जोडाफेकीची परंपरा आपल्याकडे जुनीच. काही वर्षांपूर्वी एका पत्रकाराने गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्यावर बूट फेकला होता. नंतर काही काळ अशा कृत्यांची लाटच आली होती, हे अनेकांना आठवत असेल. पण त्याही बऱ्याच आधी, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला लोकमान्य टिळकांच्या दिशेनेही सुरत येथील १९०७ सालच्या काँग्रेस अधिवेशनात जोडाफेक झाली होती. त्या अधिवेशनात जहाल मतवाद्यांच्या विरोधात त्या वेळच्या नेमस्तांनीच हुल्लडबाजी केली, हे उघड होते. यानंतर मवाळांचे नेते फिरोजशहा मेहता यांच्याबद्दल ‘त्यांनी योग्य वाटेल ते निर्णय जरूर घ्यावेत, पण प्रत्येक वेळी नेमस्त पक्षाची सरशी होईल अशा भ्रमात राहू नये. सभेला प्रत्येक अधिवेशनास सुरतसारखे सुरक्षित शहर मिळेलच असे नाही’- असा इशारा टिळकांना ‘केसरी’च्या अग्रलेखातून द्यावा लागला होता.
तरीही भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर भर न्यायालयात बूट फेकण्याच्या एका माथेफिरू वकिलाच्या कृत्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे रक्षक म्हणून ओळखले जाते. या अर्थाने ही कृती म्हणजे ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचाच अवमान. सोमवारी घडलेल्या या प्रकाराने गवई अजिबात विचलित झाले नाहीत. ‘या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करा’, असे म्हणत त्यांनी प्रकरणे ऐकणे सुरूच ठेवले. हे सर्वार्थाने योग्य झाले. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी सरन्यायाधीशांच्या संयमाचे कौतुक केले. मात्र जे घडले ते मात्र विचार करायला लावणारे. संविधानसभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील सामाजिक विषमतेविषयी चिंता व्यक्त केली होती. आज, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्यानंतरही ती चिंता मिटलेली नाही, हेच जोडाफेकीच्या या प्रकारातून दिसले. या दीर्घ काळात आपल्या देशाने सर्वच क्षेत्रात प्रगती केली, विकास साधला असे दावे केले जात असले तरी जातीजातींतले भेद, धार्मिक उन्माद, वांशिक उच्चतेची भावना अजूनही समाजात तितकीच मूळ धरून असल्याचे आणि यापायी कायद्याचीही बूज राहिली नसल्याचे या घटनेतून दिसून येते.
यातून पुढे येणारा प्रश्न हा आहे की हे विषमतेचे विष केव्हा नष्ट होणार? मागास जातीतील एखाद्या व्यक्तीने ज्ञानाचा मार्ग चोखाळत सर्वोच्चपदी जाणे याचा या देशातील सर्वांना आनंदच व्हायला हवा. पण आजही अनेक जण असे आहेत, की त्यांना तो होत नाही. याला सध्या जोरात सुरू असलेले लोकप्रिय पद्धतीचे राजकारण जबाबदार आहे का यावरही यानिमित्ताने गंभीरपणे विचार करायला हवा. काही आठवड्यांपूर्वी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी खजुराहोतील भग्न मूर्तीसंदर्भातील एक याचिका फेटाळताना कायद्याचा हवाला देत एक विधान केले होते. त्याचा इतका संताप धर्मप्रेमींना येण्याचे कारण काय? गवईंच्या जागी अन्य एखादे न्यायमूर्ती असते आणि त्यांची पार्श्वभूमी उच्च वर्गाची असती तर असा संताप या मंडळींना आला असता काय? न्यायदानाच्या क्षेत्रातील गवईंची कारकीर्द निष्कलंक राहिली आहे. नागपूर उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी प्रशासनाच्या मागे लागून अतिक्रमित जागेवर असलेली सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे हटवणे भाग पाडले होते. त्याच गवईंनी प्रसिद्धीसाठी अशा याचिका करू नका असे म्हणण्यात गैर काय?
मात्र ताज्या प्रकारातील गंभीर बाब म्हणजे हे कृत्य करणाऱ्या वकिलाला अजिबात पश्चात्ताप झालेला नाही. उलट दैवी शक्तीने मला हे कृत्य करण्यास भाग पाडले असेही तो बरळतो आहे, हे आणखी घातक. समाजातला दुभंग किती खोलवर पोहोचला आहे हे दर्शवणारे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलने त्याची सनद निलंबित केली असली व गवईंच्या सूचनेवरून त्याच्यावर कोणतीही पोलीस कारवाई झाली नसली तरी सरकारने स्वत:हून यात हस्तक्षेप करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे. लोकशाहीतील सर्वच स्तंभाविषयी व नियामक यंत्रणांविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले असल्यामुळे सरकारचा पुढाकार गरजेचा ठरतो. याच गवईंनी काही महिन्यांपूर्वी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना उपवर्गीकरणाची आवश्यकता बोलून दाखवली होती. यावरून मागास जातींमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली पण कुणीही असे गैरकृत्य करण्याचे धाडस केले नाही. लोकशाहीत महत्त्वाचे मानले गेलेल्या असहमतीच्या तत्त्वाचा आधार घेत अनेकांनी गवईंच्या या विधानाला विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालय देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहे असे जाहीर विधान सत्तावर्तुळातील एखाद्या सल्लागाराने करणे हे माथी भडकवण्याचे कारण ठरू शकते काय यावरही यानिमित्ताने साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक. हा देश कायद्याने चालणारा आहे. बुलडोझर संस्कृतीने नाही असे परखड मत गवईंनी नुकतेच मॉरिशसमध्ये व्यक्त केले. यात गैर ते काय ? याचा राग सध्या अस्तित्वात असलेली लोकशाही व्यवस्था मान्य नाही, हीच भूमिका न्यायव्यवस्थेच्या अवमानातून दिसते. ही विकृती अराजकतेला निमंत्रण देणारी आहे याचे भान सर्वांना या घटनेच्या निमित्ताने आले तरी पुरेसे.
