लोकमानस : दीर्घकाळ भेडसावणारा सापळा

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

आणखी किती काळ वाट पाहायची?

‘नवा ‘हिंदू’ दर?’ हे संपादकीय वाचले. सध्या देशात जो काही जीएसटी उत्सव सुरू आहे त्याकडे डोळस नजरेने पाहिल्यास प्रश्न पडतो, एखाद्या खंडप्राय देशाचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद एखाद्या करात असू शकते? मुळात, पाच- सात लाख रुपयांचे वाहन घेणारे पाच- सहा टक्क्यांची करसवलत मिळताच वाहन खरेदीसाठी गर्दी करतील? अर्थव्यवस्था, उद्योग तेजीत आहेत, सणासुदीला लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळत आहे, असे दृश्य दिसते काय? याचेही उत्तर होकारार्थी नाही. शेतकरी कर्जाच्या, विक्रीदराच्या चरकात पिळून निघतोय, उद्याोजक ग्राहकांच्या शोधात आहेत, तर तरुण नोकरीच्या शोधात. जीएसटीमधील त्रुटी लक्षात येऊन सुधारण्यास सात वर्षे जावी लागली. प्रत्यक्ष विकासदरवाढीस आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल कुणास ठाऊक.

● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

‘बहिणीं’साठी निधी आहे, शिक्षणासाठी नाही

‘हजारो शाळांमध्ये असुविधांचे वर्ग’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १६ ऑक्टोबर) वाचले. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच ‘यूडायस प्लस २०२४-२५’ हा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात देशभरातील शाळा, त्यातील सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, विद्यार्थी – शिक्षक गुणोत्तराबत आकडेवारी देण्यात आली आहे. तथापि राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५ हजार ५६७ शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच ६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे वापरायोग्य स्वच्छतागृह नसल्याचेही दिसून आले आहे. डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदी टाळीखाऊ योजनांची ही एकप्रकारे शोकांतिका म्हणावी लागेलच पण आजमितीला राज्यात तब्बल ८ हजार १५२ शाळा एकशिक्षकी आहेत हे वास्तव ज्या राज्यात देशातील पहिली शाळा स्थापन झाली अशा राज्यासाठी अधिक लज्जास्पद आहे. एकीकडे राज्यातील हजारो शाळांमध्ये असुविधांचे हे असे वर्ग तर दुसरीकडे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या परवडत नाहीत म्हणून त्यांना टाळे ठोकण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर होताना दिसतात. सरकारकडे आमदार आजीवन पगार, लाडकी बहीण योजना, ज्येष्ठांसाठी तीर्थदर्शन, पंढरपूर वारी अनुदान योजना, भजनी मंडळांसाठी अनुदान, विमान प्रवासासाठी अनुदान, अनावश्यक महामार्ग आणि अव्यवहारी बुलेट ट्रेन, पुतळे- स्मारके यांसाठी निधी आहे; परंतु शाळांसाठी – आरोग्यासाठी निधी नाही. आरोग्य आणि शिक्षणासाठी राज्य दरवर्षी अनुक्रमे २७ हजार आणि सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते तिथे राज्य सरकारला फक्त लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटींची तरतूद करावी लागत आहे. सरकारला अत्यावश्यक आणि अनावश्यक यातील फरक कळेनासा झाला आहे.

● बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)

आयोगाने विश्वासार्हता जपावी

‘सदोष याद्यांवर निवडणूक नको!’ आणि ‘मतदार नोंदणीची माहिती कुणाकडे?’ ही वृत्ते (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) वाचली. राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर वारंवार जाहीर टीका करून कामकाजाचे धिंडवडे काढत आहेत. राज्यघटनेच्या रक्षणाचे काम घटनात्मक संस्थांचे आहे. लोकशाहीत घटनात्मक अधिकार असलेल्या संस्थेकडून होणाऱ्या चुका शोधण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला अधिकार मिळतो. बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी मतदारांविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोठ्या प्रमाणात आगपाखड झाली.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आयोगाला मतदार यादीची पुनर्रचना करून अंतिम मतदार यादी तयार करण्यासाठी अवधी मिळाला असता. मतदार यादीबाबत महापालिका प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि आयोग यांच्यात समन्वय नसल्याने प्रमुख राजकीय पक्षांत मतदार यादीबाबत संभ्रम निर्माण झाला असेल तर आयोगाने मतदारांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी व आपली विश्वासार्हता जपावी.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

राजकारणात पराकोटीचा दांभिकपणा

‘राजकारणापेक्षा समाजमनावरील सत्ता महत्त्वाची’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १६ ऑक्टोबर) वाचले. फडणवीस म्हणतात, राजकीय सत्ता येते आणि जाते, हे माझ्यापेक्षा जास्त कोणीही अनुभवले नाही. मात्र अलीकडे तर वेशांतर करून, पक्ष फोडून, अन्य पक्षांचे नाव, चिन्ह पळवून सत्ता संपादन केल्याचे आरोप होतात. यापैकी काही बाबींची तर त्यांचे मित्रपक्षच साक्ष देतात. अशा प्रकारे प्राप्त केलेली सत्ता समाजमनावरील सत्ता म्हणायची का? राजकारणातील पराकोटीचा दांभिकपणा राज्याला कोठे घेऊन जाणार आहे?

● श्रीकांत जाधव, नाशिक

सिंचन घोटाळ्याचे पुढे काय झाले?

‘ताई… दादा, नाथाच कसे दिसतात?’ हा ‘उलटा चष्मा’(१६ ऑक्टोबर) वाचला. जे आजवर अनेकांना पडले होते, ते प्रश्न त्यात विचारण्यात आले आहेत. ताईं भाजपप्रमाणे ‘पारदर्शक’ कारभाराची अपेक्षा करतात म्हणूनच त्या पहारेकऱ्याची भूमिका बजावत असाव्यात. ताई २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी म्हणाल्या होत्या, मला गडकरींना पाडायचे आहे. त्यांनी आम आदमी पक्षाकडून गडकरींच्या विरोधात निवडणूक लढवली, पण त्या पराभूत झाल्या. ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा कोणी बाहेर काढला होता, त्या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले? सिंचनामध्ये दादांना पवित्र करून महायुतीमध्ये घेण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न ताई मुख्यमंत्र्यांना विचारत नाहीत आणि त्याचा पाठपुरावाही करताना दिसत नाहीत. मध्यंतरी ताईंनी पक्ष काढण्याचा मनसुबा माध्यमांसमोर जाहीर केला होता. त्यांनी महानगरपालिका निवडणुका जाहीर होण्याआधीच पक्षाची स्थापना करून निष्कलंक, सुशिक्षित उमेदवार रिंगणात उतरवावेत आणि मतदारांना पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची हमी द्यावी.

● प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)

महापालिकांमध्ये प्रशासकांचा उच्छाद

‘शहर विकासात सोन्याच्या खाणी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिकांचे आयुक्त संबंधित पालकमंत्र्यांच्या मर्जीने नेमले जातात. पालकमंत्र्यांची मर्जी सांभाळली की सगळी कामे सोपी होतात. प्रशासकांच्या काळात राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये जे गैरव्यवहार झाले त्यांची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. एक-दोन अपवाद वगळता बहुतेक महापालिकांमध्ये प्रशासकांनी उच्छाद मांडला आहे. दरवर्षी आपले दालन आणि क्वार्टरवर कोट्यवधींचा खर्च हे अधिकारी करीत आहेत. काही प्रशासक तर घरातील साबणापासून किराणासुद्धा सरकारी पैशाने विकत घेत आहेत. या मनमानीला अंकुश लावला पाहिजे.

● धनंजय लांबे, छत्रपती संभाजीनगर