लोकमानस: ‘नियोजन’ही नाही आणि ‘निती’ही नाही!

३० लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य हे जेमतेम ४० ते ५० टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ९० टक्क्यांची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. आधी लोक श्रीमंत व्हायला हवेत, त्यांच्या हाती पैसा राहायला हवा. त्यांचा सगळाच पैसा कर लादून काढून घेतला तर अर्थव्यवस्था पहिल्या क्रमांकावर पोहोचेलही, पण करदाता, जो ग्राहकही आहे तोच भक्कम नसेल तर डोलारा कोसळण्यास कितीसा वेळ लागेल? केवळ कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन बंद करून, राजकारण्यांचे निवृत्तिवेतन, भत्ते वाढवून, त्यांना करमुक्त करून नागरिकांवर कर लादून काहीही होणार नाही. ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देऊन जनतेची परिस्थिती कितीशी सुधारणार आहे? अर्थव्यवस्था सुधारत असेल, दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असेल तर या ८० कोटी लाभार्थींत घट होणे गरजेचे आहे, पण तसे होत नाही. १५०० रुपयांसाठी महिलांच्या रांगा लागत आहेत. कृषी सन्मान निधी दिला जात आहे. हे सारे पुढील २० -२२ वर्षांत कितीसे बदलणार? गरिबी हटवण्याचे ‘नियोजन’ नव्हते आणि आता ‘निती’ही नाही.- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

वास्तवाधारित माहितीसाठी जनगणना हवीच

‘‘पॉवरपॉइंटी’ पोपटपंची!’ हा अग्रलेख (३० जुलै) वाचला. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत आणायचे असेल तर त्यासाठी भारत व भारतीय जनता आज नेमकी कुठे आहे याची संपूर्ण वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनगणना हे पहिले पाऊल ठरेल. २०२१ मध्ये कोविडच्या साथीमुळे जनगणना होऊ शकली नाही. गेली दोन वर्षे सामान्य परिस्थिती असूनही जनगणना करण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर कोणत्याही हालचाली करण्यात आल्या नाहीत. नजीकच्या भविष्यकाळातही जनगणना सुरू होईल, अशी शक्यता वाटत नाही. कारण राजकीयदृष्ट्या ते वर्तमान सरकारला गैरसोयीचे ठरू शकते. दीर्घकालीन योजना आखण्यासाठी सरकारकडे संपूर्ण व वास्तवावर आधारित (सरकारच्या सोयीची नव्हे) आकडेवारी हवी, पण त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.-निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)

मोफत योजना हे दारिद्र्याला निमंत्रण

‘‘पॉवरपॉइंटी’ पोपटपंची!’ हे संपादकीय (२९ जुलै) वाचले. बहुसंख्यांना दरिद्र्य रेषेच्या वर काढण्यासाठी रोजगाराची गरज आहे. देशातील ग्रामीण भागांतील जनतेला रोजगार उपलब्ध होत नाही. सरकारचा भर गरिबांना मोफत रेशनादी सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यावर असल्याचे दिसते. १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला तेव्हा रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागांत पायवाट, पांदण असलेल्या ठिकाणी कच्चे रस्ते बांधण्यात आले होते. आज त्या रस्त्यांवर डांबरीकरण झाले आहेत. गरिबांना दरिद्र्य रेषेवर आणण्यासाठी मोफत अन्नधान्य देताना त्यांच्याकडून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कामे करवून घेतली पाहिजेत.

महिलांना व सुशिक्षित बेरोजगारांना आकर्षित करून घेण्यासाठीच्या योजना त्यांना आळशी करतील, अशी शंका येते. राज्य ‘लाडकी बहीण’करिता वर्षाकाठी किमान ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. यात मतांचे राजकारण असेल तर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाची संख्या कमी न होता वाढतच राहील. अशाच मोफत योजनांचा सुळसुळाट झाल्यास राज्यच दारिद्र्य रेषेखाली गेल्याशिवाय राहणार नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे. ग्रामीण भागांतील जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, तेव्हाच विकासदर वाढेल. मूठभर लोकांचे राहणीमान उंचावल्याने दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली, असे म्हणता येणार नाही. सरकारने ग्राम रोजगार, ग्रामविकासावर भर दिला पाहिजे.-ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

हे वेषांतर मात्र लुबाडण्यासाठीच!

‘वेषांतर वर्ग!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (३१ जुलै) वाचला. पूर्वीच्या काळी राजे महाराजे हे जनतेच्या राजाप्रति काय अपेक्षा आहेत, राज्यात सर्व आलबेल आहे का, हे पाहण्यासाठी वेषांतर करून फिरत. तर, चोर दिवसाढवळ्या वेषांतर करून कुठे लुबाडणूक करता येईल का याचा मागोवा घेत. आपले संधीसाधू राजकीय नेते मात्र या लुबाडणाऱ्या वर्गात मोडतात. वेषांतर राज्यहितासाठी नाही तर राज्य उलथवून टाकण्यासाठी, स्वत:ची आर्थिक पापे लपवण्यासाठी, राज्याला आर्थिक संकटात टाकून स्वत:ची तुंबडी भरण्यासाठी, ज्या दिल्लीश्वरांनी नेहमी महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली त्यांच्या पायांवर लोटांगण घालण्यासाठी करतात. एकनाथ शिंदे यांनी भर विधानसभेत स्वत:च्या आणि फडणवीस यांच्या वेषांतराची रसभरीत वर्णने केली होती. आता अजित पवार यांनीही तेच केल्याचे दिसते.-यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)

प्रमोद नवलकरांच्या आठवणी ताज्या

‘वेषांतर वर्ग!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (३१ जुलै) वाचला. नेत्यांच्या वेषांतर प्रकरणावरून प्रमोद नवलकर यांची आठवण ताजी झाली. त्यांची ‘भटक्याची भ्रमंती’ ही लेखमाला प्रसिद्ध होती. या लेखमालेच्या निमित्ताने ते वेषांतर करून बातम्या मिळवत असत. एवढेच नव्हे तर मंत्री असताना खात्याशी संबंधित ठिकाणी वेषांतर करून जात व झाडाझडती घेत. ते विरोधी पक्षनेते असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुले यांच्यासह वेषांतर करून राज्यातील वेश्याव्यवसाय आणि हातभट्टीच्या दारू अड्ड्यांबद्दलच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी कामाठीपुरा परिसरात गेले होते. राजे- महाराजांच्या काळात एखादा राजा वेषांतर करून राज्यात फेरी मारून जनतेच्या समस्या जाणून घेत असे. या वेषांतरांमागे निश्चित असे सामाजिक कारण असे, पण सध्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या वेषांतरामागे स्वार्थी राजकीय कारण होते एवढाच, काय तो फरक.- दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

बेसावध, सुस्तावलेल्या यंत्रणांचा परिणाम

‘व्यवस्थेचे बुडीत खाते’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० जुलै) वाचला. १२ जुलै १९६१ रोजी पानशेत धरण फुटून पुण्यात महापूर आला होता त्याची यानिमित्ताने आठवण झाली. या सर्वच घटना अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. आपत्कालीन मदत यंत्रणा बेसावध आणि सुस्तावलेल्या आहेत असे स्पष्ट दिसते. गेली अनेक वर्षे महानगरांत आणि विशेषत: मुंबईत अतिवृष्टीमुळे जनजीवन ठप्प होते. त्यात यंदाच्या पावसाळ्यात पुण्याचीही तीच अवस्था झाली. याला कारण खेडी ओस पडली आणि शहरे बकाल झाली हे होय. नगर नियोजन हा विषय शासनाने ‘ऑप्शन’ला टाकल्याचा हा परिणाम आहे. राजकारणी, नगरसेवक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या संगनमतामुळे महानगरे अमिबासारखी इतस्तत: चारही दिशांनी वाढत आहेत. पावसाळ्यात रस्ते नदीसदृश रूप धारण करतात, तर उन्हाळ्यात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते.

मुंबईचे उदाहरण घेतले तर गेली कित्येक वर्षे दर पावसाळ्यात अतिवृष्टी होऊन जनजीवन विस्कळीत होते. तरीही बृहन्मुंबई महानगरपालिका यावर कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा काढताना दिसत नाही. या महानगरपालिकेचे २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक ५९,९५४ कोटी रुपये इतके प्रचंड असून ही महानगरपालिका श्रीमंत म्हणून गणली जाते. भारतातील काही राज्यांचे वार्षिक अंदाजपत्रकही याहून कमी आहे. नेदरलँड्ससारख्या पश्चिम युरोपमधील देशाचा एक तृतीयांश भूभाग समुद्रसपाटीखाली असूनही तिथे पूरसदृश परिस्थिती उद्भवत नाही याचे कारण आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानावर आधारित तेथील पाण्याचे व्यवस्थापन. मात्र मुंबईची रडकथा कायम आहे याचे कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे आहे. थोड्याफार फरकाने देशातील अन्य महानगरांची (नवी दिल्ली, बंगलोर, पुणे, नागपूर, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद) परिस्थिती अशीच आहे. देशातील ८२ टक्के रोजगारक्षम युवक आज बेरोजगार आहेत असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा अहवाल सांगतो. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाचे आजचे वास्तव विदारक आहे.- डॉ. विकास इनामदार, पुणे