‘रिझव्‍‌र्ह बँकने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे- पंतप्रधान’ हे वृत्त आणि ‘टाकसाळ आणि टिनपाट’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, २ एप्रिल) वाचले. ‘संस्था मोठय़ा कशा होतात?’ असा प्रश्न सुरुवातीलाच विचारला आहे. संस्था मोठय़ा म्हणण्यापेक्षा अधिक ‘कार्यक्षम’ कशा होतात हे गेल्या दहा वर्षांतील आयकर विभाग, ईडी, सीबीआय या स्वायत्त (?) संस्थांच्या व त्यांना हाताळणाऱ्या अदृश्य शक्तींच्या कार्यप्रणालीवरून दिसून आले आहे. आरबीआयच्या मुख्यालयातील भाषणात पंतप्रधानांनी रुपयाचे अवमूल्यन, नोटाबंदीचे परिणाम, ढासळती अर्थव्यवस्था, उद्योगपतींची कर्जमाफी, भारताच्या डोक्यावरील परदेशी बँकांचे कर्ज इत्यादी मुद्दय़ांवर अवाक्षरही काढले नाही. या कार्यक्रमात पंतप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी काही ठोस माहिती देतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी नेहमीप्रमाणेच प्रचारकी थाटाचे व स्वत:चीच पाठ थोपटणारे भाषण केले.
पंतप्रधान व त्यांचे समर्थक नेहमीच भारताची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या स्थानी पोहोचेल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करत असतात, मात्र डोक्यावरचे एवढे अवाढव्य कर्ज का कमी होत नाही, ते कधी कमी होईल, याविषयी काहीही सांगत नाहीत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत असेल तर अर्थव्यवस्था प्रगत किंवा विकसित कशी म्हणता येईल, याचेही उत्तर दिले जात नाही. नोटाबंदीत जमा झालेल्या पैशांचा हिशेब पंतप्रधान किंवा देशाचे अर्थमंत्री का देत नाहीत? जीएसटी व आयकर भरून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले जात असताना आधीच धनाढय़ असलेल्या अब्जाधीश उद्योगपतींना कर्जमाफी का दिली जाते? ही ‘आर्थिक विषमता’ कोणालाच कशी खटकत नाही? परदेशी बँकांतील काळा पैसा नागरिकांच्या खात्यात वळविणे हा केवळ ‘चुनावी जुमला’ होता का? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. अलीकडच्या काळात रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अमर्त्य सेन यांसारख्या अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीविषयी जी रोखठोक मते मांडली त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले गेले.-टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
..तर रिझव्‍‌र्ह बँक सक्षम हवीच!
‘टाकसाळ आणि टिनपाट’ हा अग्रलेख वाचला. देशातील बँकांची बँक, देशाचे अर्थनियमन करणारी रिझव्‍‌र्ह बँक आज तिचा आब, रुबाब आणि प्रतिष्ठा हरवून बसली आहे. लहान व्यक्ती जेव्हा एखाद्या महत्त्वाच्या आणि मोठय़ा संस्थेचे नेतृत्व करतात तेव्हा ती खुजी होत जाते. या बँकेने विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे पंतप्रधान म्हणतात. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहताना ही बँक खुजी राहून चालेल? तिचे नेतृत्व सक्षम आणि ताठ कण्याच्या हाती असेल तरच स्वायत्तता कायम राहील.-विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
प्रसिद्धीचा सोस टाळून चांगले काम
‘टाकसाळ आणि टिनपाट’ या अग्रलेखात जो सरसकट टीकेचा सूर लावला आहे तो योग्य नाही. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. उर्जित पटेल, डॉ. विरल आचार्य यांसारख्या दिग्गज आरबीआय प्रशासकांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपांना कंटाळून आपापल्या पदांवरून पायउतार होणे पत्करले. तेव्हाच आरबीआयची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे संकेत मिळाले होते. केंद्राने आपल्या मर्जीतले म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी शक्तीकांत दास यांची आरबीआय प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखात त्यांची संभावना ‘शक्तीपात दास’ म्हणून केली होती, मात्र करोनाच्या जागतिक साथीच्या काळात त्यांनी आणि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्था नुसतीच सावरली नाही तर तिला उभारीही दिली, हे नाकारणे दांभिकपणाचे ठरेल. दोघांनाही अर्थव्यवस्था आणि अर्थक्षेत्राचा दांडगा अनुभव किंवा व्यासंग नव्हता. प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी प्रसिद्धीचा सोस टाळून प्रामाणिकपणे चांगले काम केले. याची प्रशंसा राष्ट्रीय स्तरावर तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली. टीका जरूर करावी, त्रुटीही दाखवाव्यात, मात्र चांगल्या कामाची प्रशंसाही करावी. -डॉ. विकास इनामदार, पुणे
प्रवक्त्यांनी भाजपविषयीही काही सांगावे
‘पहिली बाजू’मधील केशव उपाध्ये यांचा ‘संगीत खंजीर कल्लोळ’ हा लेख (२ एप्रिल) वाचला. भाजपविषयी काही चांगल्या गोष्टी कळतील, असे वाटले होते, मात्र भ्रमनिरास झाला. प्रवक्त्यांनी केवळ ‘उद्धव एके उद्धव’चाच पाढा वाचल्याचे दिसले. भाजपने महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरेंचा आधार घेऊन पाय पसरविले आणि त्यावेळचे धुरंधर नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी बाळासाहेबांपुढे नतमस्तक होऊन समजुतीने युतीधर्म पाळला, पण आज दिल्लीत राहुल गांधी, केजरीवाल आणि राज्यात सर्वच भाजप नेते ठाकरे, पवार यांच्या नावाचा जप करताना दिसतात. त्यांना साथ द्यायला मित्रपक्ष आहेतच. जरा राज्याच्या विकासाविषयी, प्रकल्पांविषयी, रोजगार, महागाई यावर बोला. राज्याबाहेर किती प्रकल्प गेले हे जनतेला माहीत आहे, आले किती याची माहिती द्या. प्रवक्तेपद विरोधी नेत्यांवर टीका करण्यासाठी जेवढे महत्त्वाचे आहे तेवढेच स्वपक्षाच्या कर्तृत्वाविषयी बोलणेही गरजेचे आहे. सध्या नितीन गडकरी वगळल्यास भाजपचे सर्व नेते विरोधी पक्षावर तोंडसुख घेण्यात वेळ घालवत आहेत. उपाध्ये त्यांच्याविषयी कधी बोलणार? -अरुण का. बधान, डोंबिवली
ठाकरेंचा धसका घेतल्याचे दिसते
‘संगीत खंजीर कल्लोळ..’ हा लेख वाचला. लेखक वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते असल्याचा साक्षात्कार झाला. वंचितच्या पाठीत खंजीर खुपसला पण घाव लेखकाच्या पक्षाला लागल्यासारखा थयथयाट सुरू आहे. शिवसेना एक पक्ष आहे, आणि पक्षाच्या वाढीसाठी उद्धव ठाकरे यांनी काय डावपेच आखायचे याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. वंचितच्या नथीतून तिरंदाजी करण्यात लेखकाने का वेळ घालवावा, याची उकल झाली नाही. उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसला असे एकवेळ मान्य केले तरी भाजपने आत्मपरीक्षण केले का?
प्रदीर्घ काळ मित्र पक्ष असलेल्या मूळ शिवसेनेच्या विरोधात ईडी, आयकर विभाग, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा लावला. पक्ष फोडून चिन्ह गद्दार गटाला दिले आणि एवढे सारे होऊनही ठाकरेंनी मूग गिळून गप्प बसावे, अशी लेखकाच्या पक्षाची अपेक्षा आहे का? लेखकाने उद्धव ठाकरे हे इंडिया आघाडीच्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक असल्याचा धसका घेतलेला दिसतो. म्हणूनच ठाकरेंवर शरसंधान करण्याच्या संधी शोधल्या जात आहेत. ठाकरेंची वाटचाल मजबूत, ठोस आणि आश्वासक दिसत असल्याने वंचितचे निमित्त करून शिवसेनेवर शरसंधान करण्याचा भाजपचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते.-अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे)
झोपडय़ांबाबत धोरण आवश्यक
झोपडपट्टय़ांसदर्भात ठोस धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी उभी राहात असते तेव्हा बघ्याची भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे एकामागोमाग एक झोपडय़ा वाढत जातात आणि नंतर त्या इतके अक्राळविक्राळ रूप धारण करतात, की त्यांना नियंत्रणात ठेवणे कठीण होते. मग मानवाधिकारांची आठवण होते. झोपडपट्टीतील रहिवासी पुनर्विकासात अधिक जागेची मागणी करतात. जमिनीची कमतरता आणि ज्या जागेवर त्या उभारलेल्या असतात त्या जागेच्या स्वरूपानुसार तेथे उंच इमारती बांधून झोपडपट्टीवासींना घरे दिली जातात, पण इतक्या उंच इमारतीतील जागेचे खर्च न परवडणारे होऊन ते परत दुसरीकडे झोपडय़ा बांधू लागतात.-नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
‘लोकशाही वाचवा’ हा ‘इंडिया’चा कांगावा
‘इंडिया’ आघाडीने ‘लोकशाही वाचवा, राज्यघटना वाचवा’ असे म्हणणे, हे निवडणुकीत कोणताही सकारात्मक कार्यक्रम त्यांच्याजवळ नसल्याचेच द्योतक आहे. नसलेले भूत निर्माण करून, त्याला हरविण्याचा आभास निर्माण करणारे, म्हणून ते हास्यास्पद ठरते. सोनिया गांधी, केजरीवाल, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, मुलायमसिंग, ममता बॅनर्जी या सर्व नेत्यांची त्यांच्या पक्षांत अमर्याद हुकूमशाही चालत आली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आयुष्यभर ज्या पक्षांना विरोध केला त्यांच्याच वळचणीला उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा पक्ष नेला. महाराष्ट्राचे यासारखे मोठे दुर्दैव असूच शकत नाही. आणीबाणीने लोकशाहीचा गळा घोटणारे व हुकूमशाहीनेच पक्ष स्थापन करणारे ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते आज ‘लोकशाही वाचवा’ सांगतात, तेव्हा त्यांचा कांगावा किती अनाकलनीय आहे, हे स्पष्ट होते.-प्रदीप करमरकर, ठाणे</p>
