अशा मित्रांपेक्षा शत्रू काय वाईट, या आशयाचे एक वचन सर्वश्रुत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताचे घनिष्ठ मित्र आहेत अशी समजूत आपल्याकडे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच करून दिली जात होती. त्यातूनच ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असा नारा आपल्याकडे दिला गेला. त्या वेळी भारताबद्दलच्या त्यांच्या तक्रारींचा सूर लाडिक होता. ‘किती ते शुल्क तुमच्याकडे हो…’ असे ट्रम्प तेव्हाही म्हणायचेच. पण त्या वेळचे ट्रम्प आणि दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर निवडून आलेले ट्रम्प यांच्यात मोठी तफावत आहे.
नवे ट्रम्प मित्रांनाच अधिक झोंबरे फटकारे लगावतात. एकदा नव्हे, तर अनेकदा. भारताचा उल्लेख ते ‘ब्यूटिफुल कंट्री’ असा करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘माय फ्रेंड’ असे समक्ष किंवा परोक्ष संबोधतात. त्यामुळेच अलीकडच्या मोदी-ट्रम्प भेटीतून परस्परसौहार्द अधिक वृद्धिंगत होईल अशी सर्वांचीच समजूत झाली. प्रत्यक्षात मोदी यांच्या समक्ष, तसेच ते भारतात परतल्यानंतर जवळपास प्रत्येक दिवशी, न चुकता, भारत सरकार अमेरिकी वस्तूंवर किती अन्याय्य शुल्क किंवा टॅरिफ आकारते असे मिळेल त्या व्यासपीठावर ट्रम्प सांगत असतात. मेक्सिको, कॅनडा किंवा चीनप्रमाणे भारतालाही धडा शिकवणार हे ते थेट बोलत नाहीत इतकाच काय तो दिलासा. ‘टॅरिफ लावणारच. अमेरिकेला कोणी किरकोळीत घेऊ नये.
आमच्या वस्तूंवर कर लावता, मग आम्हीही लावणार. आता भारताचेच बघा ना…’ अशी प्रस्तावना त्यांच्या जवळपास प्रत्येक भाषणात असते. इतके जर त्यांना भारतातील टॅरिफने पछाडले आहे, तर ट्रम्प भारताचे मित्र कसे काय ठरू शकतात, याविषयी चर्चा आपल्याकडे अजून का सुरू झाली नाही हे मोठे कोडेच. बेकायदा स्थलांतरितांबाबतही अमेरिकेचे भारताविषयीचे धोरण न्यायनिष्ठुर आहे. त्यात वावगे काही नाही, पण ‘मित्र’ देशाकडून यापेक्षा अधिक समजूतदारपणाची अपेक्षा असते.
ती अपेक्षा सध्याचे अमेरिकी प्रशासन पूर्ण करू शकेल असे दिसत नाही. कारण या गृहस्थाने ‘शत्रू’, ‘मित्र’, ‘मित्रही नाही शत्रूही नाही’ अशा व्यामिश्र चौकटींमधली सीमारेषाच पुसून टाकली आहे. त्यामुळेच बुधवारी अमेरिकी काँग्रेससमोर केलेल्या ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषणात ट्रम्प यांनी भारताला बोल लावलेच, त्याच वेळी पाकिस्तानचे मात्र आभार मानले. २०२१ मध्ये काबूल विमानतळावर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात अमेरिकेचे १३ सैनिक मारले गेले होते.
या हल्ल्याच्या सूत्रधाराला पाकिस्तानच्या प्रयत्नांनी आणि मध्यस्थीने अमेरिकेच्या हवाली केले जात आहे. ‘पाकिस्तान सरकारचे मनापासून आभार,’ अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्याचबरोबर, पाकिस्तानकडील एफ-१६ लढाऊ विमानांच्या देखभालीसाठी जवळपास ४० कोटी अमेरिकी डॉलरची मदतही पाकिस्तानला दिली जाणार आहे. त्यात ही विमाने पाकिस्तानात दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी वापरली जातील, याची हमी पाकिस्तानने द्यावयाची आहे.
पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी कारवाया प्राधान्याने अफगाण सीमेला लागून असलेल्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांताच्या सीमावर्ती भागात सुरू असतात. तेथील दहशतवाद्यांच्या विरोधात एफ-१६ सारखी लढाऊ विमाने का आणि किती लागणार हा संशोधनाचा विषय ठरतो. ही विमाने भारताविरुद्ध वापरली जाऊ नयेत, हा मूळ उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यावर लक्ष ठेवण्याची इच्छाशक्ती आणि निकड विद्यामान अमेरिकी प्रशासनाला आहे असे वाटत नाही.
विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनीच २०१८ मध्ये ही मदत रोखून धरली होती. केवळ या एका भाषणाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि सामरिक धोरणाची दिशा बदलली असे म्हणता येत नाही. पण अलीकडच्या काळात कोणत्याच अमेरिकी प्रशासनाच्या खिजगणतीत नसलेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाचा उल्लेख आणि अमेरिकेला मित्र मानणाऱ्या भारताचा उल्लेख यांतील तफावत उल्लेखनीय आहे.
ट्रम्प यांनी भारताला एफ-३५ लढाऊ विमाने घेण्याविषयी आग्रह केला आहे. ते भारताची सामरिक निकड आहे म्हणून नव्हे (तशी ती सध्या तरी नाहीच), तर त्यामुळे भारताशी व्यापारी तूट कमी होईल म्हणून! तेव्हा आपण, आपल्या नजरेतून अमेरिका आणि अमेरिकेची व्यापार दंडेली इतकीच मर्यादित दृष्टी असलेल्या एका शक्तिशाली नेत्याकडून किती आणि काय अपेक्षा ठेवायच्या याचा अदमास येथील नेतृत्वाला सातत्याने लावत राहावा लागेल. पाकिस्तानविषयी ट्रम्प यांना अचानक ममत्व कसे वाटू लागले, ही बाब त्यामुळे दुर्लक्षण्यासारखी ठरत नाही.
