शेतकऱ्यांनी कसं वागावं याचे हजार अॅप्स काढले जातात, पण सरकारने कसं वागावं याचं अल्पकालीन, दीर्घकालीन धोरणच ठरत नाही. त्यामुळे पॅकेज हे या सर्वांवरचं उत्तर असतं, अशी शेतकऱ्यांची भावना होते. ‘मदत केली ना, करतो आहोत ना’ असा बेमुर्वतपणा याच मानसिकतेतून येतो. पुढे जायचे असेल तर मागण्याही बदलायला हव्यात…

पाणी मोजण्याचं पहिलं मोजमाप हे ‘द्रोण’. कौटिल्याच्या काळातलं. पहिल्यांदा पेरणी कुठे झाली असेल? जेव्हा पेरले गेले तेव्हाही असाच राक्षसी पाऊस पडत असेल का? – दुष्काळ आणि पूर यामुळे माणसाने अनेकदा घरदारं सोडली. मानवाचा भूगोल आणि इतिहास हा पर्यावरणाशी जोडलेला आहेच. अगदी आजही पाच हजार वर्षांपासूनचे जुने संदर्भ ताजे वाटावे, अशी जलसंस्कृतीची व्याप्ती. त्याचं वर्तमानही इतिहासाच्या खोल पायऱ्या उतरायला लावणारं.

उभं राहिलं तर छताच्या आडूला डोकं लागेल एवढ्या उंचीवर टाकलेले सहा पत्रे. नवऱ्याने आत्महत्या केल्यावर एकदा अश्रूंचा पूर येऊन गेला असेल. आता निस्तेज डोळे. नजरेत दुष्काळ. न थकता मुलास शिकवण्यासाठी झटणाऱ्या अनेकजणींना भेटल्यानंतर चिवटपणे झुंजणाऱ्यांच्या नजरेत एक आस सतत दिसायची, ती पाण्याची. हरलेला पुरुष आणि झुंजणाऱ्या महिला. हे हवामान बदलाच्या काळातील एक प्रारूपच. पण अशा अनेक बाबींकडे कशी डोळेझाक होते कोण जाणे.

प्रत्येकाची एक कार्यसंस्कृती. कामाची पद्धत कशी असायला हवी यावरून बरेच खल करता येतील. अलीकडे आपली कृषी आणि जलक्षेत्रातील कामाची पद्धत काय? – ‘पॅकेज. या तीन अक्षरात उत्तर सामावेल. प्रश्न सुटला नाही तरी चालेल. माणसं मदतीच्या अपेक्षेने सतत मिंधेपणात जगावीत आणि नवनवीन ‘मदत’ दिल्याचे श्रेय पदरी पाडून घ्यावे, अशी राज्यकर्त्यांची मानसिकता. दोलायमान पर्यावरणीय संकटाच्या काळात नव्या कृषी सांस्कृतिक जगात अनेक बाबी कशा निसटून जातात, हे कळतही नाही. मृग नक्षत्रात पेरणीएवढा पाऊस झाला, उत्तम वापसा झाला.

पुढे पेरण्या झाल्या की, सगळं काही वेळेबर हुकूम होतं असं गृहीत धरून आपलं नियोजन. पण असं कदाचित होणारही नाही, असा विचार आपण का करत नाही? कोणतंही नियोजन न करता कृषी संस्कृती विकसित होत गेली. नांगरणी, पेरणीची यंत्रही बदलली. काढणीमध्येही यांत्रिकीकरण आलं. ‘एआय’ या दोन अक्षरात सारं सामावता येतं असाही विचार सुरू झाला. पण कृषिमंत्र्यांनी विपरीत परिस्थितीमध्ये टिकाव धरणारं बियाणे विकसित केल्याची घोषणा केल्याचं गेल्या काही वर्षांत आठवत नाही, असं का असेल?

याच काळात नदीकिनारी असणाऱ्या गावातील तुलनेने ‘श्रीमंत’ माणसं ‘आरक्षण’ मागणीला पुढे रेटत आहेत. दोलायमान पर्यावरणाने नदी पट्ट्यांत निर्माण होऊ शकणारी श्रीमंतीही निसर्गाने ओरबाडून नेली आहे. जे झालं ते कमालीचं दु:खदायक आहे. आता नदीमध्ये वाळू उपसा करणाऱ्या मंडळींना संरक्षण देणारी राजकीय व्यवस्था मदतीसाठी पुढे येईल. कदाचित एखाद्या वाळूवाल्या आमदाराच्या हस्ते ‘जलपूजना’चे कार्यक्रमही होतील, पण प्रश्न कार्यशैलीचा आहे. जेसीबी हे जलक्षेत्राचं बोधचिन्ह व्हावं, अशी स्थिती आहे.

महाराष्ट्रात साधारणत: ४२ हजार २२७ गावं. या गावांमध्ये सरासरी तीन गावतलाव. म्हणजे सव्वा ते दीड लाख तलाव जुने. ते कोणी बांधले? पाण्याची गावस्तराची व्यवस्था कोणी उभी केली, अशा प्रश्नांतील उत्तरांच्या नोंदी अधिकृत नाहीत. ‘अब भी खडे है तालाब’ नावाचं अनुपम मिश्र यांचं एक पुस्तक अशा नोंदीसाठी फार उपयोगाचं. गावात पिण्याचं पाणी, कपडे धुण्याचे तलाव वेगवेगळे असावे, अशी समज समाज म्हणून हळूहळू विकसित होत गेली. कालौघात गावातील तलाव फक्त जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरले जाऊ लागले. पाणीपुरवठ्याच्या स्वतंत्र विहिरी झाल्या. या योजनांच्या नावे खूप पैसे खर्च झाले खरे, पण त्यातून फारसं हाती काही लागलं नाही. ‘जलजीवन मिशन’ या नव्या योजनेची तर सगळीकडे फसगतच.

पाणी कसं वापरायचं, किती वापरायचं हे कळायला दुष्काळ यावा लागला. दुष्काळी वर्षात पाणी वापरण्याचं शहाणपणं वाढलं. हवे असणारे बदल त्यात केले जाऊ लागले. जर पाऊस आलाच नाही तर किमान जेव्हा पाणी असतं तेव्हा ते राखून ठेवावं लागतं, हेही अलीकडे समजू लागलं होतं. सरकारनेही त्याला प्रोत्साहन दिलं. त्यातून शेततळ्यांच्या योजनेने हातपाय पसरले.

तत्पूर्वी जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून अल्पकालीन पाणी व्यवस्थाही समाजाच्या सहकार्याने उभी करण्यास यश मिळू लागलं होतं. पण याच कालावधीत कोरडेपणाला कंटाळलेल्या पुरुषांना हरताना बघणं, हे कमालीचे वेदनादायी होतं, आजही ते आहे. सरासरी प्रतिदिन तीन शेतकऱ्याचं मरणं हे पावसाशी संबंधित. पावसाचं येणं आणि न येणं यावर जगण्याची गणितं बदलत जातात. एखाद्या वर्षात नदीकाठचं सारं वैभव पुरात वाहून जातं आणि होत्याचं नव्हतं होतं. सध्या हे घडतंय.

‘मानवी इतिहास म्हणजे मानव आणि पर्यावण यांचा सहसंबंध. पर्यावरण ही मानवी विकासातील धोंड आहे. तिला टाळून कोणी काहीही करू शकत नाही. माणूस पर्यावरणाचा गुलाम आहे. त्याला टाळण्याचा प्रयत्न केला तर प्रचंड उलथापालथ होईल.’ इतिहासाची पर्यावरणीय मांडणी करणाऱ्या फर्नांड ब्रॉडेल यांची ही व्याखा. पर्यावरण आणि इतिहासावर फ्रेंच अभ्यासकाचे ‘अॅनल्स’ नावाच्या नियतकालिकात लेख प्रकाशित होत. या यादीतील लेखकांना ‘अॅनल्स संप्रदाय’ म्हटले जाते. एवढा अभ्यास जगभर सुरू आहे. भारतातील पर्यावरणीय बदलांचा इतिहास मधुकर ढवळीकर यांच्या ‘भारताची कुळकथा’ या पुस्तकात उपलब्ध आहे. असा इतिहास वर्तमानातील घडमोडींना सामोरे जाताना गरजेचा असतो, हे राज्यकर्त्यांना कळेल अशी शक्यता सध्या कमीच आहे.

अलीकडच्या काळात इतिहासातील नोंदी पुसणाऱ्या घटनाही राज्यात घडताहेत. १९९३ च्या भूकंपामध्ये अनेक गोष्टी गाडल्या गेल्या. गावंच्या गावं उद्ध्वस्त झाली. या बदलाची कारणं कळण्यापूर्वी हवामान बदलाच्या कचाट्यात प्रदेश अडकल्याची जाणीव निसर्ग देतो आहे. तरीही पावसाचा विचार वार्षिक सरासरीने करण्याची पद्धत रूढ करून ठेवली गेली. ती युरोपीय विचार पद्धती. खरेतर दोलायमान प्रदेशातील पावसाचा विचार किमान सहा वर्षांचा असावा. त्या आधारे विकासाचे नियोजन ठरावे, अशी मांडणी आता माधवराव चितळे यांच्यासारखे जलतज्ज्ञ करू लागले आहेत.

मराठवाड्यासारख्या भागातील हवामानाची दोलायमानता एकास तीन अशी. म्हणजे तीन वर्षे पावसाची आणि एक वर्ष दुष्काळाचे. हे गणित उलटेही होऊ शकते. तीन वर्षे दुष्काळाची एक वर्ष पावसाचे. गेल्या १५ वर्षापासून ही दोन्ही प्रारूपे अनुभवणाऱ्या भागातील राज्य व्यवस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये ‘पर्यावरण बदल’ हा घटक केंद्रस्थानी मानून बदल करणे आवश्यक होते. पण तसे झाले का ? ‘पोकरा’ योजना आली. हवामान अधारित नवे उपक्रम हाती घेण्याच्या योजनेत भरपूर निधी आला आणि त्याचे मूळ रूपच पालटले. आता त्यातही अनुदानाच्या योजना आल्या.

सोयाबीनसारख्या पिकास ३० दिवस पाणीच मिळाले नाही किंवा ४० दिवस पीक पाण्यात उभे राहिले तरी त्याची उत्पादकता कायम टिकायला हवी, असे संशोधन बियाणांमध्ये करण्याची गरज आहे. केवळ सोयाबीन नाही तर मका, ज्वारी, बाजरी आणि मुख्यत: कापूस यावर संशोधनासाठी किती पैसा उपलब्ध आहे, हे कधी कृषी विभागाच्या वतीने जाहीर होते का? उत्तर नकारार्थीच आहे. नाही म्हणायला ऊस आणि दूध या क्षेत्रात संशोधन होताना दिसते. त्यातही दुधातील संशोधन हे खासगी उद्याोजकांच्या हाती अधिक.

ऊस पिकावर आपले राजकीय प्रेम अधिक. अगदी वापरले जाणारे खत सर्वाधिक कोणत्या पिकांवर खर्च होते, याचे गणित मांडले तरी खतावरची सबसिडी कोण उचलते हे कळेल. त्यातून राज्यकर्त्यांची ‘साखरमाया’ लक्षात येईल. डाळी, सोयाबीन आणि अगदी कापूसही आयात झाला तरी चालेल असे आपले ‘आत्मनिर्भर’ धोरण आहे. त्यामुळे कमी क्षेत्रावरील पिकावर अधिक संशोधन आणि अधिक क्षेत्रावरील पिकांच्या संशोधनासाठी पैसाच नाही, असे चित्र आहे. एकीकडे कृषी विद्यापीठांमधून दोलायमान पर्यावरण असणाऱ्या भागात कोणते पीक घ्यावे, याची शिफारस करणारे एकही संशोधन नाही.

दुसरीकडे कृषी विद्यापीठाची हजारो एकर शेती पडीक आहे. त्यामुळेच पूर किंवा दुष्काळ आला की मदतीचे ‘पॅकेज’ वाटण्याचे राजकीय खेळ रंगतात. त्याची एक नवी संस्कृती विकसित झाली आहे. केवळ मदतीच्या जोरावर जगणाऱ्यांसमोर मग कसेही वागले तरी चालते. उदाहरण म्हणून मार्च महिन्यात साजरा केलेला जलदिन आठवून बघा. प्रत्येक कार्यक्रमात शासकीय कार्यालयात ‘मंगल कलश’ पुजला गेला. एखाद्या गोष्टीची पूजा केली की, राज्यकर्त्यांना आवडते, हे आता नोकरशाहीतील मंडळींनी ओळखले आहे. त्यामुळे मूलभूत काम करण्यात कोणाला रस कसा असेल? संकट आले की एका नव्या घोषणेचा डाव मांडायचा, असं चित्र दिसून येत आहे.

जलसंस्कृतीचे जुने संदर्भ वापरून फार तर काय करायचे तर, जलयात्रा काढायची. त्यातून प्रबोधन झालं असं मानण्याचा काळ आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी कसं वागावं याचे हजार अॅप काढायचे पण सरकारने कसं वागावं याचं अल्पकालीन, दीर्घकालीन धोरणच ठरत नाही. त्यामुळे पॅकेज हे या सर्वांवरचं उत्तर असतं, अशी शेतकऱ्यांची भावना होते. हा समज काहीअंशी मान्य होईल, पण सरकारलाही ‘पॅकेज’ हे आणि एवढेच उत्तर असते, असे का वाटते कोण जाणे? ‘मदत केली ना, करतो आहोत ना’ असा बेमुर्वतपणा याच मानसिकतेतून येतो.

मग पुढे जायचे असेल तर मागण्याही बदलायला हव्यात. ‘पॅकेज नको’, असा याचा अर्थ नाही. अशी मदत ही पहिली पायरी असते. पुढील काळात पीक आणि पर्यावरण याची सांगड घालणारी दृष्टी विकसित केली जाणार का, असा प्रश्न आहे. पण प्रश्न विचारणं हा गुन्हा ठरवला जात आहे. अशा काळात एखादा पूर आणि दुष्काळ या संकटाचा एकत्र विचार होईल. काही नवी व्यवस्था जन्माला येईल असं मानणं अवघड आहे. त्यापेक्षा मंगल कलशातील जलपूजन हा उत्तम सोपा आणि ‘फोटोजेनिक’ उपाय आहे.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com