भारतात अत्याधुनिक मध्यम आकाराचे लढाऊ विमान (एएमसीए) बनवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीबरोबरच (हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड) खासगी कंपन्यांनाही संधी देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय क्रांतिकारी आणि धाडसी आहे. त्याचे स्वागत. आतापर्यंत भारतात लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर बनवण्याच्या क्षेत्रात हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स किंवा एचएएलची मक्तेदारी होती. पण तेजस हे पहिले स्वदेशी बनावटीचे लढाऊ विमान बनवण्याच्या मोहिमेत या कंपनीकडून झालेला विलंब हे सरकारच्या ताज्या निर्णयामागील एक कारण नक्कीच आहे. तेजस एमके-१ हे विमान ‘फोर्थ जनरेशन’ किंवा चौथ्या पिढीतील समजले जाते. ते विकसित करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष हवाईदलात दाखल होण्यासाठी जितका वेळ लागत आहे, त्या काळात भारताचे प्राधान्य आणि गरजा पुढे सरकल्या आहेत. तेजस हे लाइट कॉम्बॅट (एलसीए) प्रकारातील होते.
‘एमसीए’ किंवा मिडियम कॉम्बॅट हे अधिक शक्तिशाली आणि शस्त्रसज्ज. आपल्या दृष्टीने विरोधाभास असा, की चौथ्या पिढीचे लढाऊ विमान विकसित करत असताना आता आपल्याला पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानाची गरज भासू लागली आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी राफेल विमाने घ्यावी लागली, पण ती ना चौथ्या पिढीतली ना पाचव्या पिढीतली. पाचव्या पिढीतील विमाने विकसित करण्याची क्षमता सध्या तीनच देशांकडे आहे. ते तीन देश म्हणजे अमेरिका, रशिया आणि चीन. यांतील दोन देशांनी भारताला त्यांच्याकडील पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान देऊ केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एफ-३५ विमानाचा आग्रह भारताकडे धरला आहे. रशियाला त्यांच्याकडील एसयू-५७ हे विमान भारताच्या गरजा पुरवण्यासाठी आदर्श आहे असे वाटते. दोन्ही व्यवहारांबाबत संदिग्धता आहे. पण चीन त्यांच्याकडील जे-३५ ए विमाने पाकिस्तानला देत आहे आणि त्याबाबत कोणतीही संदिग्धता नाही. अशी ४० विमाने पाकिस्तानी हवाई दलात दाखल होत आहेत. तसे झाल्यास भारतीय उपखंडातील हवाई प्रभुत्व समतोल बिघडेल, असा इशारा आपल्याकडील विश्लेषकांनीही दिला आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये प्रथमच हवाई दलाची भूमिका अधिक महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरली होती. नजीकच्या भविष्यातील संघर्षाचे प्रारूप तेच राहील, हे नक्की. यासाठी हवाई दलाचा कणा असलेल्या लढाऊ विमानांकडे लक्ष पुरवावे लागेल. त्या आघाडीवर चित्र निराशाजनक आहे. मध्यंतरी हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी जाहीररीत्या ‘एचएएल’च्या कार्यक्षमतेविषयी अविश्वास दर्शवला होता. त्यांचा त्रागा समजण्यासारखा आहे. भारताकडे सध्या लढाऊ विमानांच्या ३० तुकड्या (स्क्वाड्रन्स) कार्यरत आहेत. प्रत्यक्षात पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन शत्रूंचे उपद्रवमूल्य गृहीत धरता किमान ४२ स्क्वाड्रन्स सज्ज असणे अपेक्षित आहे. शिवाय ३०पैकी आठ स्क्वाड्रन्स येत्या दहा वर्षांत ‘निवृत्त’ कराव्या लागणार आहेत. ही पोकळी भरून काढण्याचे आव्हान मोठे आहे. ते केवळ एचएएल पेलू शकणार नाही याची जाणीव सरकारला झाली हे महत्त्वाचे. हा एक प्रकारचा अविश्वास खुद्द त्या सार्वजनिक कंपनीसाठीही महत्त्वाचा संदेश ठरतो.
एएमसीए प्रकल्पासाठी खासगी कंपनीला स्वतंत्रपणे, एचएएलच्या भागीदारीतून किंवा परदेशी कंपनीबरोबर भागीदारीतूनही स्वारस्य दाखवण्याची आणि कंत्राट मिळवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा आराखडा मात्र एरॉनॉटिकल डिझाइन एजन्सी ही सार्वजनिक कंपनीच ठरवणार आहे. ते काही असले, तरी देशातील काही मोठ्या कंपन्यांना विमाननिर्मितीचे आव्हान खुणावू शकते. टाटा, महिंद्रा, कल्याणी, एल अँड टी या कंपन्या संरक्षण सामग्री निर्मितीमध्ये गेल्या काही वर्षांत सक्रिय झाल्या आहेत. आणखीही अनेक सहभागी होत आहेत. कार्यक्षमतेच्या आघाडीवर या कंपन्या सार्वजनिक कंपन्यांना मागे टाकू शकतील, अशी परिस्थिती नक्कीच आहे. या कंपन्यांच्या उपस्थितीमुळे स्पर्धा निर्माण होईल हा आणखी एक फायदा. पण या ठिकाणी सावधगिरीचा इशाराही आवश्यक. संरक्षण आणि व्यूहात्मक स्वरूपाच्या क्षेत्रांमध्ये खासगी भागीदारीबाबत आपला आजवरचा अनुभव फार उत्साहवर्धक नाही. खासगी अणुऊर्जा निर्मितीबाबत ते दिसून येत आहे.
राफेलची निर्मिती भारतात करण्याचे कंत्राट विशिष्ट कंपनीला, कोणत्याही अनुभवाची पार्श्वभूमी नसताना कसे दिले गेले, हे सर्वज्ञात आहे. खासगी कंपन्या म्हणजे मर्जीतील विशिष्ट समूहांनाच कंत्राटे देणे आणि त्यांची मक्तेदारी प्रस्थापित करणे हेही आपल्याकडे सातत्याने दिसून येत आहे. सरकारदरबारी स्नेहांकित होणे हेच कंत्राटे मिळवण्याचे प्रधान साधन असल्याची चाहूल लागल्यामुळे अनेक उद्योगसमूह तसेच वागू लागले आहेत. सार्वजनिक मक्तेदारीतून सुटका करून खासगी मक्तेदारीच्या कचाट्यात सापडणे योग्य ठरणार नाही. लढाऊ विमाननिर्मितीसारख्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात तर नक्कीच नाही.
