लोकमानस:  कथित अवतारास भानावर आणावे

देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या तीव्रतेने उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडण्याची इच्छा प्रत्यक्षात उतरवली ती तीव्रता केंद्रीय नेतृत्वाने पाहिली. शरद पवार यांच्याबाबतसुद्धा असे काही करता येईल, असे त्यांना वाटू लागले असावे. त्यातूनच सदर व्यक्तीचे राजकीय अस्तित्व संपविण्याचा मानस जाहीर सभांमधून प्रकट केला गेला आणि तेच अंगलट आले. साहजिकच त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यावाचून देवेंद्र फडणवीस यांना गत्यंतर नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना नैतिकतेचा साक्षात्कार पुणे विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी होणे गरजेचे होते. तसे झाले असते तर आज जी शोभा झाली ती टळली असती.

● परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

हा काही खरा जनादेश नाही!

‘जनादेश- पक्षादेश!’ हे संपादकीय वाचले. मराठवाड्यात ओबीसी- मराठा वाद निर्माण करून शरद पवार यांनी आपल्या जागा निवडून आणल्या. भारतीय संविधानाचा मूळ ढाचा कधीही कुणालाही बदलता येणार नाही हे घटनेच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद असताना ‘चारसो पार’चा नारा संविधान बदलण्यासाठी आहे असा अपप्रचार केला गेला. मुंबईत अल्पसंख्याक समाजाची एकगठ्ठा मते मिळवून महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून आणले गेले. कसाब निर्दोष ठरला आणि उज्ज्वल निकम दोषी हा जनादेश आहे का? त्यामुळे यंदाच्या मतदानाचे जनादेश असे विश्लेषण करणे धोक्याचे होईल. भाजप सातत्याने वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत असे व भाजपला तेथील सर्व जागा मिळत, त्यावेळी वेगळ्या विदर्भासाठी जनादेश आहे असे म्हटले जात असे का? त्यामुळेच या निकालाला सरसकट जनादेश म्हणता येत नाही.

● उमेश मुंडले, वसई

दोन पक्ष फोडून आलो, ही वल्गना त्यांचीच

‘जनादेश- पक्षादेश’ हा संपादकीय लेख (७ जून) वाचला. वास्तविक २०२४ लोकसभा निवडणुकीत पक्ष किंवा आघाड्यांपेक्षा लोकशाहीचा विजय झाला. सत्ताधाऱ्यांवर सक्षम विरोधी पक्ष म्हणजेच जनतेचा वचक राहणार असल्याने सरकारला धोरण निश्चित करताना आणि निर्णय घेताना जनमानसाचा विचार करणे अपरिहार्य ठरेल. ‘इंदिरा इज इंडिया’ आणि ‘एक अकेला सब पे भारी’ या मानसिकतेचा पराभव हे भारतीय मतदारांच्या शहाणिवेचे द्याोतक होते आणि आहे. प्रादेशिक पक्षांना मिळालेले उल्लेखनीय यश पाहता भारतासारख्या महाकाय व वैविध्यपूर्ण देशात केंद्र -राज्य संबंध, राज्यांची स्वायत्तता, प्रादेशिक अस्मिता आणि संस्कृती ‘राष्ट्रवाद’ नामक बुलडोझरने तुडवता येणार नाही, हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रात फडणवीस यांचा निर्णय हा शहाणपणाऐवजी प्रतिमा संवर्धनासाठी असावा असे वाटते. राज्यातील सुसंस्कृत राजकारणाला किळसवाणे करण्याचे बरेच श्रेय त्यांना जाते. ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी लिहिल्याप्रमाणे आघाडी सरकारे ही अधिक लोकशाहीवादी आणि कार्यक्षम ठरली तर मजबूत बहुमतातील एकपक्षीय सरकारांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले हे वास्तव आहे. स्वत:स परमेश्वराचा अवतार मानणारे आणि दोन पक्ष फोडून ‘पुन्हा आलो’ असे छातीठोकपणे म्हणणारे भानावर यावेत हीच अपेक्षा. ● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

गुन्ह्यास शासन हवेच, पण वेळ चुकीची!

‘जनादेश-पक्षादेश!’ या अग्रलेखात निकालाचा रास्त अर्थ लावणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. इंडिया आघाडीस निर्विवाद बहुमत मिळालेले नाही हे खरेच असले, तरी काँग्रेसची बँक खाती गोठवल्याने धनादेशाबरोबरच त्यांचा जनादेशही आक्रसला हे नाकारणे कठीण. प्रचारयंत्रणा राबवण्यासाठी पैशाचा अखंडित स्राोत लागतो हे निर्विवाद सत्य आहे. तसेच अरविंद केजरीवाल यांसारख्या स्टार प्रचारकांस बरोबर निवडणुकीआधी तुरुंगात डांबण्यात आले. गुन्हा केल्यास शासन व्हायलाच हवे याबाबत दुमत नाही पण जी वेळ साधली गेली त्यामुळे जनादेश अधिकच आक्रसून गेला हेही सत्यच. उदा. समजा मोदी प्रचारापासून कुठल्याही कारणाने दोन दिवस जरी दूर राहिले असते (विचार तरी करता येतो का असा) तर निकालात किती फरक पडला असता हे शाळकरी मुलेदेखील सांगू शकतील. ईडी, निवडणूक आयोग, काही स्थानिक न्यायालये (उदा. कलकत्ता- जेथील एका न्यायमूर्तींनी निवडणुकीच्या तोंडावर राजीनामा देऊन भाजपकडून निवडणूक लढवली आणि जिंकलीसुद्धा) हे सगळे उघडपणे कोणाची तळी उचलत होते, हेही शाळकरी मुलेदेखील सांगू शकतील.

विरोधी पक्षांची अनेक दशकांची चिन्हे काढून घेण्यात आली, निम्म्याहून अधिक आमदार-खासदार पळवून नेण्यात आले. अनेक विरोधी पक्ष वरीलप्रमाणे जवळ शस्त्रही नाही व सेनाही नाही अशा अवस्थेत लढले. हे सारे टाळून मोकळ्या, नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुका झाल्या असत्या तरी या निकालाचा अर्थ देशास सक्षम, तुल्यबळ विरोधी पक्षाची गरज असणे हाच लागला असता, हे १०० टक्के खरेच. फक्त हा विरोधी पक्ष कोणता हे मात्र निर्विवादपणे सांगता आले नसते हेही तितकेच खरे.

● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

अखेर भारतीयांना कर्तव्याची जाणीव झाली

‘‘शाही’ला लोकांनी शिकवलेला धडा’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (६ जून) वाचला. जगातील सुमारे १२० देशांमध्ये लोकशाही आहे, त्यातील लोकशाहीची जननी म्हणवणाऱ्या भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी हा निकाल अभिमानास्पद असायला हवा. अनेक लोकशाही देशांमध्ये अधिकृत राष्ट्रीय धर्म असणाऱ्या (पाकिस्तान, इस्रायल) देशांचा आणि अधिकृतपणे नास्तिक असलेल्या (उत्तर कोरिया) देशांचाही समावेश होतो. या देशांकडे डोळसपणे पाहिल्यावर असे लक्षात येते की, आपण भारतात जे स्वातंत्र्य अनुभवतो, ज्या संधी उपभोगतो ते केवळ संविधानाच्या कृपादृष्टीमुळे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा, त्याचा प्रचार- प्रसार करण्याचा हक्क हा संविधानानेच दिला आहे. अशावेळी एक सुजाण नागरिक म्हणून प्रथम भारतीय या धर्माचे पालन करून लोकशाही टिकवणे हे आपले परम कर्तव्य आहे. या कर्तव्याची जाणीव भारतीय जनतेला झाली असल्याची प्रचीती या निवडणुकीच्या निकलानंतर दिसून आली.

● अपूर्वा महादेव राणे, रत्नागिरी

आता विरोधकांनी संसदीय आयुधे वापरावीत

‘सर्वात मोठा शेअर बाजार घोटाळा- राहुल गांधींचा मोदी-शहांवर हल्लाबोल’ ही बातमी (७ जून) वाचली. शेअर बाजारात निवडणूक निकालानंतर नेहमीप्रमाणे पडझड होणे अपेक्षित असते. या निवडणूक निकालामुळे १० वर्षांत प्रथमच विरोधी पक्षाचे मोठे आकडे दिसून आले म्हणूनच घबराट पसरून शेअरबाजार गडबडला असावा!

लोकसभेच्या पुढील सर्व अधिवेशनांत मतदारांना संसदेच्या नव्या इमारतीत एक सक्षम व जबाबदार विरोधी पक्ष दिसणे आवश्यक आहे! विरोधकांनी वैयक्तिक कारणांसाठी ऊठसूट सभात्याग करणे, सभागृहात गोंधळ घालणे टाळले पाहिजे. जास्तीत जास्त संसदीय आयुधे वापरून सत्ताधाऱ्यांवर जनतेच्या प्रश्नांकरिता दबाव आणता येतो, याचे भान या विरोधी आघाडीतील प्रत्येक राजकीय पक्षाला असणे आवश्यक आहे. लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष आवश्यक आहे, याची जाणीव मतदारांनाही झाली, हेच या निवडणुकीतून स्पष्ट होते. ही जाणीव आघाडीच्या पुढील वाटचालीसाठी गरजेची आहे. असा सक्षम विरोधक असताना मार्ग काढत आघाडी सरकार कसे चालवायचे याचा अनुभव भाजपच्या सध्याच्या शीर्षस्थ नेत्यांना नाही. अनुभवी चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्याकडून त्यांना बरेच काही शिकावे लागणार आहे. या तिसऱ्या कालखंडाचा कठीण अभ्यासक्रम मोदी-शहांच्या सरकारला पेलायचा आहे!

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे