दिवाळीदरम्यान तीन दिवस दिल्ली आणि परिसरात ‘ग्रीन’ – म्हणजे ‘पर्यावरणपूरक’नसले तरी पर्यावरणास कमी अपायकारक म्हणून ‘हरित’- फटाक्यांना परवानगी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमधल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर मोठा सुज्ञ मार्ग काढला अशी कोणाची समजूत असेल, तर ते भाबड्यांच्या नंदनवनात राहतात, असे म्हणावे लागेल. अनेक कारणांमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण हा मुद्दा दिल्लीतच नाही, तर देशभर सगळीकडेच धोक्याच्या पातळीवर येऊन पोहोचलेला असताना दोनच दिवस आणि संध्याकाळी दोनच तास ‘हरित’ फटाक्यांच्या आतषबाजीला परवानगी देणे हे पायवाटेने जाऊ पाहणाऱ्यांना महामार्ग खुला करून देण्यासारखेच आहे. असे म्हणण्याचे कारण कोणतीही बंदी मोडण्यात भारतीयांना वाटत आलेले भूषण. कशावरही बंदी आली की छुप्या मार्गाने ती मोडण्याचीच वृत्ती आपल्याकडे दिसून येते. असे असताना सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने एक पाऊल मागे घेणे ही बाब प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर घातकच. याचे कारण दोन तासांचे चार तास, दोनाचे चार दिवस आणि ‘हरित’ फटाक्यांच्या मागून नेहमीचे फटाके कधी येतील ते कुणालाच कळणार नाही.
मुळात हरित फटाके हे मिथकच म्हणायला हवे. कारण ते आवाज कमी करतात, पण कमी प्रमाणात का होईना, हवेचे प्रदूषण करतातच. त्यामुळे त्यांना मर्यादित वेळेत परवानगी देणे हे काही प्रदूषण कमी करायला हातभार लावणारे नाही. त्यात ऑक्टोबर, नोव्हेबर महिन्यात म्हणजे साधारण दिवाळीच्या काळात दिल्ली आणि परिसरात फटाके, शेतातील खुंट जाळणे, वाहनांचा धूर, बांधकामांची धूळ आणि थंड हवेमुळे प्रदूषित धूलिकण जमिनीलगतच तरंगत राहणे या कारणांमुळे प्रचंड प्रदूषण असते. एका आकडेवारीनुसार गेली चार वर्षे दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता-पातळी ४०० च्या वर होती. ‘एक्यूआय’ (एअर क्वालिटी इंडेक्स) म्हणून ओळखली जाणारी ही गुणवत्ता-पातळी खरे तर अवगुण किती कमी वा जास्त हे दाखवणारी असते. तिचे ० ते ५० हे प्रमाण योग्य, तर ३०१ ते ५०० हे प्रमाण अतिधोकादायक मानले जाते. यातून, दिवाळीनंतरच्या काळात दिल्लीची अवस्था एखाद्या गॅस चेंबरपेक्षा कमी नसते, हेच लक्षात येते.
या कारणांमुळेच २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये फटाकेविक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. पण केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि तथाकथित हरित फटाके विक्रेते यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ती शिथिल केली. परंपरा आणि पर्यावरण तसेच फटाका उत्पादकांचा जगण्याचा, व्यवसाय करण्याचा हक्क यांचा एकत्रित विचार करत असल्याचे या खंडपीठाने नमूद केले. सध्या सगळीकडेच भारतीय परंपरेचा उदोउदो केला जातो. पण दिवाळीत फटाके वाजवणे ही काही प्राचीन परंपरा नाही. दिवाळी हा सुगीच्या काळात साजरा केला जाणारा प्रकाशाचा सण. गेली शेकडो वर्षे तो त्याच पद्धतीने साजरा केला जातो. पण पूर्वीच कधीतरी चीनमधून भारतात आलेले फटाके गेल्या अवघ्या शतकभरात दिवाळीशी जोडले गेले आणि आता अधिकाधिक कानठळ्या बसवणाऱ्या फटाक्यांची स्पर्धा ध्वनीच्या आणि हवेच्या प्रदूषणात दरवर्षी प्रचंड भर घालते आहे. फटाक्यांमुळे दरवर्षी होणारे अपघात हा मुद्दा आहेच, पण अशा आवाजांना घाबरणारी लहान मुले, वृद्ध माणसे, शांतताप्रेमी नागरिक, श्वसनविकाराचे रुग्ण, घराघरातले, रस्त्यावरचे प्राणी यांना होणाऱ्या त्रासाचा कोणताही विचार न करता फटाके वाजवले जातात.
जगाचे काय होईल ते होवो, माझा आनंद मी घेणार या वृत्तीचे लोक हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. पण त्यांच्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे, ते लोकमतापुढे झुकून या मुद्द्यावर याचिका दाखल करणारी सरकारे आणि अशा याचिकांची घेतली जाणारी दखल. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात एक किलोमीटरच्या बफर झोनमध्ये बांधकामांना २०२२ मध्ये घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच आणखी एका याचिकेची दखल घेऊन शिथिल केली होती. विकासप्रकल्पांच्या आखणीआधी पर्यावरणीय मंजुरीची अट न्यायालयानेच सरकारच्या विनंतीवरूनच शिथिल केली. चार धाम रस्ते प्रकल्पासाठी रस्त्याची रुंदी मर्यादित ठेवण्यात आली होती. पण संरक्षण मंत्रालय न्यायालयात गेल्यावर काही ठिकाणी ती वाढवण्यात आली. समुद्रकिनाऱ्यालगत मोठ्या बांधकामांना असलेले निर्बंध नंतर शिथिल करण्यात आले. न्यायालयानेच पर्यावरणाचा विचार करून घातलेले कठोर निर्बंध नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी सवलती देत कसे मागे घेतले याची ही काही उदाहरणे फटाक्यांविषयीच्या ताज्या निर्णयामुळे चर्चेत आली आहेत. प्रदूषणमुक्त पृथ्वी पुढच्या पिढ्यांच्या हाती सोपवण्याच्या आणाभाका घेऊनही प्रत्यक्ष पावले उचलण्यापेक्षा लोकोपवादांना चुचकारण्यास प्राधान्य असणे, हे फटाक्यांपेक्षा जास्त प्रदूषणकारी आहे.
