‘शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण…’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला आणि आवडलाही. भूमिहीनता आणि शेतीविषयक समस्या, आदिवासी समुदायांचे शोषण, गरिबी आणि आर्थिक असमानता, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा अभाव, अकार्यक्षम प्रशासन आणि भ्रष्टाचार, औद्याोगिकीकरणामुळे होणारे विस्थापन, पोलिसांचे अत्याचार यामुळे नक्षलवाद फोफावतो. आदिवासी भागांचा विकास आवश्यक आहे, पण संपन्न जंगलांत वारेमाप खाणकाम करून, संपूर्ण परिसंस्था प्रदूषित करून तो साधला जाणार असेल, तर त्यात आदिवासींना तोटाच अधिक होण्याची शक्यता आहे.-मोहन कर्णिक, गोरेगाव (मुंबई)
ही केवळ सुरुवात…
‘शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण…’ हा अग्रलेख वाचला. सामाजिक व आर्थिक असमतोल, आदिवासींची पिळवणूक, पर्यावरणाचा नाश या समस्या आजही तशाच आहेत. सरकार विकासाच्या नावाखाली उद्याोग आणत आहे, पण त्याचा फायदा स्थानिकांना होत नसेल, तर अशा कारवायांतून फार काही निष्पन्न होणे कठीण.
सरकारने केवळ बंदुकीच्या जोरावर नक्षलवाद संपवला आणि आदिवासींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले, तर ही असंतोषाची ठिणगी पुन्हा पेट घेऊ शकते. त्यामुळे आता गरज आहे लोकशाही मार्गाने, स्थानिकांना सामावून घेत विकासाचे धोरण ठरवण्याची. नक्षलवाद्यांना संपवणे ही सुरुवात असली, तरीही आदिवासींना सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगता येईल, तेव्हाच कामगिरी फत्ते झाली, असे म्हणता येईल.– सतीश घुले, पाथर्डी (अहिल्यानगर)
तरुणांना रोखण्यासाठी प्रयत्न हवे
‘शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण…’ हा अग्रलेख वाचला. प्रादेशिक असमतोल, आर्थिक विषमता, विकासाच्या नावाखाली अन्याय, राजकीय द्वेष, इ. कारणांमुळे तरुण नक्षलवादी चळवळीकडे वळतात. १ मार्च २०२६ हा नक्षली चळवळीचा शेवट असेल, ही घोषणा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून उत्तमच आहे. मात्र, फक्त नक्षलवाद्यांना संपवणे किंवा त्यांची शरणागती हाच विजय आहे का? नक्षलवाद मुळातून नष्ट करायचा असेल तर राज्यकर्त्यांनी, नक्षलवादाकडे तरुणांना आकर्षित करणारी कारणे समूळ नष्ट करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच ही मोहीम यशस्वी ठरेल.-अक्षय हिप्पारकर
परवडणारी घरेही न परवडणारीच
‘परवडणाऱ्या घरांसाठी जागा आहेच कुठे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ मे) वाचला. ३५ लाख घरे सरकार बांधणार असले तरी दुर्बल घटकांना रोजगारच नसल्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने ‘परवडणारी’ घरेही त्यांना परवडत नाहीत. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली ज्या बहुमजली इमारती बांधतात त्या एकप्रकारे उभ्या झोपडपट्ट्याच म्हणाव्या लागतील, एवढ्या गैरसोयी तिथे असतात. यात धन होते ती बांधकाम व्यावसायिकांची. बहुतेकदा गुंतवणुकदारच अनेक घरे खरेदी करून भाड्याने देतात आणि कमाई करतात. दुर्बल घटकांना या घरांचा देखभाल खर्चही परवडत नाही. रोजगाराची संधीच नसेल, तर कितीही परवडणारी घरे उभारली, तरी बेघरांचे तांडे निर्माण होणारच. आर्थिक लाभ होत आहेत, म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी धोरणे राबवू नयेत.-युगानंद साळवे, पुणे
‘शब्दां’साठी सामान्यांना सामावून घ्या
‘पर्यायी मराठी प्रतिशब्द शोधणे गरजेचे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ मे) वाचली. सध्या मराठीवर इंग्रजी/ हिंदी शब्दांचे आक्रमण झाल्याचे दिसते. बऱ्याच वेळा मराठी शब्द उपलब्ध असूनही इंग्रजी किंवा हिंदी शब्द वापरले जातात काही वेळा समर्पक मराठी शब्द उपलब्ध नसतात. मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी मराठी भाषेचा शब्दसंग्रह परिपूर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्थपूर्ण मराठी शब्द शोधण्यासाठी इतर भाषांतून शिरलेल्या शब्दांची यादी सरकारी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्यास सर्वसामान्यही या कामास हातभार लावू शकतील. अर्थात हे काम मार्गी लावण्यासाठी एका अधिकृत शासकीय समितीची गरज लागेलच.– मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
अपयश लपविण्यासाठी पावसाला दोष ‘पाऊस कधीचा पडतो!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- २२ मे) वाचले. नगरपालिकांतील नियोजनाच्या अभावामुळे समस्या तीव्र रूप धारण करतात. गटारे नीट बंद केलेली नसल्यामुळे बुडून मृत्यूच्या घटना घडतात. नाल्यांची सफाई वेळेवर व नीट न केल्यामुळे सांडपाणी तुंबून रस्त्यांवर येते. ‘यंदा पाणी तुंबणार नाही,’ असे कितीही दावे केले गेले तरी ते पाण्यात वाहून जातात. आपले अपयश झाकण्यासाठी मग पावसाला दूषणे दिली जातात.-गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
