‘ते’ भूत आजही इथेच आहे; खरेतर ते कधीच दूर गेले नव्हते. हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्याच्या आपल्या ध्येयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आजही ठाम आहे. हिंदू राष्ट्राची संकल्पना रोमन साम्राज्य (इ.स. ८००-१८००) किंवा खलिफा (इ.स. ६३२-१२५८) पासून प्रेरित असावी. या संकल्पनेत देशाचे शासन हिंदू धर्मग्रंथांनुसार चालविले जाणे अपेक्षित आहे. संघाने आपल्या ध्येयापासून एक पाऊल मागे घेतल्याचा भास कधीतरी होऊ शकतो, पण संघ कधीही भरकटणार नाही, तो प्रहार करण्यासाठी अनुकूल वेळेची वाट पाहत राहील. या हिंदू राष्ट्राची अनेक उप-उद्दिष्टे आहेत. घटनेतील ३७०वा अनुच्छेद रद्द करणे, अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारणे, वाराणसी आणि मथुरेसारख्या पवित्र स्थळांवर दावा करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या घटनेच्या जागी मनुस्मृतीवर आधारित घटना लागू करणे.
संघाच्या विचारांचा स्रोत
आधुनिक राष्ट्र ही संकल्पना नागरिकत्वावर आधारित आहे, मात्र हिंदू राष्ट्राचा मध्यवर्ती आधारस्तंभ असेल- हिंदू धर्म. आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक आणि गुरुजी म्हणून ओळखले जाणारे एम. एस. गोळवलकर (१९४०-१९७३) यांनी त्यांच्या ‘वुई ऑर अवर नेशनहूड डिफाइन्ड’ या पुस्तकात म्हटले आहे, ‘हिंदुस्थानातील परदेशी वंशांच्या व्यक्तींनी हिंदू संस्कृती आणि भाषा स्वीकारली पाहिजे. हिंदू धर्माविषयी आदरभाव आणि पूज्यभाव राखण्यास शिकले पाहिजे. त्यांनी हिंदू वंश आणि संस्कृतीच्या गौरवाशिवाय इतर कोणतीही कल्पना करू नये. त्यांच्या वेगळ्या अस्तित्वाचा त्याग करून हिंदू राष्ट्र आणि हिंदू वंशात विलीन व्हावे. हे मान्य नसल्यास हिंदू राष्ट्राच्या पूर्णपणे अधीनस्थ राहावे. कोणत्याही विशेषाधिकारांवर दावा करू नये. त्यांना कशातही प्राधान्य दिले जाणार नाही. अगदी नागरिकांच्या हक्कांसाठीही ते पात्र ठरणार नाहीत.’
गोळवलकर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी पूजनीय आहेत आणि तेच संघाच्या विचारांचा मूळ स्राोत आहेत. हिंदू राष्ट्राबद्दलच्या संघाच्या या विचारांत बदल झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. उलट, संघाने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याला (सीएए) स्पष्टपणे पाठिंबा दर्शवला. ‘बेकायदा’ स्थलांतरितांना, विशेषत: बांगलादेशी स्थलांतरितांनाच नव्हे तर रोहिंग्या निर्वासितांनाही देशाबाहेर काढण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना संघाचाही पाठिंबा आहे. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हजारो हिंदू हे ‘नागरिक’ नसल्याचे सिद्ध झाले आणि त्याचा उलटाच परिणाम झाला तेव्हा सरकारने एनआरसीला स्थगिती दिली.
मोदींनी २०१९ मध्ये दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर लगेचच जम्मू आणि काश्मीरविरोधात आघाडी उघडली. ३७० वा अनुच्छेद रद्द करण्यासाठी अनुच्छेद ३७०(१)(ड) आणि (३) चा वापर करणे अतिशय अजब आणि घटनात्मकदृष्ट्या संशयास्पद होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनुच्छेद ३६८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता केलेली ही घटना ‘दुरुस्ती’ असांविधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला. तरीही जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७०(१)(ड) अंतर्गत संविधानातील सर्व तरतुदी लागू करण्याच्या अधिकाराचा राष्ट्रपतींनी केलेला वापर, कलम ३७० रद्द करण्यासारखाच ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सरकारची बाजू सावरली गेली असली, तरी न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित ठेवले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचा कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार केल्यास सरकारचा पराभव झाला असला, तरीही आपण हा अनुच्छेद रद्द करून दखविल्याची शेखी मिरविण्याची संधी सरकारने साधलीच.
‘४०० पार’चा विचका
आपल्या १० वर्षांच्या राजवटीमुळे अमृतकाळ (सुवर्णयुग) अवतरला आहे, असे मोदींना वाटत होते. त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला होता. याच विश्वासाच्या बळावर त्यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ४००हून अधिक जागा जिंकण्याचे ध्येय निश्चित केले. ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्ष ‘संविधान वाचवा’ या घोषणेसह आवेशाने मैदानात उतरले. मतदारांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच यापुढेही कायम ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला, मात्र त्याला एक मर्यादा होती- भाजपला बहुमत मिळाले नाही, फक्त २४० जागांपर्यंतच मजल मारता आली. त्यामुळेच ‘सध्या तरी’ मोदींच्या घटना दुरुस्तीच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत.
संघाने खचून न जाता सुरुवात केली
भात्यातील पहिला बाण होता ‘एक देश, एक निवडणूक’ या छद्मालोकशाहीचे निदर्शक असलेल्या कल्पनेचा. यासंदर्भात एक पूर्व-लिखित अहवाल मांडण्यात आला आणि एका संयुक्त संसदीय समितीला देशभर फिरून मते जाणून घेण्याची परवानगी देण्यात आली. अर्थात हे सारे ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत नाही तोवरच.
पुढचा बाण संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबाळे यांनी सोडला. त्यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांचा समावेश करणे असांविधानिक असल्याचे म्हटले आणि हे शब्द वगळण्याची मागणी केली. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या मागणीचा निषेध केला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी या दोन शब्दांची संभावना ‘भळभळती जखम’ अशी केली. होसबाळे यांच्या मागणीमुळे राजकीय वादविवाद सुरू झाला होताच, त्यात धनखडही या वादात उतरल्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या.
सांप्रदायिक वणवा पेटवण्याचा प्रयत्न
हिंदू राष्ट्राच्या समर्थकांच्या दृष्टिकोनातून ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द एक शाप आहे. पण विविधतापूर्ण, बहुधार्मिक आणि लोकशाही व्यवस्था असलेला देश धर्मनिरपेक्ष असू शकतो का? मला फ्रेंचांचे कौतुक वाटते. त्यांचा देश कॅथलिकबहुल आहे; परंतु कट्टर धर्मनिरपेक्ष. दुसरा शब्द आहे- ‘समाजवादी’. या शब्दाचा कोणताही निश्चित अर्थ नाही; तो अनेकदा कल्याणकारी राज्याचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो आणि भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे, हे भाजप नाकारू शकत नाही. ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांच्या समावेशामुळे संविधानाच्या मूळ रचनेत आमूलाग्र बदल झालेला नाही. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचा आणि १९८० मध्ये ‘समाजवादा’ने राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ३६ ते ५१) व्यापलेली असल्याचा निर्णय दिला होता. होसबाळे यांची मागणी कोणत्याही सांविधानिक तत्त्वांवर किंवा सामाजिक गरजांवर आधारित नाही तर ती केवळ जातीय शक्तींनी पेटवलेल्या आगीत तेल ओतण्यासाठी करण्यात आली आहे.
टीडीपी, जेडी(यू), एआयएडीएमके, एलजेपी, जेडी(एस), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतरांनी आरएसएस किंवा भाजपला पाठिंबा दिला तर ती त्यांच्या मूळ तत्त्वांशी प्रतारणा ठरेल. ‘इंडिया’ आघाडीच्या पक्षांनी या हमखास जिंकता येणाऱ्या लढ्यासाठी सज्ज होणे गरजेचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
