‘यात्रेतील युगलगान!’ (५ जानेवारी) या संपादकीय लेखातून भारत जोडो यात्रा संपल्यानंतर पुढे काय याची चिंता व्यक्त केली आहे. ९ डिसेंबर २२च्या ‘पर्यायास पर्याय नाही’ या संपादकीय लेखातही या प्रश्नांची जाणीव करून देण्यात आली होती. या यात्रेने काँग्रेस पक्षाला संजीवनी मिळते आहे, याच आनंदात असलेल्या काँग्रेसला भविष्याच्या नियोजनाबद्दल चिंता नाही असे दिसते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा हिमाचल प्रदेशातील विजय, गुजरात व दिल्लीतील पराभवामुळे झाकोळला गेला, परंतु भाजपने गुजरातच्या विजयापुढे दिल्ली, हिमाचलचे पराभव झाकून टाकले- हाच काँगेस भाजप कार्यशैलीतील फरक आहे. याच अंकातील ‘चतु:सूत्र’ स्तंभलेखात गुजरात निवडणुकीतील शेतकरी, मच्छीमार, यांचे प्रश्न सोडविण्याची मानसिकता सत्ताधारी पक्षात नसल्याचे निदर्शनास येते. असे अनेक प्रश्न प्रत्येक राज्यात आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने साऱ्या प्रश्नांवर गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच संसदेत, राज्यांमध्ये आंदोलन करून राळ उठवायला हवी होती. तेव्हा कुठे प्रबळ पर्यायी दावेदार म्हणून काँगेसकडे पाहता आले असते. आता उरलेल्या सव्वा वर्षांत येणाऱ्या नऊ विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुकांत विजयासाठीचे नियोजन ना काँग्रेसकडे दिसते, ना उर्वरित विरोधकांकडे. याउलट ‘मिशन लोकसभा’, विधानसभा यासाठी केंद्रीय पक्षाध्यक्ष , प्रदेशाध्यक्ष यांचे दौरे भाजपने पूर्ण ताकदीने सुरू केले असून , निवडणूकपूर्व मतदार चाचणी घेऊन बहुमताचा आकडा मिळविण्याचे आडाखे बांधले जात आहेत. सशक्त पर्याय तातडीने विचारपूर्वक उभा करणे हाच पर्याय आता उरला आहे. - विजय आप्पा वाणी, पनवेल निवडणुका जिंकण्यापेक्षा निराळा विचार.. ‘यात्रेतील युगलगान!’ या संपादकीय लेखातील (५ जानेवारी) मांडणीत ‘भारत जोडो’ हा मुद्दा दुर्लक्षित झाला आहे. प्रियांका गांधी यांच्या ‘सत्याचे कवच’ या पोरकट भाष्यावरील टीका, यात्रेवरील फिजूल चर्चेचा घेतलेला समाचार आणि ‘यात्रेनंतर काय?’ हे मुद्दे पटण्यासारखेच आहेत. उद्योगपतींच्या गायी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नव्हे तर केवळ भांडवलशाही पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या असतात, त्याला डाव्या पक्षांचा अपवाद आहे. नव्वदीच्या दशकात टाटा समूहाने दिलेला देणगीचा धनादेश मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने साभार परत केला होता. सद्य सरकारच्या कुडमुडय़ा ‘भाई भांडवलशाही’ (क्रोनी कॅपिटालिझम)ने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. निवडणूक रोख्यांद्वारे सत्ताधारी पक्षाला मिळालेला निधी, उद्योगपतींना दिलेली कर्जमाफी, धनाढय़ांची थकीत कर्जे, कर माफी / सवलत आणि अदानी उद्योग समूहाची करोनाकाळातही अचंबित करणारी भरभराट हे ‘न भूतो’ असे आहे. नुकतेच अंबानी आणि अदानीपुत्र आपल्या राज्याच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य झाले. देशातील सद्य सामाजिक वातावरण हे कमालीचे धार्मिक, जातीय द्वेषाने भारलेले आहे. तसेच अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महागाई या जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी सत्ताधारी पक्षाचा केवळ निवडणुका जिंकणे हा एककलमी कार्यक्रम सुरू असताना दुभंगलेला भारत जोडण्यासाठी पदयात्रा हा एक स्वागतार्ह विचार आणि प्रयत्न ठरतो. - अ‍ॅड वसंत नलावडे, सातारा ते इकडे, हे तिकडे, उद्योग भलतीचकडे! उत्तर प्रदेशात औद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबईत दाखल झाले. मुंबईतील नामांकित ज्येष्ठ उद्योगपती, आणि उद्योगसमूहांशी दिवसभर भेटी आणि बैठका घेऊन उद्योगांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, एवढेच नाही तर त्यांना विशेष सवलती देणार आहेत. दुसरीकडे आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक अर्थ परिषदेला जाणार असून तिकडून ते राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तिसरीकडे आपल्याकडे आलेले हजार कोटींचे प्रकल्प, उद्योग, गुजरातमध्ये गेले आहेत, या विसंगतीचा ‘अर्थ’ काय लावायचा? महाराष्ट्रात काय चाललंय काय! अर्थशास्त्रात नापास होताना इतिहासात मात्र आपण १०० टक्के मार्क मिळवत आहोत. - श्रीनिवास स. डोंगरे, मुंबई उत्पादक उद्योग विकसित होणे गरजेचे! ‘देशात बेरोजगारी का वाढते’ हे सुनील कांबळी यांचे ‘विश्लेषण’ (५ जाने.) वाचले. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आकडेवारी काहीशी समाधानकारक असली तरी ग्रामीण भागाचा विचार करता उत्पादन क्षेत्रही जास्तीत जास्त विस्तारले पाहिजे. मागील कित्येक वर्षांपासून राज्यात कित्येक कोटींची उद्योग गुंतवणूक आली असे जाहीर केले जाते, पण प्रत्यक्षात किती उद्योग प्रकल्प साकारले गेले याबाबतही विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आज सेवा क्षेत्र जेवढी मोठय़ा प्रमाणात विस्तारले जात आहे, त्या तुलनेत उत्पादक उद्योग, प्रकल्प साकारले जात नाहीत, ज्यामध्ये मोठय़ा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. औद्योगिक कारखाने ज्यामध्ये मनुष्यबळ मोठय़ा प्रमाणावर लागत असते असे ऑटो, औषध रसायन, इंजिनीअरिंग, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांसारख्या क्षेत्रात नक्कीच मोठय़ा प्रमाणावर संधी उपलब्ध असल्यामुळे, ही क्षेत्रे जर मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारली गेली तर बेरोजगारीची वाढती टक्केवारी नक्की कमी होईल. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली मराठी भाषा विभागाच्या अन्य उपक्रमांचे काय? महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे देशविदेशातील मराठी भाषिक निमंत्रितांचा सहभाग असलेले ‘मराठी तितुका मेळवावा’ हे विश्व मराठी संमेलन सध्या मुंबईत सुरू आहे. अभिजात मराठी भाषेचे श्रवण व्हावे, पारंपरिक कला अभिव्यक्त व्हाव्यात, मराठी साहित्य, कला आणि संस्कृती यांना उजळा मिळण्यासाठी या संमेलनाचे आयोजन केले असल्याचे मराठी भाषा विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. संमेलनाचा उद्देश स्तुत्य आहे. पण याच मराठी भाषा विभागाचा भाग असलेल्या राज्य मराठी विकास संस्थेने यापूर्वी मराठी भाषा संवर्धनासाठी सुरू केलेल्या उपक्रमांचे पुढे काय झाले याची नोंद त्यांच्या संकेतस्थळावर आढळत नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थासाठी ‘रंगवैखरी’ ही गायन, नृत्य, नाटय़, शिल्प आणि चित्र या कलाविष्कारांची स्पर्धा दोन वर्षे आयोजित केल्यानंतर तिसऱ्या वर्षी विद्यार्थाची पूर्वतयारी ऐन भरात असताना डिसेंबर २०१९ मध्ये अचानक स्थगित करण्यात आली होती. ती पुनश्च सुरू करण्यात आली नाही. (त्याविषयीचे माझे पत्र ३१ डिसेंबर २०१९च्या ‘लोकमानस’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.) त्याचप्रमाणे ‘म्हणींच्या कथांवरून चित्रकला स्पर्धा’ ही स्पर्धा नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आली होती. राज्यभरातून त्या स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु त्यादेखील स्पर्धेचा निकाल आजतागायत जाहीर झालेला नाही. त्याविषयी कुठलीही सूचना / स्पष्टीकरण राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. मध्यंतरी चौकशी केली असता ‘संचालकांची नेमणूक न झाल्याने उपक्रम स्थगित आहेत’असे उत्तर मिळाले होते. तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या उपक्रमांचे काय झाले, ते कायमचे बंद करण्याचा निर्णय झाला की कशामुळे ते रखडले, हे कळायला मार्ग नाही. तरी मराठी भाषा विभागातर्फे योग्य ती माहिती द्यावी व खुलासा करावा. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी ब्राह्मणाच्या घरात जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती ब्राह्मण्यवादी नसते.. ‘ब्राह्मणवर्गही अनेकदा बळी ठरला आहे..’ या पत्राद्वारे ब्राह्मण्यवाद हा शब्द टाळून जातीयवादी का म्हणू नये असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. जातीच्या उतरंडीत आपल्या जातीपेक्षा खालच्या जातीला कनिष्ठ समजणारा व त्या जातीसोबत रोटीबेटी व्यवहार न करणारा जातीयवादी अशी व्याख्या केली जाते. त्याचबरोबर जातीच्या आधारावर राजकारण करणारेदेखील जातीयवादीच असतात. पण या सर्वाना ब्राह्मण्यवादी म्हणता येणार नाही. कारण ब्राह्मणवाद ही अधिक गंभीर समस्या आहे. याचे कारण ब्राह्मण्यवाद जातीयवादाचे आध्यात्मिक व सैद्धांतिक समर्थन करतो. पेशवाईत चातुर्वण्र्याला राजकीय आश्रय दिला गेला, म्हणून पेशवाई ब्राह्मण्यवादी ठरते. याचा अर्थ ब्राह्मणाच्या घरात जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती ब्राह्मण्यवादी असते असे मुळीच म्हणता येणार नाही. नेहरू व काँग्रेसचे बहुसंख्य तत्कालीन नेते ब्राह्मण होते. समाजवादी व साम्यवादी चळवळीतील एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, कॉम्रेड डांगे आदीदेखील ब्राह्मण होते, पण यांना कोणी ब्राह्मण्यवादी म्हणत नाहीत. दलितांच्या शोषणात केवळ ब्राह्मणांचा सहभाग नव्हता हे खरे असले तरी या शोषणाची नियमावली ब्राह्मण्यवादानेच निश्चित केली होती व त्याप्रमाणे समाजव्यवस्थेची आखणीदेखील करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष शोषण कोणी केले हा प्रश्नच गैरलागू आहे. जे काही शोषण झाले ते तत्कालीन समाजव्यवस्थेत झाले, ते होत राहाण्यासाठी ब्राह्मण्यवादच जबाबदार आहे. अटक या शहरापर्यंत विजय मिळवल्यानंतर केवळ दोन वर्षांच्या अवधीत १४ जानेवारी १७६१ मध्ये पेशव्यांचे पानिपत झाले. या वेळी उत्तरेतील एकही हिंदू राजा पेशव्यांच्या मदतीला आला नाही. भीमा-कोरेगाव लढय़ात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना हा इतिहास तपासून घ्यावा. - गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) इतिहासाला आजचे हेतू का जोडावेत? भीमा-कोरेगावसंबंधी लेख (१ जानेवारी) व त्यावरील ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया (२ जानेवारी) वाचली. मूळ लेखात, ‘ब्राह्मण्यवादाचा पराभव करणे’ यासारख्या चांगल्या उद्दिष्टाकरिता अगदी परकीय ब्रिटिशांबरोबरही हातमिळवणी करण्यात काहीच चूक नाही अशी मांडणी दिसते, तेव्हा ती अन्य प्रश्न निर्माण करते. उदाहरणार्थ, अनेक हिंदूत्ववादी घटकांवर ब्रिटिशांचे हस्तक वा सहानुभूतीदार असल्याचा आरोप होतो. त्यांनी स्वातंत्र्यलढय़ात हिरिरीने सहभाग घेतला नाही असेही म्हटले जाते. ब्राह्मण्यवादाप्रमाणेच अंधश्रद्धा, सतीची प्रथा, हेही वाईटच. ब्रिटिश राज्यकर्ते कायदे करून अशा अनिष्ट प्रथा-परंपरा बंद करू पाहत होते. त्याचप्रमाणे जगाची ज्ञानभाषा व वैज्ञानिक विचार त्यांच्यामुळेच भारतात सहज येत होता. त्यांच्या प्रशासकीय सोयीकरिता का होईना, पण रेल्वे, तार अशी प्रगतीही अनायासे होत होती. अशा सामाजिक, वैज्ञानिक व प्रशासकीय सुधारणा परकीयांच्या हातून का होईना, पण घडाव्यात या चांगल्या उद्दिष्टाकरिताच कथित हिंदूत्ववादी ब्रिटिशांना साथ देत होते, म्हणजे ते ‘प्रागतिक वृत्तीचे आणि विज्ञानाची कास धरणारे’ होते, असे म्हटले तर तेही समर्थनीय ठरवायचे का? - प्रसाद दीक्षित, ठाणे सामाजिक इतिहास पाहा! ‘ब्राह्मणवर्गही अनेकदा बळी ठरला आहे..’ या पत्रात (लोकमानस- २ जानेवारी) लेखकाचा सूर, ‘भीमा कोरेगाव : सामाजिक एकतेचा विजयस्तंभ’ (रविवार विशेष - १ जानेवारी) या मूळ लेखातील विचार अमान्य करण्यासाठी ब्राह्मणांवरसुद्धा होणाऱ्या ‘अन्याया’बद्दल लिहिण्याचा आहे. मागास वर्गावर झालेल्या हजारो वर्षांच्या अत्याचारांचा विचार करतानाच उच्चवर्णीयांनी मिळवलेली संपत्ती, जमीन आणि सामाजिक वर्चस्व याही गोष्टींवर बोलणे इथे महत्त्वाचे आहे. ‘आरक्षणामुळे ब्राह्मण समाज मागे राहतो, त्यांच्यावर स्वयंघृणा व आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ येते’, असे म्हणताना सामाजिक वर्चस्व टिकून असतानासुद्धा आर्थिक दुर्बल हा समाज ‘वाढीव’ दहा टक्के आरक्षण घेतो. - आशितोष भीमराव चंद्ररेखा, मुंबई देण्यासाठी नव्हे, घेण्यासाठी जावे..! ‘हे सरकार घेणारे नव्हे, देणारे!’ हे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- ५ जानेवारी) वाचले. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांची उणीदुणी काढणे हे त्यांना व आपल्याला नित्याचेच. पण माय मराठीच्या विश्वस्तरीय उत्सवाच्या व्यासपीठावरसुद्धा हे नेहमीचे रडगाणे अपेक्षित नव्हते. हाच कदाचित एक सामान्य आणि सुसंस्कृत नेतृत्वामधील फरक असावा. स्व. यशवंतराव चव्हाण, पंडित नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी ही सुसंस्कृत प्रतिनिधित्वाची उत्तम उदाहरणे. वाचनाचा व्यासंग, विविध क्षेत्रांतील प्रश्नांची अचूक जाण, मंचानुरूप भाषणे यांचा जर विचार केला तर आताच्या बोलघेवडय़ा राजकारण्यांचा व्यासंग त्यांच्या पासंगालाही पुरणार नाही. मराठीजनांचे विश्वसंमेलन म्हणून गाजावाजा झालेला ‘मराठी तितुका मेळवावा’ हा उपक्रम काही कोणा विशिष्ट राजकीय विचारसरणीशी बांधील नव्हता. राज्य सरकारचा तो कार्यक्रम होता आणि मुख्यमंत्रीसुद्धा कोणा पक्षाकडून नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने उपस्थित होते. अशा संमेलनांना हजेरी लावणारी मंडळी भाषेच्या प्रेमापोटी येतात त्यांना कुठले सरकार आले आणि गेले याने काहीही फरक पडत नाही. म्हणूनच कदाचित दरवर्षी मराठी साहित्य संमेलनाला कोणताही राजकीय व्यक्ती नको असा सूर आळवला जातो. त्या संमेलनात लेखन, वाचन, मनन यात रमणारी, व्यासंगी, विद्वान मंडळी सहभागी होतात त्यांचे विचार ऐकणे ही पर्वणी असते त्यामुळे राजकीय व्यक्तींनीसुद्धा तिथे ज्ञान देणारे म्हणून नव्हे तर घेणारे म्हणूनच जावे. - देवानंद भगवान माने, नवी मुंबई राजकीय यश मिळाले, म्हणून सामाजिक अत्याचार क्षम्य? ‘ब्राह्मणवर्गही अनेकदा बळी ठरला आहे..’ (लोकमानस, २ जानेवारी) या पत्रात लेखकाने केलेले दावे हे तर्क आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारावर टिकणारे नाहीत. - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या जातिरचनेतल्या तीनही वरच्यांनी दलितांचे सर्वतोपरी शोषण केले असता सर्व दोष ब्राह्मण जातीच्या माथी मारणे योग्य नव्हे असे मत पत्रलेखक व्यक्त करतात. खरे तर या तिघांनी वर्णव्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या दलितांचेच नव्हे तर आपल्याच वर्णव्यवस्थेतील शूद्र या चौथ्या वर्णाचेदेखील प्रचंड शोषण केले आहे. ‘प्रत्येक जात आपल्यापेक्षा खालच्या जातीचे-वर्णाचे शोषण करते, परंतु या व्यवस्थेनुसार खालच्यांपैकी कोणालाही शीर्षस्थ स्थानी असलेल्या ब्राह्मणांचे शोषण मात्र करताच येत नाही’ हेच ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेचे सूत्र आहे. अशी व्यवस्था बदलावी असे या व्यवस्थेच्या निर्मात्यांना आणि लाभधारकांना कधीही न वाटणे साहजिकच आहे. - पेशवाईने अटकेचा किल्ला जिंकला याचा उल्लेख लेखक करतात. हे खरे तर पेशव्यांचे राजकीय यश आहे. या यशामुळे त्यांनी जातीय अत्याचाराचा जो कळस गाठला होता त्या सामाजिक क्षेत्रातील पापांतून त्यांची मुक्तता कशी काय होऊ शकते? - म. फुले यांना जागा देणारे ब्राह्मण होते हे लेखकाचे म्हणणे खरे आहे. एवढेच नाही तर डॉ. आंबेडकर यांच्या आंदोलनात, अनेक अन्य सामाजिक सुधारणांतही अनेक ब्राह्मण सामील होते. आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या चुकांची जाणीव ज्यांना होती असे अनेकजण होते आणि आहेत ही नक्कीच दिलासादायक बाब . अशा लोकांचे समाजाकडून कौतुकच होते. परंतु त्यांच्यावर टीका करण्यात ब्राह्मण्यवादी आघाडीवर असत/ असतात हे खरे नाही काय? आगरकर यांची जिवंतपणी प्रेतयात्रा कोणी काढली होती? डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम. पानसरे, डॉ. कलबुर्गी यांना नक्की कोणाचा विरोध होता? संपूर्ण ब्राह्मणवर्गाने सुधारणावादी ब्राह्मणांच्या जरी पावलावर पाऊल टाकले असते तर आज समाजाचे चित्र वेगळे दिसले असते. - दलितांवरील अन्यायाचे पूर्णत: क्षालन कधीच होणार नाही हे लेखकाचे मत योग्य असले तरी असे क्षालन अंशत: का होईना करण्याची संधी आरक्षणामुळे मिळते. परंतु त्यालासुद्धा ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ हे नाव देऊन लेखक आपल्याच मताला पाने पुसतात. वेळोवेळी घेतलेल्या अप्रामाणिक भूमिकेमुळे ब्राह्मणवर्ग टीकेचा, टवाळीचा, तिरस्काराचा विषय होत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण ‘अधिक सोपे’ आणि ‘टायअप संस्कृती’ यांतून बाहेर या.. ‘जेईई मुख्य परीक्षेचे नियम अन्यायकारक कसे? - उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ जानेवारी) वाचले. न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत योग्य आहेत असे मला वाटते. ७५ टक्के पर्सेटाइल हा निकष प्रवेशाकरिता आहे. गुणवत्ता यादीत या गुणांचे योगदान नसले तरी तो एक पात्रता निकष आहे. जेईई परीक्षेत उत्तम गुण मिळवणाऱ्यांना ७५ पर्सेटाइल गुण मिळवणे कठीण आहे असे मला वाटत नाही. परीक्षांच्या तारखांबाबत दुमत असू शकते, त्यावर न्यायालय योग्य तोडगा काढू शकेल. सध्या शालेय व ज्युनिअर कॉलेज शिक्षण क्षेत्रात सोपे सोपे, त्याहून अधिक सोपे पाहिजे अशी एक लाटच आली आहे. त्यामुळे दहावीला भरमसाट मार्क. अगदी भाषा विषयातदेखील १०० टक्के, तसेच दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचा निकाल ९० ते ९५ टक्के ही स्थिती पाहता, मिळालेल्या गुणांमुळे कोणती गुणवत्ता प्राप्त होते हा एक संशोधनाचाच विषय ठरेल. अभ्यासक्रम सोपा तसेच पेपरही सोपे, त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना कुठेच आव्हानात्मक परिस्थिती नको आहे. भरीस भर म्हणजे अकरावी-बारावीच्या प्रवेशाच्या वेळेस ‘टायअप संस्कृती’ व प्रात्यक्षिक वर्गाचे नियमित तास न करता मुक्तहस्ते होणारे गुणदान तसेच मुक्तहस्ते भरून मिळणारी हजेरी या सर्व गोष्टी ७५ टक्के पर्सेटाइलला विरोध असण्यास कारणीभूत आहेत. - प्रा. एन. एम. कुलकर्णी, पुणे आता ‘देणाऱ्याने ओरडून सांगावे..’ ‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’ अशी कविता लिहिणारे भोळेभाबडे विंदा करंदीकर जुने झाले! पाडगावकर म्हणाले तसे खरेच, ‘आता सारे बदलले, अहो जग पुढे गेले’! ‘देणाऱ्याने ओरडून सांगावे..’ असे विंदांना सुचले नसेल, पण आपण एक पाऊल पुढे टाकत ते करून दाखवले, एवढेच नव्हे तर त्यात वैश्विक स्तरावर ओरडून सांगावे अशी भर घातली. मराठी भाषेच्या वैश्विक इतिहासात हे नोंदले जाईल की नाही एवढे आता पाहायचे!- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
