अन्वयार्थ : मंदिर-विकासाचा वसा; पण पालिकांचा खिसा?

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : वधू-वर आणि बंदुका

सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचा विकास झालाच पाहिजे व त्यासाठी कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण हा खर्च मुंबई महानगरपालिकेने का करावा, हा खरा प्रश्न. सिद्धिविनायक मंदिर न्यास आहे. मंदिराची एकूण मालमत्ता १२५ कोटींची असून, प्रतिदिन सरासरी ३०लाखांचे उत्पन्न आहे. मंदिर प्रशासनाकडे पुरेसा निधी नसल्यास अधिकचा निधी सरकारला देता आला असता. मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम महानगरपालिकेकडे सोपविले असते तर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण विकास आराखडा तयार करण्यापासून सर्व कामे राबविण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. उज्जैनच्या महाकाल मंदिराच्या धर्तीवर सिद्धिविनायक मंदिराचा विकास करण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात तेवढी जागा उपलब्ध नाही. मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने मंदिराच्या मागील बाजूला असलेले मोकळया मैदानाची जागा ताब्यात घेतली जाण्याची शक्यता अधिक. तसे झाल्यास आणखी एक मैदान हातचे जाणार. सिद्धिविनायक मंदिरापाठोपाठ मुंबादेवी, महालक्ष्मी मंदिरांच्या विकासाची मागणी लगेचच पुढे येऊ शकते. सर्वांना खूश करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण असल्याने जशी मागणी येईल तशा मंजुऱ्या दिल्या जाऊ शकतात. यातून पालिकांच्या आणि अंतिमत: सर्वसामान्यांच्या खिशावरील आर्थिक भार वाढत जाईल. धार्मिक पर्यटन वाढवण्याचा वसाच महायुती सरकारने घेतलेला दिसतो. लोकांच्या भावनांना हात घालून मते मिळविण्याचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. नागपूर ते गोवा असा शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. सुमारे ८०० किमी मार्गासाठी ८० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. नवीन रस्त्यामुळे दळणवळणाला फायदाच होतो. पण नवीन रस्ता उभारण्यापूर्वी आर्थिकदृष्टया व्यावहारिक ठरतो का, याचाही विचार झाला पाहिजे. मुंबईत शिवडी-न्हावाशेवा हा महत्त्वाचा सागरी पूल वाहतुकीला खुला झाला असला तरी टोलचे अवाच्या सवा दर लक्षात घेता वाहन चालकांकडून त्याचा वापर कमी होतो. अर्थसंकल्पात देवस्थानांसाठी तरतूद, मंदिराच्या विकासासाठी निधी यातून राज्यकर्ते निधर्मवादाच्या संकल्पनेला छेद तर देत नाहीत ना? उद्या मशिदी, चर्च, बौद्ध मंदिरे किंवा गुरुद्वारांच्या विकासासाठी मागणी आल्यास शिंदे सरकारचे धोरण काय असणार?