मुंबईचे पोलीस आयुक्त या देशातील प्रतिष्ठेच्या गणल्या जाणाऱ्या पदावर देवेन भारती यांची नियुक्ती झाली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील आर्थिक आणि संघटित गुन्हेगारीवर मात करण्याचे मोठे आव्हान नव्या पोलीस आयुक्तांसमोर असेल. विशेषत: आर्थिक आणि डिजिटल क्षेत्रातील गुन्हेगारी वाढत असताना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगारांचा छडा लावून मुंबई पोलिसांना आपले कसब सिद्ध करावे लागणार आहे.

विशेष पोलीस आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था), अतिरिक्त आयुक्त, दहशतवादी विरोधी पथकाचे प्रमुख अशी महत्त्वाची पदे भूषवलेली असल्याने भारती यांना मुंबईची खडानखडा माहिती आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो. मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुजाहिदीनची भूमिका, शीना बोरा हत्या प्रकरण, पत्रकार जे. डे यांची हत्या अशा काही महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात भारती यांची भूमिका महत्त्वाची होती. मुंबईवरील २६/ ११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीतही भारतींचा सहभाग होता.

मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त अशा महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीत शक्यतो सेवाज्येष्ठता पाळली जाते. सर्वांत ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च पदावर संधी दिली जाते. देवेन भारती यांच्या नियुक्तीत मात्र नऊ वरिष्ठांची ज्येष्ठता डावलण्यात आली आहे. १९९०च्या भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकारी अद्याप सेवेत असताना १९९४च्या तुकडीतील भारती यांना संधी देण्यात आली. मर्जीतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करताना अन्य अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलली जाते, या चर्चेला यामुळे बळ मिळाले आहे.

देवेन भारती हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. फडणवीस हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असताना भारती हे मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) पदावर होते. या पदावरील अधिकाऱ्याचे मुंबईतील सर्व पोलीस ठाण्यांवर नियंत्रण असते. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात त्यांचे महत्त्व वाढले होते. सत्तांतर झाल्यावर अनेकदा आधीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांना डावलले जाते. तसेच देवेन भारती यांच्याबाबत झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांची दुय्यम दर्जाच्या पदावर बदली करण्यात आली. तसेच तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या चौकशीत भारती यांचे गुन्हेगारांशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असतानाच देवेन भारती यांच्यासाठी मुंबई पोलीस दलात दिल्लीच्या धर्तीवर ‘विशेष आयुक्त’ या पदाची निर्मिती करण्यात आली. ज्याप्रमाणे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासाठी खास बाब म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत महासंचालकपदाची दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली; त्याचप्रमाणे आता नऊ अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलून देवेन भारती यांना एकदम बढती देण्यात आली. तसेच भारती यांच्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचा दर्जा कमी करण्यात आला. भारती यांचा कार्यकाळ उज्ज्वल ठरला तरी, सत्ताधाऱ्यांच्या जवळ गेल्यास सर्वोच्च पदे मिळतात हा शुक्ला आणि भारती यांच्या नियुक्त्यांमुळे गेलेला संदेश सहजी पुसला जाणार नाही.