‘मतचोरांना आयोगाचे संरक्षण’ ही बातमी (१९ सप्टेंबर) वाचली. निवडणूक काळात निवडणूक आयोग पंचांच्या भूमिकेत असतो आणि आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. मात्र काँग्रेसच्या असो वा भाजप कोणाच्याही कार्यकाळात निवडणूक आयोग हा सरकारधार्जिणी भूमिका घेत आला आहे. आता तर आयोग उघडपणे सत्ताधारी आणि विरोधकांत भेदभाव करू लागला आहे याला कारण म्हणजे निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या नियुक्त्या. आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जावेत यासाठी सोयीप्रमाणे कायद्यातही बदल करण्यात आले आहेत. आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे वागत आहे. म्हणूनच काँग्रेस, इंडिया आघाडी, राहुल गांधी हे निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. आयोगाला पारदर्शकतेचे वावडे असावे, म्हणूनच सीसीटीव्ही फुटेज देता येऊ नये म्हणून त्याने चक्क नियमच बदलून टाकला, रेकॉर्ड ४५ दिवसांत नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटक सीआयडी १८ महिन्यांपासून माहिती मागत आहे ती दिली जात नाही, निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही. त्यामुळेच काँग्रेस आणि आयोग एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. आयोग विरोधकांना कोर्टात जा सांगत असेल तर निवडणूक आयोगाची जबाबदारी काय?-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
दर्जाची पुनर्तपासणी आवश्यक
‘अटल सेतूवर खड्डे’ हे वृत्त (१९ सप्टेंबर) वाचले. या पुलाचे उद्घाटन १२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. १७ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या पुलावर अल्पावधीत खड्डे पडले आहेत, तसेच उरण बाजूकडील भागात रस्ता खचला आहे. प्रचंड गाजावाजा करत हा पूल बांधण्यात आला असताना, निकृष्ट कामाचे पितळ लगेचच उघडे पडले. टीका झाल्यावर एमएमआरडीएने अतिवृष्टीमुळे खड्डे पडल्याचे स्पष्टीकरण दिले. एमएमआरडीएने या दोषांसाठी कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली असून, त्यांना एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, रस्ता दीर्घकाळ टिकावा याची जबाबदरी निश्चित करण्यासाठी ‘डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड’ एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. अवघ्या पावणेदोन वर्षांत पुलावर खड्डे पडत असतील तर कामाचा दर्जा तपासणे आवश्यक आहे. पुलाच्या कामाची पुनर्तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.- प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
कायदा केला, पळवाटाही ठेवल्या
‘प्राधिकरण नेमले, शुल्क नियमन कधी?’ हा लेख (लोकसत्ता- १९ सप्टेंबर) वाचला. कायदा करतानाच संस्थाचालकांसाठी अनेक पळवाटा निर्माण करून ठेवल्या आहेत, असे दिसते. नफेखोरीविरोधात संबंधित शिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांशिवाय कोणीही तक्रार करू शकत नाही. विद्यार्थी ज्या संस्थेत शिकत असतो, त्याच संस्थेविरोधात तक्रार करण्यास सहसा धजावत नाही. संस्थेने शुल्क नियामक प्राधिकरणाला दिलेला प्रस्ताव हा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे संस्थेने पुरवलेली माहिती व आकारण्यात येत असलेले शुल्क याबाबत पारदर्शकता राहत नाही. परिणामी शासनच अशा संस्थांना पाठीशी घालत असून कारभारात पारदर्शकता आणण्याविषयी उदासीन आहे, असे दिसते.- अमित ढोमसे (नवी मुंबई)
बहुआयामी इतिहास संशोधक
‘इतिहासाचे डोळस अभ्यासक’ हे भाषाविद, इतिहासाचे चिकित्सक संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांच्याविषयीचे संपादकीय (१९ सप्टेंबर) वाचले. आजकाल कुणालाही शिवचरित्रकार संबोधण्याचा प्रघातच पडला आहे. खरे म्हणजे हे विशेषण एवढे स्वस्त नाही. प्रचंड अभ्यास, चिकित्सक सम्यक दृष्टीने मांडणाऱ्यास, आपल्या चित्तवेधक व्याख्यानांतून, लेखनातून सादरीकरण करणाऱ्यास शिवचरित्रकार उपाधी लावण्यास हरकत नाही. संशोधनासाठी विविध भाषा अभ्यासणाऱ्या मेहेंदळे यांनी शिवाजी महाराजांवरील लेखन वगळता इतर अनेक संशोधनात्मक ग्रंथ व लेख लिहिले. त्यामध्ये टिपू सुलतानवरील संशोधन पुराव्यानिशी मांडणाऱ्या ग्रंथाचा आणि इस्लामिक शासनाची नीतिशास्त्रीय ऐतिहासिक भूमिका मूळ दस्तऐवजांआधारे विशद करणाऱ्या ‘इस्लामची ओळख’ या ग्रंथाचाही समावेश आहे. ‘आदिलशाही फर्माने’ या ग्रंथाचे लेखन संपादनही त्यांनी केले आहे. मराठा नौकादल, समृद्ध युद्धनीती आणि तंत्र धोरण यावरही विविध निबंध त्यांनी लिहिले आहेत. असे बहुआयामी संशोधन करणाऱ्या इतिहासकारास केवळ शिवचरित्रकार म्हणून संबोधणे, हे त्यांच्या कार्याचे न्याय्य मूल्यमापन ठरणार नाही.- हेमंत चोपडे, नाशिक
