जेव्हापासून काँग्रेसचे नेते शशी थरूर अमेरिका खंडातील देशांना भेटी देत आहेत, इकडं काँग्रेसचे प्रवक्ते हैराण झाले आहेत. त्यांना केंद्र सरकारविरोधात पत्रकार परिषद घेऊन किंवा प्रसारमाध्यमांशी मुलाखत देऊन आपलं म्हणणं मांडावंच लागतं. मोदी नाहीतर भाजपचे नेते ऑपरेशन सिंदूरवर दररोज बोलत आहेत, त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची नाही असंही करता येत नाही. लोकसभेत काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळं कुणाला ना कुणाला तरी पत्रकारांशी संवाद साधावा लागतो. गेल्या आठवड्यामध्ये प्रणिती शिंदे दिल्लीत होत्या. त्यांना काँग्रेसने पत्रकार परिषद घ्यायला लावली होती. गेल्या आठवड्यामध्ये राहुल गांधींच्या उपस्थितीत प्रवक्ते व नेत्यांची प्रशिक्षण कार्यशाळा होती, त्यासाठी शिंदे दिल्लीत आल्या होत्या. त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर टिप्पणी केली. प्रणिती शिंदे या संसदेच्या परराष्ट्रविषयक स्थायी समितीच्या सदस्य आहेत. या समितीला परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माहिती दिली होती. त्यामुळं प्रणिती शिंदे यांना या घडामोडींची माहिती होती. पण, त्या वेळी थरूर यांनी अमेरिकेत मैदान गाजवलेलं नव्हतं. त्यानंतर मात्र थरूर यांनी केलेली तलवारबाजी पाहून भाजपही अचंबित झाला असावा. थरूर तिकडं बोलले की, काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांना त्यांचं म्हणणं खोडून काढावं लागतं आहे. थरूर म्हणाले की, २०१६ मध्ये पहिल्यांदाच भारताने पाकिस्तानविरोधात लक्ष्यभेदी हल्ला केला… हा दावा प्रवक्ता पवन खेरा यांनी थरूर यांच्या पुस्तकाचा आधार घेऊन खोडून काढावा लागला. पण, थरूर बोलायचे थांबेनात, काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांना थरूर यांना कसं थांबवायचं हे कळत नाही, अशी अवघड परिस्थिती होऊन बसली आहे. काँग्रेसच्या मुख्यालयात शुक्रवारी प्रवक्ता रागिणी नायक यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भात मोदी, केंद्र सरकार, भाजप यांच्याकडून होत असलेल्या दाव्यांवर टीका केली. पण, रागिणींना प्रश्न थरूर यांच्याबद्दल विचारले गेले. त्यामुळं रागिणी यांना थरूर यांच्यावर सौम्य का होईना टीका करावी लागली. थरूर बोलत असतील तर पक्षाकडून बोलावं तर लागणार, हे समजून रागिणी यांनी थरूर यांच्या संदर्भात एकामागून एक येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. तुम्ही थरूर यांच्याबद्दल काय विचारत आहात, पहलगामच्या हल्ल्यातील दहशतवादी कुठं आहेत, याचं उत्तर केंद्र सरकारकडून घेतलं पाहिजे. वगैरे मुद्दे मांडून त्या थांबल्या तरी थरूर यांच्याबद्दलचं कुतूहल काही संपेना. मग, रागिणी थोड्या वैतागल्या. थरूर यांच्यासंदर्भात मी बोलले आहे, आता बस झालं, थरूर यांच्या विधानावर मी काही बोलणार नाही! आपल्याच नेत्यामुळं पक्ष किती अडचणीत येऊ शकतो, हे काँग्रेसींना गेल्या काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळालं आहे. इतकं करूनही काँग्रेसनं थरूर यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचं धाडस केलेलं नाही.
जातींची चर्चा
गेल्या काही दिवसांमध्ये सगळीकडं जातींची चर्चा होऊ लागली आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये मोदींनी ‘एनडीए’च्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये प्रमुख मुद्दा जातगणनेचा होता. जातगणनेचा सविस्तर ठराव मंजूर केला गेला. त्या वेळी बैठकीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार होते. या बैठकीतून ते लवकर निघून गेले होते. त्यांच्या निघून जाण्याची चर्चा होत राहिली. पण, नितीशकुमार पाटण्याला गेले आणि त्यांनी उच्चवर्णीयांसाठी विकास आयोगाची घोषणा केली. ही घोषणा नितीशकुमार यांनी भाजपला विचारून केली की, स्वत:हून केली हे माहीत नाही. बिहारमध्ये सवर्ण आयोग होता, त्याची बहुधा फेररचना करण्यात आली आहे. एकीकडं भाजप ओबीसी-ओबीसी म्हणत असताना नितीशकुमार यांनी भाजपच्या उच्चवर्णीय मतदार जातींना खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या आयोगाचं अध्यक्षपद अर्थातच भाजपकडं दिलेलं आहे. जातगणनेची घोषणा करून ‘ओबीसी’ मतांचा खुंटा बळकट करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे, त्याचबरोबर उच्चवर्णीय नाराज होऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठीही आयोग नेमून सुटका करून घेतलेली आहे. बिहारच नव्हे तर पश्चिम बंगालमध्येही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. तिथलं जातींचं गणित वेगळं आहे. काही मुस्लीम जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला होता. या जाती काढून टाकण्याचं काम केंद्रीय मागासवर्ग आयोग करत होतं. या आयोगाचं अध्यक्षपद हंसराज अहिर यांच्याकडं आहे. त्यांनी नुकतंच २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांचे अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडं सुपूर्द केले आहेत. हे अहवाल म्हटले तर महत्त्वाचे असतात. केंद्राच्या सूचीमध्ये कोणत्या जातींचा समावेश केला गेला, कोणत्या जाती काढून टाकल्या गेल्या हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरू शकते. बिहारमध्ये निवडणूक जातीच्या आधारे होते, पश्चिम बंगालमध्ये धर्माच्या आधारावर. तरी तिथंही मुस्लीम जातींना वगळलं गेलं असेल तर तो राजकीय मुद्दा ठरू शकतो.
राहुल गांधींचं वैयक्तिक लक्ष्य?
काँग्रेसच्या नव्या मुख्यालयात म्हणजे ‘इंदिरा भवन’मध्ये आसामच्या नव्या प्रदेश कार्यकारिणीतील सदस्यांनी राहुल गांधींबरोबर बराच वेळ चर्चा केली. पक्ष नेतृत्वाबरोबर खरंतर प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठका होत असतात. पण, या बैठकीकडं अधिक लक्ष वेधलं गेलं होतं. आसाममध्ये पुढच्या मार्च-एप्रिलमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या माहितीमध्येदेखील काही विशेष नाही. बिहार, पश्चिम बंगालमध्येही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं आसामकडं प्रामुख्यानं लक्ष द्यावं असं काही नव्हतं. आसाम काँग्रेसचं अध्यक्षपद राहुल गांधींनी गेल्या आठवड्यामध्ये गौरव गोगोई यांच्याकडं देऊन थेट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा-शर्मा यांना लक्ष्य केल्याची चर्चा होत आहे. हिमंत बिस्वा-शर्मा हे कधीकाळी ‘टीम राहुल’मध्ये होते पण, नंतर त्यांचं राहुल गांधींबद्दलचं मत बदललं. भाजपच्या नेत्यांनीही केली नसेल इतकी राहुल गांधींची बदनामी हिमंत यांनी भाजपमध्ये जाऊन केली. राहुल गांधींचा कुत्रा आणि बिस्किटाची कहाणी हिमंता यांनी अनेकांना ऐकवलेली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून हिमंतांची राहुल गांधींवरील टीकेची धार अधिक टोकदार झाली. अलीकडच्या काळात टीकेचा रोख राहुल गांधींचे विश्वासू शिलेदार गौरव गोगोई यांच्याकडं गेला. गोगोई हे पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’चे हेर असल्याचा आरोप त्यांनी बेधडकपणे केला. या आरोपांचा उलटाच परिणाम झाला, गोगोई भलतेच प्रकाशझोतात आले. गोगोईंच्या माध्यमातून हिमंतांनी राहुल गांधींना लक्ष्य केल्यामुळं राहुल गांधींनी गोगोईंना आसाममधील सेनापती केलं. एकप्रकारे संभाव्य मुख्यमंत्र्याचं नावच राहुल गांधींनी जाहीर करून टाकलं. हिमंतांनी गोगोईंवर इतकी कडवी टीका केली नसती तर कदाचित गोगोई प्रदेशाध्यक्ष झालेही नसते. हिमंतांनी राजनिष्ठ होण्याच्या नादात शत्रूला विनाकारण जागं केल्याची चर्चा रंगली आहे.
वडापावची मेजवानी
दर आठवड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली की, निर्णयाची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव देतात. ऑपरेशन सिंदूर झाल्यापासून माहिती घ्यायला येणाऱ्या पत्रकारांची संख्या वाढलेली दिसली. ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान वगैरे काही शब्द कानावर पडले तर… असा विचार करून वैष्णव यांचं बोलणं लक्षपूर्वक ऐकलं जातं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देणं एवढंच काम वैष्णव करतात. प्रकाश जावडेकर या खात्याचे मंत्री असताना ते म्हणत की, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासंदर्भात काही विचारायचं असेल तर विचारा. बाकी मुद्द्यांवर बोलू नंतर, मी आहे दिल्लीतच. कधीही भेटा… असं म्हणून ते बाकी कुठल्या प्रश्नावर बोलायचं टाळत. ही परंपरा पुढं अनुराग ठाकूर यांनीही कायम ठेवली. अश्विनी वैष्णव यांनीही ती सुरू ठेवलेली आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरात परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण दलांच्या संयुक्त दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या. त्यानंतर अधिकृतपणे फक्त परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत ऑपरेशन सिंदूरबद्दल बोललं जातं. त्यामुळं वैष्णवही ऑपरेशन सिंदूरवर बोलत नाहीत. मोदींनी काही आठवड्यांपूर्वी काही प्रवक्ते व निवडक मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती, त्यामध्ये अश्विनी वैष्णव सहभागी झाले होते असं सांगितलं जातं. त्यामुळं ऑपरेशन सिंदूरबद्दल अश्विनी वैष्णव यांना सविस्तर माहिती असावी. वैष्णव यांनी स्वत: सुरू केलेली प्रथा कायम ठेवली आहे याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं लागेल. त्यांना कोणीतरी सुचंवलं होतं की, दर आठवड्याला पत्रकार परिषद झाली की, प्रत्येक राज्याचा खास मेनू ठेवा. त्यानिमित्ताने पत्रकार वेगवेगळ्या राज्यांच्या खास पदार्थांचा स्वाद घेऊ शकतील. गेल्या आठवड्याचा मेनू होता वडा-पाव. वर्धा ते बल्हारशाह या रेल्वे स्थानकादरम्यान नवा मार्ग होणार आहे. वैष्णव रेल्वेमंत्रीही असल्याने त्यांच्याच खात्याच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. महाराष्ट्रामध्ये रेल्वेमार्ग होतोय त्यानिमित्ताने आज तुमच्यासाठी वडा-पावची मेजवानी आहे, असं म्हणत वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद संपवली.
