‘कंत्राटी नोकरभरती रद्द’ ही बातमी (दिनांक २१, लोकसत्ता ) वाचली. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले आहे की, कंत्राटी भरती करण्याचे पाप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचे असून, हा निर्णय रद्द करीत आहोत. त्यांनीच असेही म्हटले आहे की, नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च (२०२३) मध्ये घेतला होता. ते पुढे असेही म्हणाले की, २००३ मध्ये राज्यात प्रथम माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात कंत्राटी नियुक्त्या करण्यात आल्या! – ही तीन्ही वक्तव्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच आहेत. जर कंत्राटी भरतीची सुरुवात काँग्रेसच्या काळात झाली हेच त्यांचे म्हणणे असेल तर, जानेवारी २००३ ते सप्टेंबर २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची सत्ता राज्यात असताना राज्याच्या दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते पद हे भाजप-शिवसेना यांच्याकडे होते. त्यावेळी यांना तो कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय दिसला नाही का? फडणवीस ऑक्टोबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१९ या काळात मुख्यमंत्रीपदी होते. आणि २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३० जून २०२२ या काळात ते विरोधी पक्षनेते होते. म्हणजे जवळपास गेल्या १५ वर्षांत, संधी असूनही भाजपने कधीही कंत्राटी भरतीला विरोध केलेला नाही, तो का? त्यातील कंत्राटी कंपन्यांशी यांचेही काही हितसंबंध होते का, असे असंख्य प्रश्न इथल्या तरुण वर्गाला पडणे साहजिक आहे. भाजप आता महाविकास आघाडीच्या विरोधात आंदोलन करणार असेल तर त्यातील अर्धे लोक तर आजच्या दिवशी मंत्रीपदावर आहेत त्यांचे काय करायचे ? अ‍ॅड. संतोष स.वाघमारे. लघुळ (जि. नांदेड)
..पण तेसुद्धा पेन्शन निर्णयावर गप्प होते की नाही?
‘कंत्राटी नोकरभरती रद्द’ ही बातमी वाचली. आपण निर्णय घ्यायचा आणि पायउतार होताच आपल्या त्याच निर्णयाविरोधात शड्डू ठोकायचे ही आता सर्वच पक्षांची रणनीती होत आहे, मग ते आताचे सत्ताधारी असोत वा आताचे विरोधक. असेच काहीसे जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबद्दल म्हणता येईल. ही योजना २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकार भाजपचे होते पण नंतरची दहा वर्षे तर केंद्रात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. त्याच वेळी त्यांनी तो निर्णय फिरवला का नाही?- डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
राज्य सरकारात नाही, पण अन्यत्र कंत्राटीच..
कंत्राटी पद्धतीने भरती राज्य सरकारच्या पातळीवर जरी मागे घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी, स्थानिक विभागांना मात्र कंत्राटी भरतीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे यांच्यातील भरतीकरिता नऊ खासगी संस्था तयारच होत्या. अशा संस्थेचे आश्रयदाते किंवा यांच्यामागील आशीर्वादाचे ‘अदृश्य हात’ हे राजकीय व्यक्तींचे असतात हे सर्वश्रुत आहेच. या ठेकेदारांना नफा कसा होईल याकरिता विद्यमान सरकारमधील ‘अदृश्य राजकीय’ हात जास्तीत जास्त कष्ट करीत होते. शासकीय-निमशासकीयपासून थेट महापालिका, नगरपालिकापर्यंत ठेकेदारांचे हात लांब पोहोचवायचे ‘भगीरथ-प्रयत्न’ झाले, परंतु बेरोजगारांच्या रोषाच्या झळा बसू लागल्यावर ठेकेदारी पाऊल मागे आले तेही ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशा मोघमपणे. -दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई
निर्णय ठीक, आता भरतीचे नवे वेळापत्रक कधी?
‘‘उद्धव ठाकरे यांच्या काळात सुरू झालेली कंत्राटी भरती आम्ही बंद केली’’ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, पण विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धती सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी मंडळींना सैनिक व पोलीस आवश्यक असतात. शिक्षण, आरोग्य, आदी क्षेत्रात मात्र मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ याचा तुटवडा आहे. अशाच वेळी शासनाकडे पैसा नसतो. मोठय़ा संख्येने तरुण बेकार आहेत. ठिकठिकाणी मोर्चे व आंदोलने सुरू आहेत. फडणवीस यांनी लवकरात लवकर या भरतीसाठी वेळापत्रक द्यावे, त्यात केंद्राकडून आता आडकाठी होण्याचा संभव नाही. – रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर</p>
कायद्यामुळे पडणारे पायंडे लक्षात घ्यावेच लागतील
‘प्रेमावर गडद छाया’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. एखाद्या गोष्टीला गुन्हा न समजणे, त्या बाबीवरून भेदभाव न करणे, आणि त्या गोष्टीला कायदेशीर मान्यता व अधिकृत दर्जा देणे या वेगवेगळय़ा गोष्टी आहेत. (उदा. स्पॅनिश भाषा बोलणे हा फ्रान्समध्ये गुन्हा नाही, त्यावरून भाषिक भेदभावही तेथे केला जात नाही, परंतु ती फ्रान्समध्ये अधिकृत भाषा मात्र नाही). ‘अधिकृत’ कशाला आणि कधी करायचे हा निर्णय कायदेमंडळालाच पूर्ण विचारांती घ्यावा लागतो. एखाद्या गोष्टीला अधिकृत दर्जा दिल्यास त्याचे परिणाम काय होऊ शकतील, त्यातून कोणते पायंडे पडतील, या साऱ्याचा विचार कायदा करण्यापूर्वी केला गेलाच पाहिजे. विशिष्ट शास्त्रीय कारणमीमांसा व तर्क ग्राह्य मानून समिलगी विवाह कायद्याने अधिकृत केले गेले, तर त्याच शास्त्राच्या व त्याच तर्काच्या आधारे तीच मागणी अन्य कोणकोणत्या संदर्भात भविष्यात मान्य करावी लागेल हा विचार कायद्याला करावाच लागेल. तो लेख कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेल्या व्यक्तीने लिहिला आहे; तरीही कायद्याने पडणाऱ्या पायंडय़ांचा मुद्दा त्यात दुर्लक्षित राहिला आहे असे वाटते. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
नकारात्मक मानसिकतेमुळे निर्णय दूरच
पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘प्रेमावर गडद छाया!’ हा लेख (२२ ऑक्टो. २३) वाचला. हल्ली न्यायपालिकेला एखादा निर्णय घ्यायचा नसला की ते खुशाल विधानसभाध्यक्ष किंवा लोकसभेकडे ढकलून देत आहे. महाराष्ट्रातील अपात्र आमदार असोत किंवा समलैंगिकते बाबतचा आताचा निकाल असो. परत सर्वोच्च न्यायालय या विषयावरील निर्णय अशा व्यक्तींच्या हाती सोपवते आहे ज्यांची या विषयावर मानसिकता मुळातच नकारात्मक आहे. समलैंगिकतेबाबत केंद्र सरकारने ‘विवाह ही फक्त भिन्निलगींची घटनात्मक मक्तेदारी आहे’ या अर्थाचे आपले मत शपथपत्राद्वारे मांडलेले आहे आणि न्यायालयही एकमताने याच निष्कर्षांवर पोहोचलेले आहे, मग ‘समिलगी विवाहां’ना मान्यता देणारा कायदा होईल ही अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. आपल्याकडे समलैंगिकता हा विषयच नीट समजून घेतला गेलेला नाही. -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
पुतळय़ावरील भगभगीत रोषणाई हटवा
‘महर्षी कर्वे यांचे कार्य भावी पिढय़ांना कळणे आवश्यक’ ही पुतळा हटविण्यास नकार देताना त्यांच्या कार्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी (लोकसत्ता- २२ ऑक्टोबर) निश्चितच औचित्यपूर्ण आहे. कर्वे रस्त्यावर अण्णांचा पुतळा जोपर्यंत चौकाच्या मध्यभागी होता तोपर्यंत तो नाजूक देहयष्टीचा असला तरी ठसठशीत वाटायचा. अगदी अभावितपणे एखाद्या व्यक्तीची वा वाहनाची त्याभोवती प्रदक्षिणा होऊन जायची. जागा बदलली आणि अण्णांचा पुतळा अजस्र नागफणीखाली विराजमान झाला. त्यांच्याकडे दिवसा वा रात्री अभावितपणेच लक्ष वेधले जाईल अशी ठसठशीत ‘परिसर सजावट’ करण्यात आली. विशेषत: संध्याकाळपासून मृत्युंजयेश्वर मंदिराकडून पुतळय़ाकडे जाताना बारीकसारीक दीप-मालांचा एवढा झगमगाट दिसतो की त्यात अण्णा अगदीच दिसेनासे होतात. ज्यांनी वर्षांनुवर्षे समाजाला मार्गदर्शन केले तेच महर्षी अण्णासाहेब कर्वे ध्वनीसह प्रकाशाच्या प्रदूषणाने कासावीस होत असतील. तेव्हा यानिमित्ताने महर्षी कर्वे यांच्या सात्त्विक, सोज्वळ व्यक्तिमत्त्वाला साजेशी, अनुरूप ठरणारी शांत शीतल अशी प्रकाशयोजना केली जावी ही अपेक्षा करणे रास्त ठरेल. -प्रा. विजय काचरे, पुणे
शिक्षणापेक्षा बीअरचा ‘अभ्यास’ करणारे सरकार!
बीअरवरील उत्पादन शुल्क कमी करून महसूल वाढवता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगट स्थापन केला आहे (बातमी : ‘उत्पादन शुल्कात घट केल्यास बीअर स्वस्त’- लोकसत्ता- २१ ऑक्टो.). अभ्यासगटाने सकारात्मक अहवाल दिल्यास महसुलवाढीसाठी सरकार बहुधा बीअरवरील करात कपात करील. उत्पादन शुल्कातील वाढीमुळे बीअर महागली असून तिच्या विक्रीतही घट झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर झाला आहे. दुसरीकडे, मार्च २०२३च्या दहावीच्या परीक्षेत मुंबई महानगरपालिकेच्या ज्या शाळांचा निकाल ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी लागला अशा ८८ शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नोटीस पाठवली आहे. सात दिवसांच्या आत खुलासा न पाठवल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शाळांचा निकाल ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी का लागला आहे, यावर राज्य सरकारने अभ्यासगट स्थापन का केला नाही? बीअरच्या विक्रीत घट व महसुलावर परिणाम झाल्याची राज्य सरकारला काळजी वाटते. पण विद्यार्थी नापास का होतात, याची काळजी नाही? – विवेक तवटे, कळवा
