लोकमानस: विरोधी पक्षीयांचे मतदारसंघ ‘परराज्यांत’?

फक्त दहा वर्षे… राज्यात दोनच वर्षे…

‘मराठवाड्याचे अश्रू… मुख्यमंत्र्यांचे नक्राश्रू!’ हा लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवळपास साठ- पासष्ट वर्षे सत्तेवर असूनही काँग्रेस पक्षाने पावसाच्या पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन केले नाही. पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाजपेयी सरकारने नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती, पण याच विरोधी पक्षीयांनी त्यांना सत्ताभ्रष्ट करून नदीजोड प्रकल्प गुंडाळून ठेवला. विद्यामान केंद्र सरकार गेली फक्त दहा वर्षे सत्तेवर आहे आणि राज्य सरकार दोनच वर्षे सत्तेवर आहे. त्यापूर्वी विरोधी पक्षीयांनी ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय केले? विद्यामान केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करतच आहे, पण आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात विकासाची फळे दिसायला काही अवधी लागणारच. जागतिक तापमान बदलामुळे पाऊस अनियमित झाला असून राज्यभर ढगफुटीसारखा कोसळत असताना सरकार किती मदत करू शकणार?- रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

एक झुंज गोंगाटाशी…

‘सणसंहार’ हे संपादकीय (२२ ऑक्टोबर) वाचले. प्रतिबंधक कायद्यांना न जुमानता सणाच्या नावाखाली ध्वनी आणि वायू प्रदूषण सरे आम चालू आहे. रात्री दहानंतर आणि ठरावीक डेसिबलच्या मर्यादेबाहेर फटाके वाजवण्यास बंदी आहे असे जाहीर केले गेले; परंतु अंमलबजावणी शून्य. अशाने कायद्याचे उल्लंघन करण्यास लोक धजावतात. मग चुकीच्या बाजूने येणारी वाहने, मद्याधुंद गाडी चालवणे याचेही काही वाटत नाही.

‘ध्वनी प्रदूषणसंबंधी नियमन आणि प्रतिबंध- २०००’ हा कायदा धाब्यावर बसवला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपकावरून कर्णकर्कश आवाज करण्यावरील प्रतिबंधही देशभर लागू आहे.

ध्वनी प्रदूषणविरोध हे जीवनध्येय मानून काम करणाऱ्या डॉ. यशवंत ओक यांची आज आठवण होते. ‘एक झुंज, गोंगाटाशी’ या आपल्या पुस्तकात त्यांनी ध्वनी प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्याची भारतात मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आठवणी लिहिल्या आहेत.- प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

हा माज, ही बेदरकारी कसले द्याोतक?

‘सणसंहार’ हे संपादकीय वाचले. कोणताही सण, कोणतेही औचित्य असो, भसाड आवाजात ‘मॅशअप’ गाणी, ‘रीमिक्स’ लावून घोळक्याने बेधुंद नाचत राहायचे… वाढदिवस असो, लग्नसोहळा असो- कानठळ्या बसवणारे फटाके काळवेळ न बघता फोडायचे. जोरजोरात हॉर्न वाजवत वाहने हाकायची, मॉडिफाइड सायलेन्सरची दुचाकी गुर्मीत चालवायची!

– हा माज, ही बेदरकारी कसले द्याोतक आहे? बेधुंद बेछूट स्वैराचाराचे की बेफाम संपत्तीचे ? कायदा काय सांगतो हे तर सोडाच कारण कायद्याचे रक्षकच कायद्याचे भक्षण करून ढेकर देताना दिसतात; पण मनाची लाज, संवेदना, समाजभान सगळेच संपले?-डॉ मयूरेश जोशी, पनवेल

शिंदे गटास भयगंडाचे कारण नाही!

‘शिंदेंना भयगंडाने ग्रासले असावे’ या शीर्षकाच्या पत्रातून (लोकमानस- २२ ऑक्टोबर) उपरोधात्मक शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. वस्तुस्थिती पाहिल्यास भयगंडाने शिंदे व त्यांच्या पक्षाला ग्रासण्याचे काहीही कारण नाही. उलटपक्षी निवडणूक आयोगाच्या तथाकथित घोटाळ्याबाबत विरोधी पक्षातल्या नेत्यांकडून रोजच्या रोज जी टीका केली जात आहे, ती पाहता विरोधी पक्षांतच भयगंड निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आत घेण्याचे आदेश दिले असूनही निवडणूक आयोगाकडून जोपर्यंत मतदार याद्या दाखवल्या जात नाहीत तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या पाहिजेत, ही मागणी कशाची द्याोतक आहे? एका बाजूला राज ठाकरे यांची वक्तव्ये महाविकास आघाडीमधल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षांचे काम परस्पर करीत असल्याचे दिसून येते, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महाविकास आघाडीमधल्या उद्धव ठाकरे गटाबरोबर येणे महाविकास आघाडीतल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांना मानवणार नसल्याचे त्या पक्षांमधल्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. एकंदरीत परिस्थिती पाहता, महायुतीमधला शिंदे गट अथवा इतर दोन पक्षांना नैराश्य येण्याचे काहीही कारण नाही. नैराश्य आलेच असेल तर ते महाविकास आघाडीमधल्या घटक पक्षांना.- अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>

सदोष मतदारयाद्यांना पाठिंबा नकोच…

‘निवडणुकीत पराभव होणार हे कळून चुकल्याने विरोधक मतदारयादीचा मुद्दा पुढे करून रडीचा डाव खेळत आहेत, ते सैरभर झाले आहेत.’ असे प्रत्यारोप आता सत्ताधारी वा त्यांच्या समर्थकांकडून होऊ लागले आहेत. जाहीरही न झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, पण मतदारयादीतील मतदारांची नावे गायब होणे, एकाच घरात २०० हून अधिक मतदारांची नावे असणे, मतदारयादीत नाव असून मतदारांचे छायाचित्र नसणे, आई, वडील, मुले यांच्या वयांत तफावत, मराठी मतदारांची तमिळ भाषेत नावे असणे हा निवडणूक आयोगाचा अनागोंदी कारभार सत्ताधारी युतीला कसा खटकत नाही? ‘निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात’ ही अपेक्षा काही चुकीची नाही.

सदोष मतदारयाद्यांना पर्यायाने बोगस मतदानाला पाठिंबा देणे हे राज्यातील सुज्ञ मतदार खपवून घेणार नाहीत, याचे भान ठेवून सत्ताधारी महायुतीने मतदारयाद्यांची पुनर्रचना झाल्यावरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात या विरोधी पक्षांच्या मागणीस आपलाही ठाम पाठिंबा दर्शवणे सयुक्तिक ठरेल. नाहीतरी महायुतीला आपणच मताधिक्याने येणार याची खात्री आहे; मग मतदारयाद्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे?-मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली पश्चिम

लोकपालांना अशाने नैतिक अधिकार उरेल?

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणारी लोकपाल ही संस्थाच आता लोक नव्हे, तर लग्झरीकडे झुकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जनतेसाठी न्याय देणारे लोकपाल आता स्वत:साठी बीएमडब्ल्यू घेत असल्याची बातमी ताजीच आहे. ७० लाखांची बीएमडब्ल्यू मोटारगाडी म्हणजे सत्ता, वैभव आणि विलास यांचे प्रतीक. वास्तविक लोकपाल साधेपणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचे प्रतीक असायला हवे होते. सामान्य नागरिक आज महागाईच्या आणि बेरोजगारीच्या खाईत अडकलेला आहे. शेतकरी आपल्या उत्पादनाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलने करतो, तर कर्मचारी पगारवाढीसाठी झटतो. आणि याच दरम्यान, लोकपाल सदस्य बीएमडब्ल्यूतून फिरताना दिसले, तर भ्रष्टाचारावर भाष्य करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांच्याकडे उरतो का?

यातून एकच गोष्ट ठळकपणे दिसते – सत्ता बदलते, चेहरे बदलतात, पण जनतेचा पैसा नेहमी खर्च होतो तो सत्तेच्या ऐषारामासाठीच!- सागर पिंगळे, पुणे