‘प्रतिष्ठितांची फुप्फुसे!’ (१६ जुलै) हा अग्रलेख वाचला. राजकीय इच्छाशक्ती ही केवळ उद्याोगाभिमुख असते. भारतीय समाजमन अजूनही चिकित्साशून्य दृष्टिकोन बाळगून आहे, परिणामी, वीजनिर्मिती प्रकल्पांतील प्रदूषके कशी जीवघेणी ठरतात, याकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळेच पर्यावरणीय कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी ना सरकारला आवश्यक वाटते, ना उद्याोगसमूहांना आणि ना सामान्य जनतेला. भारतासारख्या देशात केवळ सरकारच्या निर्णयांवर विसंबून राहणे पुरेसे नसते. जनजागृतीतून सजग समाजमन विकसित होणेही तितकेच गरजेचे ठरते, विशेषत: सरकारच्या उद्याोगधार्जिण्या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी! अन्यथा, प्रदूषणबाधितांचा आवाज सरकारच्या कु-हेतूंची चिकित्सा करण्याइतका तीव्र होणार नाही. बाकी, चंद्रपूरसारख्या शहरांमध्ये सल्फर नियंत्रण यंत्रणा बसवण्याच्या बाबतीत सवलत देण्याची भूमिका क्रूर आहे. पर्यावरण-स्नेही ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून प्रामाणिक, दूरदृष्टी असलेली इच्छाशक्ती अपेक्षित आहे.- रोहिणी गुट्टे, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, धुळे
प्रत्येकाच्या आरोग्यास समान महत्त्व हवे
‘प्रतिष्ठितांची फुप्फुसे!’ (१६ जुलै) हा अग्रलेख वाचला. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांतून उत्सर्जित होणारा सल्फर डायऑक्साइड शेताल गवत जाळल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सल्फर डायऑक्साइडपेक्षा २४० पट अधिक असतो. या वायूमुळे खोकल्यापासून दमा, ब्राँकायटिसपर्यंत विविध श्वसनविकार उद्भवतात. काही वेळा हृदय, मेंदू, दृष्टीवरही गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. आम्लवृष्टी होऊन पिके, जंगले, माती, पाणी आणि संपूर्ण परिसंस्थेचे नुकसान होऊ शकते. औष्णिक प्रकल्पांतून सल्फर डायऑक्साइडप्रमाणेच पर्टिक्युलेट मॅटर, नायट्रोजन ऑक्साइड्स ही अत्यंत धोकादायक प्रदूषकेही हवेत सोडली जातात. हे टाळण्यासाठी ‘फ्ल्यू गॅस डीसल्फरायझेशन’ यंत्रणेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ती बसवण्यासंदर्भात लोकसंख्येची घनता, प्रदूषणाची पातळी यानुसार ए, बी, सी अशी वर्गवारी करणे घातक ठरू शकते. प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे आणि त्याच्या रक्षणासाठी समान प्रयत्न आवश्यक आहेत.- डॉ. अनिल मडके, श्वसनविकारतज्ज्ञ (सांगली)
प्रदूषण प्रतिष्ठितांपर्यंत पोहोचणारच!
‘प्रतिष्ठितांची फुप्फुसे!’ हा अग्रलेख (१६जुलै) वाचला. मर्जीतील लोकांना प्रदूषण कायद्यातून सूट देणे आणि इतरांना मात्र शिक्षा, असे झाले तरी सूट मिळणारे बडे लोक प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांपासून वाचू शकत नाही. पृथ्वी गोल आहे. एका भागातील प्रदूषण काही काळाने का होईना दुसऱ्या भागात पोहचतेच. आता पुढील महिन्यापासून विविध उत्सव सुरू होतील. त्यातून ध्वनी, वायू, मृदा आणि जलप्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होईल. जगाच्या कोणत्याही एका कोपऱ्यातील प्रदूषणाचे दुष्परिणाम हे आज ना उद्या संपूर्ण जगावर होतातच. प्रदूषण विरोधी कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आग्रही राहणे आवश्यक आहे. बाकी प्रदूषण करणारे आणि मागच्या दराने परवानगी देणारे यांचीही फुप्फुसे काजळणारच आहेत.-बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
पसरवलेल्या भ्रमांचा परिपाक
‘ग्लानिर्भवति भारत!’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख वाचला. गेल्या काही वर्षांत सनातन संस्कृतीची कथित महानता, धार्मिक विद्वेषाच्या खतपाण्यावर पोसलेली कट्टरता, प्रगती, विकास याबद्दलच्या स्वार्थी धारणा आणि जागतिक स्तरावरील देशाच्या आर्थिक ताकदीविषयी पसरविलेले भ्रम यांच्या मिश्रणातून भारतीयांना आगळीच झिंग चढलेली दिसते. ही मंडळी समाजमाध्यमांवर आणि प्रत्यक्षातदेखील हिंस्रा, असंवेदनशीलपणे व्यक्त होताना दिसतात. प्रत्येक लहान-मोठी गोष्ट बटबटीतपणे साजरी करणे म्हणजे देशभक्ती नव्हे, याची जाणीव करून देणाऱ्यांची गणना थेट देशद्रोही म्हणून करण्याइतपत बधिरता या काळात आपण कमावली आहे. वास्तविक, ज्या सुशिक्षित मध्यमवर्गातील लोकांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात प्रगतीचा सर्वाधिक लाभ घेतला, ज्यांच्या मागील दोन-तीन पिढ्यांच्या जीवनमानाचा आलेख लक्षणीयरीत्या उंचावला आहे. ज्यांच्या पुढच्या पिढ्या आता जगातील अत्यंत प्रगत देशांत स्थायिक होऊन समृद्ध आयुष्य जगताहेत, तीच मंडळी इतरांना सनातन संस्कृतीची महत्ता सांगून धर्मनिरपेक्षता, समाजवादाची खिल्ली उडवतात, तेव्हा ती केवळ कृतघ्नताच नव्हे तर आत्मघातकी स्वयंमग्नता ठरते. आज समाजातील तळागाळातील शोषितांसाठी लढणारे शहरी दहशतवादी ठरवले जातात. पर्यावरण संरक्षणासाठी भांडणाऱ्यांना विकासविरोधी म्हटले जाते. हे सारे भीषण अराजकाची चाहूल देणारे आहे.- चेतन मोरे, ठाणे
म्हणून धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी नकोसे?
मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘ग्लानिर्भवति भारत!’ हा लेख (१६ जुलै) वाचला. गेल्या दहा वर्षांत भारत आर्थिक व सामाजिक बाबतीत पुढे गेला की मागे हे तपासण्याची वेळ आली आहे. ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ असे सातत्याने बिंबवून सामाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरण केले जात आहे. भावनिक मुद्द्यांवर सोयीचे राजकारण केले जात आहे. मूलभूत समस्यांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यापासून लोकांना दूर नेले जात आहे. ‘विकास’ फक्त भाषणात तोंडी लावण्यापुरताच उरला आहे. खरोखरच विकास झाला असता, तर आदिवासी बांधवांना डोंगरदऱ्यांतून गर्भवतींना झोळीतून न्यावे लागले नसते. दरवर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही ऐन डिसेंबर- जानेवारीपासूनच पाण्यासाठी टँकर लावावे लागले नसते. लोकलच्या प्रवासात अनेक प्रवासी चिरडून मृत्युमुखी पडले नसते. शासकीय वसतिगृहांची दुरवस्था झाली नसती. काही मोजक्याच व्यक्तींच्या हातात सत्ता एकवटलेली आहे आणि म्हणून की काय आजच्या राज्यकर्त्यांना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत नकोसे झाले आहेत.-टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
मिरवण्यात मग्न सरकार!
‘ग्लानिर्भवति भारत!’ हा लेख वाचला. आपले विकासविषय धोरण केवळ दाखवता व मिरवता येणाऱ्या गोष्टींतच गुरफटले आहे. पंतप्रधान नेहमी कॅमेराच्या नादात असतात. त्यांना दोन वर्षांहून अधिक काळ जळत असलेले मणिपूर दिसत नाही. तेथील खासदारांस संसदेत बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही. डांगोरा पिटता येणाऱ्या अनेक फुकट्या योजनांची सरबत्ती करायची आणि सत्ता आल्यावर फटकळपणे बोलणाऱ्या दादा नेत्यांनी- ते आता अशक्य असल्याचे सांगत सत्तेची मजा लुटायची, हेच सुरू आहे. अभ्यास, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, त्यावर आधारित धोरणे, त्यांची कठोर अंमलबजावणी यासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याचा मोठेपणा येथे आहे कुणाकडे?- विजय भोसले, घणसोली, नवी मुंबई</p>
अभिव्यक्तीची गळचेपी होता कामा नये
‘स्वातंत्र्य आणि बंधुता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जुलै) वाचला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा हव्यात, असे न्यायालयाने म्हणणे थोडे काळजीचे कारण आहे. आपल्या देशात अनेक वेळा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजात खोट्या बातम्या, धार्मिक तेढ पसरवली जाते, हे खरे आहे. पण बंधन हा यावरील उपाय होऊ शकत नाही. जे खरोखर चुकीचे आहेत त्यांच्यावरच कारवाई करणे आवश्यक आहे, मात्र गळचेपी होता कामा नये. स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे, त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना जबाबदार धरणे हे सरकार आणि यंत्रणांचे काम आहे. सर्वसामान्य माणसांवर शंका घेणे किंवा त्यांना गप्प बसायला लावणे अयोग्यच. स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणे हेच लोकशाहीचे मूळ उद्दिष्ट आहे.- सतीश घुले, पाथर्डी
विजेवरील वाहनांना टोलमाफीचा स्टंट?
मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, तसेच अटलबिहारी वाजपेयी वर्सोवा-न्हावा शेवा अटल सेतू या महामार्गांवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना १०० टक्के टोल माफ करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय २३ मेपासून लागू झाला असला, तरीही इलेक्ट्रिक वाहनधारकांकडून आजही टोल वसूल केला जात आहे. टोल नाक्यावर याबाबत विचारले असता बहुतेकदा अरेरावीचा अनुभव येतो. योग्य उत्तर मिळत नाही. ‘आम्हाला शासनाकडून कोणताही आदेश मिळालेला नाही,’ असे सांगितले जाते. या निर्णयाची खरोखरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे की, हा केवळ एक राजकीय स्टंट आहे, हे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट करावे.- अमोल टिपणीस, मुंबई
