अन्वयार्थ : उद्देश चांगला आहे म्हणे; नक्की ना?

जामिनावर मुक्तता करताना न्यायालयाने त्यांच्यावर काही जाचक अटी लादल्या. सबब तुरुंगातून सुटल्यावर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक यांना ‘ईडी’ने कुख्यात दाऊद टोळीच्या संबंधितांशी व्यवहार करून काळा पैसा जिरविल्याप्रकरणी अटक केली होती. मलिक यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता किंवा राष्ट्रवादीनेही त्यांना अभय दिले होते. परिणामी मविआ सरकार पडेपर्यंत पाच महिने मलिक हे तुरुंगात असले तरी मंत्रीपदी कायम होते. तमिळनाडूत मंत्र्यांच्या अटकेचा विषय कायदेशीर कचाट्यात सापडला होता. नोकर भरतीतील घोटाळा आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्यावरून द्रमुकचे मंत्री सेंथील बालाजी यांना ईडीने अटक केली.

अटकेनंतर बालाजी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याचा परस्पर आदेश राज्यपाल रवी यांनी दुपारी काढला. पण राज्यपालांना तसा घटनात्मक अधिकारच नसल्याचा दावा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केल्यावर राज्यपालांनी मंत्र्याच्या हकालपट्टीच्या आदेशाला त्याच दिवशी स्थगिती दिली. ‘कोणताही मंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्रीपदी राहू शकतो’ अशी राज्यघटनेत तरतूद असली तरी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय तसे होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने तसा निर्णय दिला होता. यामुळेच मर्जीतून उतरले तरीही मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांना हटविण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही.

अन्यथा आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे निम्मे मुख्यमंत्री वा मंत्री घरी गेले असते. यावर उपाय म्हणून घटना दुरुस्ती विधेयक सरकारने मांडले आहे. एका अर्थी या विधेयकाचा उद्देश चांगलाच आहे. कारण कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात अटक झाल्यावर संबंधिताला मंत्रीपद भूषविण्याचा नैतिक अधिकार राहात नाही. अगदी केजरीवाल यांच्यासारख्या प्रचलित राजकीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची भाषा करणाऱ्या नेत्यालाही हे लागू पडते. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला वा कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यावर तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यास त्याला निलंबित करण्याची नियमातच तरतूद आहे. मंत्र्यांना अशी कोणतीही मुदत वगैरे काहीच नव्हती.

‘मंत्रीपद भूषविणाऱ्याचे वर्तन आणि चारित्र्य हे संशयाच्या पलीकडील असावे’ या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने विधेयकाच्या हेतूत नमूद केले आहे. हे सारे खरे असले तरी भाजप सरकारच्या उद्देशाविषयी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या संशयाला वाव आहेच. ‘विरोधकांची सरकारे अस्थिर करणे किंवा केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करून विरोधी नेत्यांना पदावरून हटवणे यासाठी या नवीन कायद्याचा हत्यारासारखा वापर केला जाईल, अशी विधिज्ञ आणि काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांनी व्यक्त केलेली भीतीही खरीच आहे. कारण गेल्या दहा वर्षांत फक्त विरोधी नेत्यांच्या विरोधातच ईडीच्या ‘मनी लाँडरिंग’ या वादग्रस्त कायद्याचा वापर झाला. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी. चिदम्बरम, ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिजित बॅनर्जी, डी. के. शिवकुमार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, संजय राऊत, अनिल देशमुख आदी विरोधी नेत्यांची लांबलचक यादी आहे.

भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारात मग सत्ताधारी असो वा विरोधक, कोणी गुंतले असल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई होणे आवश्यकच. पण फक्त विरोधी नेतेच भ्रष्ट, सत्ताधारी सारे स्वच्छ असे चित्र सध्या निर्माण करण्यात आले आहे. भाजपला शरण गेल्यावर सारे माफ होते, याचीही उदाहरणे आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपायी तुरुंगात जाता जाता वाचलेले प्रताप सरनाईक किंवा हसन मुश्रीफ मंत्रीपद मिळताच जनतेला सल्ला देण्यास मोकळे. वर भाजपचाही या नेत्यांच्या प्रवेशावर काही आक्षेप नाही. यामुळेच मंत्र्यांना हटविण्याचा कायद्याचा उद्देश चांगला असला तरी त्याचा वापर केवळ विरोधकांच्या विरोधात होऊ नये. ईडी किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेने अटक केल्यावर ३० दिवसांत जामीन मिळणे अलीकडे कठीणच असते. यातूनच विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला किंवा अन्य मंत्र्यांना तुरुंगात टाकून विरोधकांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी वा जुने हिेशेब चुकते करण्याकरिता या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये ही अपेक्षा.