लोकमानस: वारसा कर हा वैचारिक संघर्ष

दुसरा मुद्दा वारसा कराविषयीचा आहे. याबाबतीत अनेकांची थोडीशी गल्लत झाल्याचे दिसते. अमेरिकेत एक आहे मालमत्ता कर आणि दुसरा वारसा कर. यापैकी पहिला कर तेथील केंद्र सरकार व काही निवडक राज्येदेखील लावतात. मृताची मालमत्ता १३.६१ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा (सुमरे १०० कोटी रुपये) अधिक असल्यास केंद्रीय मालमत्ता कर मृताच्या मालमत्ता व्यवस्थापनाला भरावा लागतो. मालमत्ता मृताच्या जोडीदाराला हस्तांतरित होत असेल, तर त्या जोडीदाराला कर भरावा लागत नाही. अमेरिकेत वारसा कर निव्वळ राज्यस्तरीय आहे. तो वारसदारांना त्यांना मिळालेल्या प्रत्यक्ष वारशाच्या (मालमत्ता कर वजा करून) रकमेवर भरावा लागतो. हा कर अमेरिकेत फक्त सहा राज्यांतच लागू आहे. सर्वसाधारणपणे, मृत व वारस यांचे नाते जितके जवळचे, तितका हा कर कमी होतो; तसेच वारस जर धर्मदाय संस्था असेल, तर हा कर माफ होतो. अमेरिकेत, वरील करांवरून रिपब्लिकन (सहसा उजवे) व डेमोक्रॅटिक (काही प्रमाणात डावे) पक्षांमध्ये अधूनमधून वाद होतो. सध्या भारतातही आपल्याला याची चुणूक मिळते आहे. एकीकडे, वित्ताचे व मालमत्तेचे न्याय्य व समतोल वितरण करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य असते व कर आकारणी हे त्याचे प्रमुख साधन आहे म्हणून वरील करांची पाठराखण केली जाते. तर दुसरीकडे, वरील करांमुळे उद्यमशील, मालमत्ता उत्पादक (वेल्थ क्रिएटर) व्यक्ती नाउमेद होतील अशी भीती व्यक्त होते. असा हा वैचारिक संघर्ष आहे. -हर्षवर्धन वाबगावकर, नागपूर

हा तर ‘सब का साथ सब का विकास’

‘वारसा आरसा!’ हे संपादकीय वाचले. श्रीमंतांकडून घ्यावे आणि गरिबांत वाटावे हा खरा अंतस्थ हेतू वारसा करमागे आहे. थोडक्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘सब का साथ सब का विकास’. काँग्रेस पक्षाने ८०च्या दशकात केलेल्या ‘नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्या’मागील हेतू असाच होता की गरीब जनतेला परवडणाऱ्या दरांत (फुकट नाही) निवारा पुरविणे. यात फारतर कमी टक्केवारीचा विचार होऊ शकतो. आपला देश धनदांडगे चालवत असल्याचे आरोप होतात, ते पुढील काळात होऊ नयेत यासाठी असे कायदे आवश्यक आहेत. देशात कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी त्याला मुठीत ठेवण्याची क्षमता काही गर्भश्रीमंत भांडवलदारांत असते. त्या क्षमतेची तीव्रता कमी करण्यासाठी वारसा कर आवश्यक आहे. तरच भविष्यात जनतेला धनधान्य, निवारा, इंधन (मोफत नाही) किमान स्वस्तात देता येईल. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई

हेच सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले असते तर?

‘वारसा आरसा!’ हे संपादकीय (२६ एप्रिल) वाचले. वास्तविक गरीब शेतकऱ्यांचे हित डोळय़ांसमोर ठेवून भारत सरकारने खतांवर अनुदान योजना रूढ केली. या योजनेचा फायदा गरीब शेतकऱ्यांसह श्रीमंत शेतकऱ्यांनाही मिळू लागला. आम्हाला हे अनुदान नको! असे म्हणणारा शेतकरी वर्ग अद्याप तरी भारतात तयार झालेला नाही. देशात अनेक जनकल्याणकारी योजनांद्वारे सरकार अफाट खर्च करते; पण हा पैसा अब्जाधीश भांडवलदार, धनाढय़ उद्योगपती, श्रीमंत शेतकरी यांच्याकडून वसूल करण्यात सर्वच सरकारांना सपशेल अपयश आले आहे. श्रीमंतांकडील जास्तीचे काढून गरिबांस वाटणे, अब्जाधीशांच्या मृत्युपश्चात त्यांच्या संपत्तीतील काही वाटा सरकारजमा करणे, हाच वारसा कराचा अर्थ आहे. काँग्रेसच्या एका नेत्याने त्याचे सुतोवाच केल्यापासून मोठाच गदारोळ सत्ताधाऱ्यांकडून माजवला गेला आहे. हेच धोरण सत्ताधाऱ्यांकडून मांडण्यात आले असते, तर निश्चितच त्याचा  दीर्घकाळ गवगवा केला गेला असता.  –  बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

आताच ही अवस्था तर..

‘महायुतीचे तळय़ात मळय़ात’ (लोकसत्ता- २६ एप्रिल) ही बातमी वाचली. महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदेंच्या साहाय्याने सत्ता हस्तगत केली, पण काही महिन्यांतच कदाचित शिंदेंच्या आमदारांवर विश्वास नसल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला सत्तेत घेतले. तेव्हाच पुढे काय होणार याची कल्पना शिंदे गटाला आली असावी. काहींनी नाराजी बोलूनही दाखवली, पण सत्ता जाईल या भीतीने सर्व मुकाट बसले. लोकसभा निवडणुकीत याचे परिणाम दिसू लागले. निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असतानाही सात- आठ ठिकाणी महायुतीला अद्यापही उमेदवार मिळत नाहीत. महायुतीत आताच ही परिस्थिती असेल तर विधानसभा निवडणुकीत काय होईल?-अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)

सत्ता कोणाचीही असो, ‘संरक्षण’ जोमात

‘बायडेन प्रशासनाचा नैतिक विजय’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन आलटून-पालटून सत्तेत येणे हा अमेरिकेच्या राजकारणाचा व परराष्ट्र धोरणाचा अनुकूल केंद्रिबदू आहे. कोणताही पक्ष सत्तेत आला तरी संरक्षण उद्योगास आत्तापर्यंत आडकाठी आलेली नाही. मग त्यासाठी लोकशाहीच्या नावाखाली युक्रेन व इस्रायलला मदत करणे ओघाने आलेच. मुळात चीनने मुस्लीमबहुल देशांना एकत्र आणून व रशियाने अमेरिकेला युक्रेनमध्ये व्यग्र ठेवून आव्हान दिले आहे. तसेच अमेरिकेच्या क्वाड, ऑकस, अब्राहम करार यांना चीनने एससीओ, ब्रिक्स यांसारख्या संघटनांमध्ये मध्य पूर्वेतील देशांना समाविष्ट करून आर्थिक व भूराजकीय आव्हान दिले. त्यामुळे अमेरिकेच्या आशिया व युरोपवरच्या आर्थिक वर्चस्वाला व डॉलर सर्वश्रेष्ठतेला इजा पोचू शकते. अमेरिका युक्रेनला मदत करत व मध्यपूर्वेतील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेत संरक्षण उद्योगाची भरभराट करत आहे. मध्य-पूर्वेतील देशांनी तेलातून कमवलेला पेट्रोलडॉलर अमेरिका त्यांना संरक्षण उत्पादने विकून वसूल करत आहे. थोडक्यात काय, डेमोक्रॅट्स असोत वा रिपब्लिकन लोकशाही वाचवण्याच्या व मानवतावादाच्या आडून जगामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न निरंतर सुरू आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. त्यामुळे नक्की विजय कोणाचा झाला आणि तो किती नैतिक आहे, हा प्रश्न रास्त ठरतो. –  दादासाहेब व्हळगुळे, कराड</p>

भुमरेंसारखे अनेक आहेत!

‘भुमरेंच्या पत्नीच्या नावेही मद्य परवाना’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २६ एप्रिल) वाचले. उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे अफाट मालमत्ता असते. सुरुवातीला स्लिपर घालून, झेंडा खांद्यावर घेत फिरणाऱ्यांची मालमत्ता सत्तास्थानी येताच झपाटय़ाने वृद्धिंगत होते. यापूर्वी जयललितांवर मद्य उत्पादक कंपनीशी अलिखित करार केल्याचे आरोप झाले होते. दौऱ्याप्रसंगी त्यांच्या गाडीत चढवल्या जाणाऱ्या विविध सुटकेसेस हा चर्चेचा विषय असे. मागास समजल्या जाणाऱ्या समाजातून आलेल्या मायावतींची कहाणी काही वेगळी नाही. कांशीराम हयात होते तेव्हाची मायावतींची संपत्ती आणि मुख्यमंत्री झाल्यावरची संपत्ती यात महदंतर आहे. अनेक जण वाहनचालक, माळी, स्वयंपाकी, पत्नीचे नातेवाईक अशांच्या नावावर अलोट संपत्ती ठेवतात. अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, भाई वैद्य, श्रीपाद अमृत डांगे, ना.ग. गोरे, प्रमिला दंडवते, मधु दंडवते, दि.बा.पाटील, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे यांच्यानंतर निरपेक्ष वृत्तीने समाजकारण, राजकारण करणारी पिढी संपुष्टात आली आहे. आता तर तिकिटेही म्हणे (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) लक्ष्मीदर्शन केल्याशिवाय मिळत नाहीत.-  राजेंद्र गोपीनाथ घरत, वाशी