लोक- लौकिक: पेरता पेरता…

कधी सोयाबीन, कधी कापूस या पिकांच्या भावाच्या गर्तेत नवऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर मुलांचे शिक्षण व्हावे म्हणून राबणाऱ्या अंबाजोगाई तालुक्यातील चिचखंडीच्या नामदेव राजामती गडदे त्यांचं जगणं सांगताना म्हणाल्या, ‘‘आयुष्यात दोन गोष्टी ठरवल्या, ‘एक म्हणजे कष्टाला लाजायचं नाही आणि शिंदळकी करायची नाही.’’ आपल्या तीन मुलांसह पडेल ते काम केलं आणि गावातच डोंगरमाथ्यावर सहा खोल्यांचा बंगला बांधला. विपरीत परिस्थितीमध्ये लढणाऱ्या बायकांनी महाराष्ट्राची कृषी संस्कृती सावरून धरली आहे. त्यांना धोरणलढे नाहीत, हमीभावाचा मुद्दा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. सोयाबीनचे भाव घसरलेले असतानाही महिना केवळ दीड हजार रुपये मिळतात म्हणून, आहे ती स्थिती स्वीकारत त्या साऱ्या ‘लाडक्या बहिणी’ झाल्या. टिकवून धरण्याची शक्ती ही आतमध्येच दडलेली असते ती अशी.

पहिलं बीज कोणी पेरलं काय माहीत? पण असं म्हणतात तो हातही बाईचाच होता. शिकारी, पशुपालक ते शेतकरी या मानवी इतिहासात भारतात शेतीची सुरुवात होण्याचा कालखंड इ.स.पू. ७५३०चा असावा. गहू आणि सातू म्हणजे बार्लीच्या लागवडीस बलुचिस्तानमध्ये सुरुवात झाली आणि त्याच काळात गंगेच्या खोऱ्यात उत्तर प्रदेशातील लहुरादेवा येथून शेतीची सुरुवात झाल्याच्या नोंदी आहेत. पण जगण्याच्या टप्प्यात एका बीचे हजार दाणे तयार होतात ही सर्जनशीलता जेव्हा केव्हा कळाली तेव्हापासूनच शेतीत काम करणाऱ्या पुरुषांनी बियाणे राखलं असेल की बाईने? आज जेव्हा कंपन्यांमध्ये बियाणे तयार होते तेव्हा परपरागीकरणाची प्रक्रिया पुरुषांच्या हाती तशी नसतेच. स्त्रीकेसर आणि पुंकेसर परागीकरणासाठी एका डबीत वेचायचे आणि ब्रशने फुलांवर टाकायचे. हे काम पुरुष करूच शकत नाहीत. त्यामुळे बियाणांच्या कंपन्यामध्ये शेवटच्या पायरीवर काम करणारी व्यक्ती महिलाच असते. केवळ बियाणे कंपनीमध्ये नाही तर खुरपणी असो की कापूस वेचणी, सारे काही महिला करतात. आता पेरणीच्या वेळी दिसणारी लाकडी तिफणही फारशी दिसत नाही. ‘काळ्या मातीत मातीत तिफण चालते’ वगैरे गाणी आता फक्त सांस्कृतिक ठेवा. ट्रॅक्टरच्या सहाय्यानेच होते हेही काम. पुरुषांचा वाटा आता यंत्र उचलते. मग जर महिलाच शेतात सर्वाधिक राबत असतील तर सरकारदरबारी महिला शेतकऱ्यांचे मेळावे का होत नसतील? अनुदानाच्या योजना पुरुषांच्या नावावर आणि राबणार मात्र स्त्री. शेतीप्रश्नाकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोनच पुरुषप्रधानच आहे.

भूमी आणि स्त्री या दोन्हीतील सर्जनशीलता जगभर वेगवेगळ्या संस्कृतीमध्ये पुजली जाणारी. चीनमध्ये भूमातेचा संप्रदाय वृक्ष देवतांशी संबंधित. ‘सी वँग नो’ ही त्यांची भूमाता. ‘टाओ’ संप्रदायातील ‘येन’ हे स्त्रीतत्त्व भूमी रूप मानले जाते. ‘फिनिश’ दैवतकथांमध्ये ‘अक्का’ आणि पेरू देशात ‘ममा’ या भूदेवता मानल्या जातात. इंग्लडमधील देवता विश्वातही महामातेला महत्त्व आहे. ‘गॅलिक’ लोक सर्व देवता भूमातेपासून जन्मल्या असे मानतात. ‘लज्जागौरी’ या ग्रंथामध्येही भूदेवीचे अनेक संदर्भ रा. चिं. ढेरे यांनी नोंदवलेले आहेत. भूमी हे स्त्रीतत्त्व आणि पाऊस हे पुरुष तत्त्व हा प्रतीकात्मकतेचा वारसा अनेक वर्षांचा. खरेतर इतिहासात अनेक राजे हे आईच्या नावाने ओळखले जात. गौतमीपुत्र सातकर्णी हा सातवाहनकालीन राजा हे उदाहरण लक्षात घेऊ. अर्थ एवढाच की धोरणकर्ती स्त्री असते तेव्हा नियोजनाचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती बदलते. पण कृषी संस्कृतीमध्ये आता हा दृष्टिकोनच राहिला आहे का, असा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी विचारून बघायला हवा. नुसतं नावापुढे आईचे नाव लावल्याने लिंगभाव समानता येते, असं मानणं हे बालिशपणाचंच! ते पाऊल फारतर बालवाडीतलं म्हणता येईल. जी- २० देशांतील प्रतिनिधींच्या बैठकीत धोरणात्मक बदलांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग या विषयावर चर्चा करणारा एक गट मराठवाड्यात आला होता. त्या गटातील अभ्यासकांच्या मते जगभरातील शेतीतील मनुष्यबळ महिलाकेंद्रित आहे. असे असेल तर धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महिला शेतकरी ही श्रेणीही वर्षानुवर्षे विचारात घेतली जात नाही. तरीही बायका लढतात. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दररोज वाढत असताना बाईने स्वत:ला संपवलं असं कधी ऐकिवातही येत नाही. ज्यांच्या नवऱ्यांनी कृषी समस्येमुळे जीवन संपवलं त्यापैकी अनेक जणींनी शेती पुन्हा फुलवली. तिचं व्यवस्थापनकौशल्य वेगळं होतं का, असा अभ्यासही न होणं हाही पुरुषी दृष्टिकोन म्हणावा लागेल.

पैठण तालुक्यातील लाखेगाव येथे निवृत्ती आणि शारदा १० एकरावर शेती करतात. करोनापूर्वी सारी भिस्त कापसावर होती. नफा राहातच नव्हता. कर्ज होतं. मोसंबीची बाग लावल्याने झटपट पुढे जाऊ अशी शक्यता दिसू लागली होती. पण टाळेबंदीने कंबरडं मोडलं. १२ लाख रुपयांची मोसंबी तीन लाखांत विकावी लागली. पुढे पैसा शिल्लक राहिला नाही. मग भाजीपाला विक्रीतून नगदी पैसा उभा राहतो, हे कळालं आणि शेतकऱ्यांचा गट करून भाजीपाला आणि फळविक्री करण्यासाठी निवृत्ती घरोघरी जाऊ लागले. ग्राहकांशी थेट संपर्क करत होते. शेतीचा सारा कारभार शारदाताई पाहत होत्या. वांगी तोडायची म्हटले तरी सकाळीच साडेसहा-सात वाजताच शेतात पोहोचायच्या. १२ तास राबायच्या. आता त्यांनी शेवगा लावला आहे. परंपरागत शेतीबरोबर दूध व्यवसाय करणाऱ्या या जोडप्यावर आता कर्ज राहिलेले नाही. याचे मूळ सहजीवनात आहे. शारदाताईंनी गावातील महिलांचा गट बांधला आहे. आता भाज्या सोलार ड्रायरच्या मदतीने वाळवून त्यांना नवा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. या व्यवसायातील सारे निर्णय त्या घेत आहेत. निर्णयामध्ये बाईचा सहभाग वाढला की काय होते, याचे हे उदाहरण. आपला भोवताल बदलतोय याची जाणीव काही शेतकऱ्यांना झाली आहे.

मदन गीते यांच्या पत्नी शारदा या रेशीम शेती करतात. सहा एकरावरील तुतीची लागवड केल्यानंतर रेशीम कोश विक्रीतून या जोडप्याला महिन्याला खर्च वजा जाता ८० हजार रुपये मिळतात. पण शेतीच्या निर्णयांत महिलांचा शब्द निर्णयक मानण्याचा दृष्टिकोन अजून आपल्या शासकीय रचनेमध्ये दिसून येत नाही. बचत गटांतील महिलांना कर्ज देताना पापड, लोणची या व्यवसायाच्या पुढे तिचं व्यवस्थापनकौशल्य नाही, असा बँकांचा दृष्टिकोन असतो. या प्रक्रियेत मोठी अडचण आहे ती सातबाऱ्याची. मालकी नसल्याने शेतकरी महिला प्रशासकीय यंत्रणेशी भांडू शकत नाही. बँकेशी तिचा संबंध तसा कमीच येतो. परिणामी महिलेला शेतकरी या श्रेणीतच गृहीत धरलं जात नाही.

शेती क्षेत्रात पुरुषी दृष्टिकोन एवढा रुजलेला आहे, की स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात केंद्रीय पातळीवर कधी पूर्ण वेळ महिला कृषिमंत्री नेमली गेली नाही. ५९-६० दिवस कृषी मंत्रालयाचा कारभार इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्याकडे होता म्हणे. राज्याच्या पातळीवर कृषिमंत्री महिला असू शकते, असा विचारही राज्यकर्त्यांना करता येत नाही. एवढेच काय तर कृषी सचिवसुद्धा महिला असल्याचं आठवत नाही. अलीकडेच महाराष्ट्रात कृषी सचिव महिला होत्या. पण त्या या पदावर राहू नयेत, या राज्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं.

समतेचा भाव नसणाऱ्या क्षेत्रातील बिघडलेल्या अर्थकारणात पुरुष कोलमडून पडतो हे वारंवार दिसून आलं आहे. त्याला व्यसनाची जोड असते. सामाजिक अप्रतिष्ठा होण्याच्या भीतीतून तो स्वत:चं जीवन संपवतो, असा युक्तिवाद करता येऊ शकतो. पण जर मूलभूत बदल करायचे असतील तर ७० टक्के महिलांचं मनुष्यबळ असणाऱ्या क्षेत्रांत नवे विचार पेरण्याची गरज आहे. अन्यथा लोक मरत राहतील. काही आंदोलनं उभी राहतील. काही यशस्वीही होतील. आंदोलनं उभी करतानाही आता या क्षेत्रात धोरणकर्त्या म्हणून महिला नेमा. त्यांना नुसतं खुर्चीत बसवूनही चालणार नाही तर प्रत्येक निर्णयात, अगदी कृषी संशोधनामध्ये महिलांचा सहभाग वाढायला हवा, असा आग्रह धरणं आवश्यकच. कृषी हे क्षेत्रच सहजीवनाचं आहे. त्यात फक्त पुरुष असून कसे चालेल?

अलीकडे कृषी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या वाढली आहे. पण कृषी महाविद्यालयातून बाहेर पडणारे पदवीधर शेती सोडून सारं काही करतात. करोनानंतर परतलेला सुशिक्षित तरुण नाइलाजाने का असेना शेतीमध्ये उतरला असल्याने या क्षेत्रात शिक्षितांचं प्रमाण अचानक वाढलं आहे. या नव्या मंडळींना बरोबर घेऊन नवी पेरणी करण्याची संधी नक्की आहे. ती घेतली तर ‘पेर्ते ’ होण्याची संधी सरकारलाही आहे.