डॉ. श्रीरंजन आवटे संविधान मसुद्यातून पर्यायी जगाचे संकल्पचित्र मांडण्याचा कम्युनिस्ट नेते एम. एन. रॉय यांचा प्रयत्न विशेष दखलपात्र ठरतो.. नेहरू अहवाल, कराची ठराव, भारत सरकार कायदा (१९३५) असे सारे प्रयत्न होत असले तरी स्वतंत्र देशाचे संविधान कसे असेल याविषयी सहमती होत नव्हती. त्यामुळे कम्युनिस्ट चळवळीतील महत्त्वाचे नेते, विचारवंत एम. एन. रॉय अस्वस्थ होते. अशी अवस्था येण्यास सारे राजकीय पक्ष कारणीभूत आहेत, अशी त्यांची भूमिका होती. गंमत म्हणजे त्यांनी स्वत: रॅडिकल डेमॉक्रॅटिक पार्टीची स्थापना केली होती. १९४४ साली त्यांनी स्वत:च ‘स्वतंत्र भारताचे संविधान : मसुदा’ या शीर्षकासह एक दस्तावेज प्रकाशित केला. त्यांच्या मते, या मसुद्यातून तीन बाबी होणे अपेक्षित होते : १. ब्रिटिशांकडून भारताकडे सत्तेचे हस्तांतर होत असताना राजकीय पक्षांची मध्यस्थी असता कामा नये. २. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचे संकल्पचित्र यातून साकारले जाईल. ३. सत्तांतराच्या प्रक्रियेला वेग येईल. ब्रिटिशांकडून होणारे सत्तांतर ही केवळ औपचारिकता आहे, असा त्यांचा समज होता. भारताकडे सत्ता सोपवत असताना नेमकी ती कोणाकडे सोपवली जाणार, हा प्रश्न होताच. लोकांकडेच ही सत्ता असली पाहिजे, यासाठी लोकांचे सार्वभौमत्व अधोरेखित करणारे संविधान लिहिण्याचा प्रयत्न रॉय यांनी केला. त्यामुळेच त्यांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करत प्रत्यक्ष लोकशाही आणण्याकरिता प्रयत्न केले. देशभर लोकांच्या समित्या स्थापन करून सर्व लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे प्रारूप त्यांनी मांडले. हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : संक्रांतीत टोमणे रॉय यांनी प्रस्तावित केलेल्या या संविधानात १३ प्रकरणे आहेत. यात प्रामुख्याने कामगारांसाठी तरतुदी आहेत. कामगारांना केंद्रबिंदू मानून रॉय यांनी हा मसुदा तयार केला होता. कामगारांना राजकीय दर्जा मिळावा, त्यांच्या नागरिकत्वाशी जोडलेले सर्व मूलभूत हक्क असले पाहिजेत, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन होते. कोणत्याही कामगाराला दिवसातील आठ तासांहून अधिक श्रम करायला लागू नयेत. त्यांना अडचणीच्या वेळी पगारी रजा मिळावी, असे मुद्दे यात मांडण्यात आले होते. या मसुद्याने कामगारांना केंद्रस्थानी आणले. जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण केले जावे, हा एक अतिशय मूलगामी मुद्दा या संविधानात मांडण्यात आला होता. जमिनीची असमान मालकी हे भारतातील आर्थिक विषमतेचे प्रमुख कारण आहे आणि त्यामुळे जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करणे हे त्याचे उत्तर असू शकते, अशी रॉय यांची धारणा होती. रशियातील जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रयोग रॉय यांच्या डोळयासमोर होता. याशिवाय निवडणुकीत प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व असले पाहिजे जेणेकरून लोकांचे योग्य प्रतिनिधित्व होऊ शकेल, असे त्यांचे मत होते. अल्पसंख्याकांसाठी विभक्त मतदारसंघांची तरतूद या मसुद्यातही होती. थोडक्यात, समतेचे मूल्य अधोरेखित करणारा आणि स्वतंत्र भारताला विकासाची दिशा सांगणारा असा हा मसुदा होता. तत्त्वज्ञ असलेल्या रॉय यांचा नव्या मानवतावादाची पायाभरणी करण्याचा हा प्रयत्न होता. रॉय यांचा हा मसुदा हा स्वप्नाळू होता आणि बऱ्याच प्रमाणात अव्यवहार्य होता, मात्र त्यांनी तयार केलेल्या या मसुद्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या संविधानात समाजवादी तत्त्वांचा अंतर्भाव होण्यास मदत झाली, असे ग्रॅनवील ऑस्टिन यांनी म्हटले आहे. मुळात स्वतंत्र भारताच्या नव्या संविधानासाठी संविधानसभा असली पाहिजे, ही कल्पनाच सर्वप्रथम रॉय यांनी मांडली. प्रत्येक वेळी स्वप्ने प्रत्यक्षात येतातच असे नव्हे; पण स्वप्नांचे संकल्पचित्र रेखाटत राहिले पाहिजे, असे या मसुद्यातून लक्षात येते. कारण तेव्हाच स्वप्नलोकाच्या (युटोपिया) बांधकामाची सुरुवात होऊ शकते. म्हणूनच रॉय यांनी पर्यायी जगाचे संकल्पचित्र मांडण्याचा केलेला प्रयत्न विशेष दखलपात्र ठरतो. poetshriranjan@gmail.com
