तरी केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदतीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे राज्य शासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
एकीकडे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती तेवढी मजबूत वा भक्कम नाही. दुसरीकडे केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत झालेली घट. केंद्राचीच मदत घटल्याने आता कोणापुढे हात पसरायचे याचीच चिंता राज्याला लागली आहे. महसुली उत्पन्न व खर्च याचा मेळ साधताना राज्याला कसरत करावी लागते. पण केंद्र सरकार मदत देताना हात आखडते घेते हे आकडेवारीच दर्शविते. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हावे, असे सुचविले जात असले तरी राज्यात सर्वाधिक ५३ टक्के रोजगार हा कृषी वा कृषीशी संलग्न योजनांवर अवलंबून असल्याने निसर्गाच्या लहरीपणाचा या क्षेत्राला फटका बसतो. दुसरीकडे, औद्याोगिक उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात झालेल्या पीछेहाटीमुळे औद्याोगिक क्षेत्रालाही फटका बसला आहे. अशा वेळी ‘डबल इंजिन’ चा राज्याला आधार असला तरी एका इंजिनची तेवढी साथ नसल्यास महाराष्ट्रासाठी ते कठीण आव्हान असेल.
