लोकमानस: सारेच बरबटलेले, कोणाला वगळणार?

मंत्रिमंडळात कलंकित चेहरे नको अशी ठाम भूमिका, देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती, त्यानुसार शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षातील काही नावे मंत्रीपदाच्या यादीतून वगळण्याचे ठरल्याची बातमी वाचली. बरबटलेल्या राजकारणात कोणत्या कलंकितांची कोंडी करावी, हे कोडेच पडले असावे. ६० टक्के लोप्रतिनिधींवर गुन्ह्यांची नोंद आहे. मनी, मसल, हेच मेरिट राजकारणात नेते मंडळी मानत आहेत. त्यामुळे सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता हे समीकरण महाराष्ट्रात वेगाने वाढत आहे. गावगुंडांना जिल्ह्याचे पालकच पाठीशी घालत असतील तर राजकारण- समाजकारणात दहशतीचा अवलंब होणारच. यापुढे ‘महाराष्ट्र थांबू’ नये, असे वाटत असेल तर या गुंडांना वेळीच लगाम घालणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री आहेत. ‘परळी पॅटर्न’ महाराष्ट्रभर दिसत आहे. त्यांच्याकडे जनता मोठ्या अपेक्षेने बघत आहे.- श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

बेजबाबदार नेतृत्वाचा मासलेवाईक नमुना

‘वाल्मीकींचे वाल्या!’ हा अग्रलेख (६ जानेवारी) वाचला. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या कसोटीचा क्षण आला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देणाऱ्या मंत्र्यांना संरक्षण कशासाठी? प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान विल ड्युरान्ट यांनी लोकशाही चालवणारी मंडळी स्वार्थी आणि बेजबाबदार असली की लोकशाहीचे कसे खोबरे होते यावर पुढील भाष्य केले आहे. ‘लोकशाहीत राजकारण हाच एक मोठा व्यवसाय होईल. राजकारणी मंडळी आणि त्यांचे बगलबच्चे यांना फुकट पोसण्याचे काम जनतेला करावे लागेल. शेवटी गुन्हेगारी टोळ्या राज्य करू लागतील. मोठी शहरे गुन्हेगारीची आगरे होतील. कायद्याचे त्यांना पूर्ण सहकार्य असेल. राजकारणी गुन्हा करूनही पकडले जाणार नाहीत. पकडले गेले तरी आरोप सिद्ध होणार नाहीत. सिद्ध झाले तरी त्यांना तुरुंगात धाडले जाणार नाही. तुरुंगात धाडण्यात आले तरी त्यांना पळून जाण्याची संधी दिली जाईल. काही कारणाने त्यांच्या जिवावर बेतले तरी सरकारी इतमामाने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील व त्यांच्या नावाचा जयस्तंभ बांधला जाईल.’ बीड जिल्ह्याचे बिहारीकरण हा त्यांच्या भाकिताचा मासलेवाईक नमुना आहे.- डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे

हा संपूर्ण व्यवस्थेचा पराभव

‘वाल्मीकींचे वाल्या!’ हा संपादकीय लेख (६ जानेवारी) वाचला. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटवल्याची बातमी नुकतीच वाचली होती. आता न्यायदेवता अन्याय करणाऱ्यांना धडा शिकवेल, असे वाटले होते, पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. क्रूरतेचा कळस गाठत एका तरुणाची हत्या करण्यात आली. माणुसकीला काळिमा फासेल अशी विटंबना केली गेली. मात्र, या नृशंस कृत्याचा आरोप ज्यांच्यावर आहे, त्यांना वाचवण्यासाठीच काही यंत्रणांकडून आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. हा आपल्या व्यवस्थेचा दुर्दैवी पराभव नाही का?

आरोपी महाशय मात्र गळ्यावर गमछा टाकून व्हीआयपी थाटात मीडियासमोर निवांत वावरतात. हा केवळ त्या दु:खी कुटुंबाचाच नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेचा अपमान आहे. प्रश्न आपल्या समाजाच्या भल्याचा आहे. अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना वेळीच रोखले नाही, तर न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन या दोन महत्त्वाच्या आधारस्तंभांवरील विश्वास उडेल. यंत्रणेने जागे होऊन ठोस कारवाई न केल्यास समाजाच्या विवेकबुद्धीचा अंत झाल्याचे निश्चित होईल.- अविनाश कळकेकर, कोल्हापूर

…तर अजित पवार भाजपबरोबर नसते

‘काँग्रेसच्या खांद्यावर भाजपची मोहीम!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. लेखात राजीव गांधी (मि. क्लीन) यांच्यावर केल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा उल्लेख आहे. आपल्या देशात माध्यमांना हाताशी धरून एखाद्याविरुद्ध कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवून, स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करणे सोपे आहे. राजीव गांधींबाबत जे दिसले, तेच मनमोहन सिंग यांच्याबाबत घडले. दिल्लीत भाजपने केजरीवालांविरुद्ध तोच मार्ग चोखाळला आहे. कोणताही राज्यकर्ता धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ नसतो हे जरी खरे असले तरी विरोधक (विशेषत: भाजप) भासवतात तितका भ्रष्टही नसतो हेदेखील उघड होत आहे. अन्यथा सुवेन्दू अधिकारींपासून अजित पवारंपर्यंत साऱ्या व्यक्ती आज भाजपबरोबर दिसल्या नसत्या. मागील काही वर्षांत दिल्लीतील आपच्या नेत्यांवर किती आरोप झाले व त्या आरोपांचे काय झाले हे सारे जाणतात. तात्पर्य- दिल्ली काबीज करण्याकरिता संपूर्ण भारत आपल्या अधिपत्याखाली आणू पाहणाऱ्या भाजपला हरियाणा तसेच महाराष्ट्र काबीज करण्याकरिता वापरलेली क्लृप्तीच पुन्हा वापरावी लागणार, असेच आज तरी वाटते.- शैलेश पुरोहित, मुंबई

शब्दच्छलात पंतप्रधानांचा पहिला क्रमांक

आप ही आपदा असल्याची टीका करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले नेहमीचे विरोधी पक्षांच्या बदनामीचे अस्त्र वापरून दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजविले आहे. शाब्दिक कोटी, शब्दच्छल करण्यात आणि उपरोधिक बोलण्यात निश्चितच आपल्या पंतप्रधानांचा अगदी वरचा क्रमांक लागतो! आप वा काँग्रेस भाजपला निश्चितच आपदा वाटणार, परंतु देशासाठी या आपदा वाटण्याचे कारण नाही! धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व आणि नैतिक मूल्ये पदोपदी पायदळी तुडविणारा, बंधुभाव आणि सौहार्दालाच सुरुंग लावणारा भाजपसारखा प्रतिगामी पक्षच देशासाठी खऱ्या अर्थाने आपदा आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही! वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून जनतेची दिशाभूल करत विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचे पंतप्रधानांचे हे तंत्र मर्दुमकीचे अथवा शौर्याचे नाही!- श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

तत्त्वज्ञानाला मानवतावादाची जोड हवी

‘पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाचे लोकाभिमुखीकरण’ हा लेख (६ जानेवारी) वाचला. व्यवहारवादाला आदर्शवादाची व चैतन्याची जोड देऊन मानवी जीवन सुखकर करण्यात तत्त्वज्ञानाचा खूप मोठा वाटा आहे. राष्ट्र -राज्य, आधुनिक सामाजिक व राजकीय मूल्ये, खासगीपणा, कुटुंबसंस्था, धर्मसंस्था व ज्ञानव्यवहाराच्या देवाणघेवाणीमध्ये तत्त्वज्ञान नीतीशास्त्रीय अंतर्ज्ञानाची जाणीव करून देते. परंतु समकालीन जगात तत्त्वज्ञानाचा मानवी भावनांपेक्षा चंगळवाद, उपभोगवाद, वैयक्तिकवाद व भांडवलवादाशी संकर घडवून वेगळीच उत्पादने निर्माण केली जातात. पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाला लोकाभिमुख करण्याऐवजी तत्त्वज्ञानाच्या पाश्चात्त्यीकरणावर जास्त भर दिला जातो.

लोकाभिमुखीकरणातील विविध टप्पे, संक्रमणावस्था व व्यवहारवादाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, तत्त्वपरंपरेतील आदानप्रदानाच्या शक्यता व तत्त्वज्ञानाचे लोकाभिमुख स्थित्यंतर सौम्य झाले नाही. तत्त्वज्ञानाला लोकाभिमुख करण्यापेक्षा लोकप्रिय करण्यावर भर दिला गेला. विशिष्ट वर्गाचा वर्चस्ववाद जोपासण्यासाठी व धर्मसंस्थेची समाजावरील पकड मजबूत करण्यासाठी तत्त्वज्ञानाचा ‘सिलेक्टिव्ह’ वापर केल्याने बहुप्रवाहीपणात अडथळे निर्माण झाले. प्रबोधनामुळे विवेक जागृत झाला असला तरी, सामाजिकीकरणाला व विवेकी स्वायत्ततेला मर्यादा निर्माण झाल्या. भाषेच्या चाकोरीबद्धतेमध्ये तत्त्वज्ञानाला जखडून ठेवल्याने तात्त्विक जिवंतपणा हरवला. यामुळे अनैतिक छद्माविवेकाचे पेव फुटू लागले. तत्त्वज्ञानाला मानवतावादाची जोड देण्यातच खरा तत्त्वविवेक आहे. हाच तत्त्वविवेक जागृत ठेवल्यास लोकाभिमुखता जोपासली जाऊन तात्त्विक स्थित्यंतरास व संक्रमणास बाधा येणार नाही. यासाठी तत्त्वज्ञानाची चाकोरीबद्ध उदात्तीकरणापासून फारकत अपरिहार्य आहे.- दादासाहेब व्हळगुळे, कराड