लोकमानस: रोजगाराचे नवे प्रारूप शोधावे लागेल

महिलांचे विचारस्वातंत्र्य एका वर्गापुरतेच

‘जनअरण्य जोखताना…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १२ जून) वाचले. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे लग्न करायचे की नाही, मुलांना जन्म द्यायचा की नाही, किती मुलांना जन्म द्यावा, इत्यादी निर्णयांत महिलांचे मतही विचारात घेतले जाऊ लागले आहे. मात्र ही संधी शहरी, मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबांतच मिळते. त्याखालील सामाजिक स्तर अद्याप मागासलेलाच आहे. सरकारने सक्षम नागरिकांसाठी कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबविणे, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या श्रमसाफल्याचा लाभांश देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.- अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

जननदर कोणाचा अधिक हे बिनमहत्त्वाचे

‘जनअरण्य जोखताना…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १२ जून) वाचले. जननदर कोणाचा अधिक यापेक्षा वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे अनेक कारणांसाठी आवश्यक आहे. जनगणना झाली की जननदर आणि शिक्षण, रोजगाराच्या स्थितीचा आलेख समोर येईलच. महिलांचे आरोग्य, रोजगार क्षमता व प्रत्यक्ष रोजगार किती, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. देशाच्या जनसंख्येत अर्ध्याने असणाऱ्या या गटाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.-माया भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

‘विश्वगुरू’ ही प्रतिमा क्षीण करणारी घटना

‘बघ्यां’च्या दुनियेत…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ जून) वाचला. भारताचे परराष्ट्र धोरण कधी नव्हते इतके गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसते, याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत जगभरात झालेली स्थित्यंतरे आणि त्याविषयी कुठलीही ठाम भूमिका न घेण्याचे भारताचे परराष्ट्र धोरण हे होय. रशिया- युक्रेन युद्ध असो की इस्रायल-पॅलेस्टाइन युद्ध; भारताची भूमिका परराष्ट्र धोरणाच्या पारंपरिक संकेतांना धरून राहिली नाही.

पहलगाम हल्ल्यानंतर अचानक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कथित मध्यस्थीनंतर युद्धविराम करण्यात आला. गेल्या साडेसात दशकांच्या कालावधीतील भारत-पाक द्विपक्षीय वादात तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप झाला नव्हता. अमेरिकेच्या दाव्यावर भारताने सडेतोड प्रतिक्रिया देणे टाळले, हेही परराष्ट्र धोरणातील संभ्रमाचे द्याोतक. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतीय मालावर अतिरिक्त आयात कर लादण्याच्या धमकीबाबत किंवा ‘अॅपल’ला भारतातील मोबाइल फोन उत्पादन बंद करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांबाबत, भारताच्या परराष्ट्र खात्याकडून कुठलाही गंभीर खुलासा न येणे हेही याच गोंधळलेल्या अवस्थेचे निदर्शक. मालदीव, बांगलादेशला हाताळतानाही आवश्यक मुत्सद्देगिरी दाखवता आलेली नाही. चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाल्याचे दावे करणारा आपला देश गोंधळलेला दिसतो. तसे नसते तर सध्या अमेरिकेत स्थलांतरित भारतीय विद्यार्थ्यांना जी अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे, ती मिळाली नसती. जागतिक घटनाक्रमावर ठाम भूमिका नसणे, ही बाब ‘विश्वगुरू’ भारताच्या जागतिक प्रतिमेला क्षीण करणारीच आहे.- अॅड. गणेश शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर

परराष्ट्र धोरण केवळ भाषणापुरते?

‘बघ्यां’च्या दुनियेत…’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. भारतीयांना परदेशात अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, तेव्हा सरकारची प्रतिक्रिया अगदीच सौम्य वाटते. भारतीय विद्यार्थ्याला करण्यात आलेल्या मारहाणीतूनही भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील कमकुवतपणा अधोरेखित होतो. भारताने अशा प्रसंगी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. फक्त आर्थिक वृद्धीचे आकडे महत्त्वाचे नाहीत, तर त्या वाढीमागे असलेली सामर्थ्याची जाण आणि नागरिकांच्या हितासाठी उभे राहण्याची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. परराष्ट्र धोरण हे केवळ कागदोपत्री किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या भाषणापुरते मर्यादित न राहता कृतीतून दिसले पाहिजे. अन्यथा ‘विश्वगुरू’ आणि ‘चौथी मोठी अर्थव्यवस्था’ ही बिरुदे केवळ दिखावा ठरतील. सरकारने या प्रकरणात स्पष्ट आणि ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.-सतीश घुले

आता मौन पाळणे योग्य नाही

‘बघ्यां’च्या दुनियेत…’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. कोणत्याही देशातील स्थलांतरितांना बेड्या ठोकून अपमानास्पद वागणूक देऊन मायदेशी पाठवून दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्या देशाची प्रतिमा काय होते? अमेरिकेच्या अशा वागण्याने जगात भारताची बदनामी झाली नसेल का? १८ हजार भारतीयांना रोजगारासाठी वाट्टेल त्या मार्गाने अमेरिकेत जावे लागले, ही शोकांतिका नव्हे तर काय? हे रोजगारनिर्मितीचे अपयश विश्वगुरूंना दिसत नाही का? बेरोजगारीचे वास्तव कधी स्वीकारणार? भारतीय विद्यार्थी वर्गाला अमेरिकेत अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे, याचा जाब कधी विचारणार? आता तरी विश्वगुरूंनी प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. मौन उपयोगाचे नाही.- संतोष राऊत, लोणंद (सातारा)

ठाकरे बंधूंची युती हे दिवास्वप्नच!

राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीची चर्चा प्रसारमाध्यमांनी रंगवली असली तरी, राज ठाकरे आणि फडणवीस यांच्या भेटीने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला, असे वाटते. उद्धव ठाकरेंबरोबर गेल्याने राज ठाकरेंचा फायदा काय? पाच-दहा नगरसेवकांपलीकडे काही नाही! उलट महायुतीबरोबर गेल्यास पुढे पाच-दहा आमदार निवडून येऊ शकतात, मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते, चमक दाखविता आली तर पक्षाचा विस्तार होऊ शकतो. त्यामुळे ठाकरे बंधूंची युती हे दिवास्वप्न वाटत होते आणि तसेच असल्याचे सिद्ध होत आहे. या सर्व घडामोडींचा सूत्रधार कोण, हा प्रश्न स्वाभाविक असला तरी तितकासा महत्त्वाचा नाही.-मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

एवढे पैसे आले कुठून?

कुठलाही जमीन घोटाळा असो त्यात राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा यांचे नाव येतेच येते. गेल्या काही दिवसांपासून मंत्री संजय शिरसाट आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी खरेदी केलेल्या जमिनींसंदर्भात बातम्या येत आहेत. याच संदर्भात ‘मुलाच्या नावे वर्ग-२जमीन खरेदी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १२ जून) वाचले. एरवी आपण गरिबीतून, सामान्य कार्यकर्ता म्हणून पुढे आल्याचे दावे करणारे राजकारणात आले की कोट्यवधींचे धनी होतात. शिरसाट यांच्या कुटुंबीयांनी कोट्यवधींचे व्यवहार केले. एवढा पैसा त्यांच्याकडे आला कुठून, हे जनतेसमोर आले पाहिजे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष नेते यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. कोट्यवधींचे व्यवहार करू शकणारे शिरसाट कुटुंबीय काही पूर्वीपासून संपन्न नव्हते, मग त्यांच्याकडे आता ही संपत्ती आली कुठून? अर्थात असे शिरसाट सर्वत्र दिसतात. सत्ता जनहितासाठी राबवायची असते ही संकल्पना कधीच कालबाह्य झाली आहे. आता सत्ता ही कमाईचे साधन असल्याची राजकारण्यांची ठाम धारणा झाली आहे. विकासाची कामे काढली जातात ती कमिशन, दलालीसाठीच याला साथ लाभते ती भ्रष्ट नोकरशहांची. ना कोणाचा भ्रष्टाचार सिद्ध होतो ना कोणाला शिक्षा होते.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)