लोकमानस: जर्मनीकडून भारतानेही धडा घ्यावा

‘मेर्झ‘मार्ग’!’ हा अग्रलेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. युरोपची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जर्मनीच्या चान्सेलरपदी बसणाऱ्या मेर्झ यांनी तळ्यात- मळ्यात न करता ठाम भूमिका स्वीकारून अमेरिका आणि रशिया या बलाढ्य देशांपुढे लोटांगण घालण्याची आवश्यकता नाही, याचे सूतोवाच केले. देश कोणताही असो, कितीही बलवान असो, त्याचे धोरण जर मातृभूमीसाठी अहिताचे असेल तर त्यास जशास तसे उत्तर देऊन पाठीचा कणा शाबूत असल्याचे दाखवणाऱ्याच्या हातात जर्मनांनी सत्तेची सूत्रे दिली आहेत. स्वदेशी भावना चुचकारणाऱ्यांच्या हातातच सत्तेची सूत्र दिली जात आहेत, मग ते ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणणारे असोत की मेर्झ असोत. जीडीपीच्या आधारे पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताने चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जर्मनीकडून जशास तसे उत्तर कसे द्यावे हे शिकण्यास हरकत नसावी.- परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

यामुळे सामाजिक भेद मिटतील?

‘कुंभमेळ्यातला ‘मानस’मेळ!’ हा लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. लेखात ‘संगम स्नाना’संदर्भात वस्तुस्थितीशी विसंगत विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न दिसतो. धर्मनिरपेक्षता हे सांविधानिक मूल्य डावलून विशिष्ट राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हेतू ठेवून एखाद्या इव्हेंटप्रमाणे गर्दी जमवण्यासाठी सरकारी, बिगरसरकारी आणि धार्मिक संस्थांकडून या सोहळ्याची जाहिरातबाजी केली गेली. त्यातील ढिसाळ नियोजनामुळे चेंगराचेंगरीत बळी गेलेल्या भाविकांचे प्राण परत येणार नाहीत. संगम स्नानामुळे पापक्षालन होते ही अंधश्रद्धा कितपत तर्कसंगत आहे? ‘बाह्य स्वरूपाचे भेद या पाण्यात विरघळून गेलेले दिसतात,’ अशा विधानांनी समाजातील विषमता, भेदभाव मिटत नाहीत. ‘कुंभमेळा’ लोकांना आत्मसाक्षात्काराच्या दिशेने वाटचालीस प्रेरित करेल,’ असेही लेखात म्हटले आहे, पण कुंभमेळ्यातील सहभागाने ‘आत्मसाक्षात्कार हा मानवी अस्तित्वाचा परमोच्च क्षण’ कसा साध्य होऊ शकेल असा प्रश्न पडतो.- राजेंद्र फेगडे, नाशिक

सरकारने माणसांमध्ये गुंतवणूक करावी

‘धोरण धरसोडीतील नापास शिक्षण’ हा लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक मुलाला आठवीपर्यंत शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकभावनेचा आदर करत कायदा तर केला मात्र मुळातच शिक्षणाला नफा देणाऱ्या व्यवसायाचे स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकाभिमुख शिक्षण धोरण बनवणे आजवर कोणत्याही सरकारला शक्य झालेले नाही.

आज सर्वत्र खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. पहिली दुसरीला प्रवेश घेण्यासाठी लाख- दोन लाख रुपये फी मोजणारे पालक एकीकडे आहेत, तर दुसरीकडे खेड्यातील सामान्य शेतकरीदेखील प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून मुलांना महामार्गाच्या बाजूने जीवघेणा प्रवास करत तालुक्याच्या खासगी शाळेतच पाठवतो. याचे एकमेव कारण सध्या असलेली सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था. अतिशय पद्धतशीरपणे ही दुरवस्था केली गेली. त्यामागे ९० च्या दशकात स्वीकारलेले खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हे धोरण होते. या धोरणानुसार सरकारने कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी करावा, अशा सूचना खुद्द आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक देत असे, हे उघड सत्य आहे. त्याहीपुढे जाऊन गेल्या १० वर्षांत डबल इंजिन सरकारने जे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले त्यातून, ज्याला जसे परवडेल तसेच शिक्षण घ्यावे. ज्यांना परवडत नाही, त्यांनी स्वस्त मजूर व्हावे, असा स्पष्ट संदेश दिला.

सरसकट खासगीकरणाच्या धोरणापासून सार्वजनिक शिक्षण, वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्था ही तीन क्षेत्रे जरी लांब ठेवली असती तरी आज शेतकऱ्यांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत कोणावरही नैराश्याने आत्महत्येची वेळ आली नसती. सामान्यांचे जगणे सुसह्य झाले असते. खरे तर आज भारत जगातील सर्वांत तरुण देश आहे. येथील सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षांत माणसांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केली असती, तर त्यांना शिक्षण, आरोग्य सेवा देत रोजगार निर्मितीक्षम केले असते, तर हे लाखो तरुण हात बळकट झाले असते आणि पर्यायाने हा देशही!- डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

मंत्रीपदी शिक्षणतज्ज्ञच नेमा!

‘धोरण धरसोडीतले नापास शिक्षण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ फेब्रुवारी) वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून मराठी शाळा बंद करण्यासाठी काही जण वाटच पाहत आहेत. कमी पटसंख्येच्या असोत किंवा सरकारी, शाळा बंद होण्यात काहींचा स्वार्थ दडलेला आहे कारण या शाळा बंद पडल्या की याच शिक्षण सम्राटांना हे विद्यार्थी आपल्या शाळेसाठी हवे असतात. संचमान्यता ही प्रक्रिया किंवा त्यानुसार विद्यार्थी आणि शिक्षक वाढू द्यायचे नाहीत. मग आपोआप या शाळांना कुलूप लावावे लागते. महाराष्ट्रात विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शाळा कमी आहेत पण ज्यांच्या खासगी शाळा आहेत त्या राजकारण्यांनी आपल्याच शाळेचा दबदबा वाढवत आणि अवाढव्य फी आकारत आपली शाळाच श्रेष्ठ कशी आहे, हे बिंबवले आहे. आता तर १ एप्रिलपासून शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षणमंत्री आग्रही आहेत, पण यासाठी धोरण असणे गरजेचे आहे. ‘मी सांगतो म्हणून नवे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होणार’ हा हट्ट कशासाठी? धरसोड वृत्तीचे मंत्री पदावर असतील तर शिक्षण नेहमी नापासच राहील. त्यामुळे मंत्रीपदावरदेखील आता शिक्षणतज्ज्ञच नेमले पाहिजेत.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

‘त्यांचे अधिकारी’, ‘आमचे अधिकारी’!

‘मंत्र्यांनाही प्रशिक्षण देणार का?’ हा ‘उलटा चष्मा’ वाचला. स्वायत्त संस्थाच जिथे मिंध्या झाल्या आहेत तिथे अधिकाऱ्यांना कोण विचारणार? हल्ली ‘त्यांचे अधिकारी’, ‘आमचे अधिकारी’ अशीच विभागणी झाल्यामुळे शासन निर्णयांत, ध्येयधोरणांत धरसोडवृत्ती वाढली आहे. खाते आणि ठिकाण बदलले जाण्याच्या टांगत्या तलवारीमुळे सनदी सेवांवर परिणाम झाल्याचे दिसते. कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्याला निवृत्त झाल्यावर पुढील पाच वर्षे राजकारणात पद स्वीकारता येणार नाही असा कठोर नियम केला, तरच व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल. विशेष कार्यअधिकारी, खास करून सनदी सेवांना राज्यघटनेत संरक्षण दिले गेले तरच ते नि:स्पृहपणे काम करतील, असे वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते. बदल व पारदर्शकता या बाबी वरून खालीच झिरपत जातात, मग वरच्यांना सोडून आधी खालच्यांना प्रशिक्षण देण्यामागे नेमका हेतू काय?- श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

यशवंतराव चव्हाण प्रेक्षकांमध्ये बसत

‘नेत्यांना पहिल्या रांगेत बसवा’ हे पत्र (लोकमानस – २६ फेब्रुवारी) वाचले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे सर्वार्थाने रसिक नेते होते. त्यांना साहित्य आणि साहित्यिक यांची चांगली जाण होती. ते साहित्य संमेलने आणि नाट्य संमेलनांना आवर्जून उपस्थित राहात. त्यांच्या स्वागताचा औपचारिक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर मात्र ते उठून सरळ खाली प्रेक्षकांमध्ये जाऊन बसत व कार्यक्रमाचा आनंद घेत.- अनंत आंगचेकर, भाईंदर

कॅगची विश्वासार्हता पणाला!

‘मद्याविक्री धोरणाने दोन हजार कोटींचा फटका’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ फेब्रुवारी) वाचले. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना तत्कालीन कॅगने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी एक लाख ६७ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात सत्ता मिळवून देण्यात या अहवालाचा मोठा वाटा असल्याची सार्वत्रिक धारणा झाली. कालांतराने त्यात किती तथ्य होते हे देशाने पाहिले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मागील काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास एखाद्या सरकारी संस्थेने निवडक व्यक्तींवर / सरकारवर आरोप करणे व देशभरात माध्यम व समाजमाध्यमांतील हस्तकांमार्फत ‘माध्यम खटले’ चालवून आरोपीविरुद्ध दबावतंत्र अवलंबणे ही नित्य बाब होऊ लागल्याचे दिसते. कॅग, ईडीसारख्या यंत्रणांची विश्वासार्हता ऐरणीवर आलेली असताना व दिल्ली सरकारमधून आप पायउतार झाल्यावर या मद्याविक्री प्रकरणाने उचल घेतल्याचे दिसते. आता ‘आप’ला त्याची शुद्धता सिद्ध करण्यासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांना आपवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.- शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)