लोकमानस: शिक्षण क्षेत्राचा नैतिक पाया ढासळत चाललाय

‘नि:स्वार्थ ’अंमलबजावणी अशक्यच!

‘‘शैक्षणिक धोरण हा ‘पोरखेळ’ नाही ’’या विचारमंथनातून डॉ. विजय पांढरीपांडे आणि शैक्षणिक कार्यातील अन्य विचारवंतांचे म्हणणे स्पष्ट होते. पण दुर्दैवाने या सर्व प्रक्रियेत सर्वागीण फायद्यापेक्षा वैयक्तिक फायद्याची झालर अधिक ठळक दिसते. उदाहरण द्यायचे झाले तर; नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या चर्चेसाठी केंद्र सरकार का म्हणून इतर राज्यांतील मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ यांना बोलावेल? तुमच्या राज्यात आम्हाला भविष्यात राजकीत स्थैर्यता (एकमती) मिळेल याची हमी मिळेल का आम्हाला, हा प्रश्न कदाचित भेडसावत असणार. याच्या उलट, का म्हणून इतर राज्यातील मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ, इ. चर्चेसाठी केंद्र सरकार दारी जाणार? आम्हाला केंद्र सरकारमध्ये भविष्यात पाय भक्कमपणे रोवण्याची संधी मिळेल का, हा प्रश्न कदाचित भेडसावत असणार. म्हणून मुद्दा मानसिकतेचा आहे. जोपर्यंत ‘राजकारण’ या पुसट चष्म्याच्या भिंगेतून पाहणार तोपर्यंत शिक्षणासारख्या अतिमहत्त्वाच्या व संवेदनशील विषयाचा विचार आणि धोरणांची अंमलबजावणी ‘नि:स्वार्थपणे’ करणे अशक्यच! प्रतीक अरिवद वाघमारे, पेण-रायगड

‘शिक्षणा’मधील राजकारणावर नियंत्रण गरजेचे!

‘शैक्षणिक धोरण‘पोरखेळ’ नव्हे’ हा डॉ. विजय पांढरीपांडे लिखित लेख वाचला. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण – २०२० जाहीर करून तीन वर्षे झाली.  पण त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने संबंधित राज्यांना विश्वासात घेणे अपेक्षित असते. भारतामधील अनेक राज्यांमध्ये विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये उच्चशिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटी प्राध्यापकांच्या बऱ्याच समस्या असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्ये उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता जोपासणे जिकिरीचे होऊन बसते. उच्चशिक्षण दर्जेदार आणि रोजगारक्षम व्हावे यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलायला हवीत. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या राजकारणावर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होईल. राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

मूर्ती काही सरकारात नाहीत..

जणू काही मूर्ती सगळय़ांना वेठबिगार बनवू इच्छित आहेत, असा सूर ३१ ऑक्टोबरच्या अग्रलेखाने लावला आहे. वैद्यकीय अधिकारी कामाचे तास न पाहता सेवा देतात, तर या सूचनेवर एवढा गहजब करण्याचे कारण काय? लगेच आपण उत्तर कोरियाच्या रांगेत बसतो? ज्या देशात अनेक लोक आम्हाला मागास दर्जा का देत नाही म्हणून आंदोलने करतात, त्यांनी तरी असला भंपकपणा दाखवू नये. आणि तसेही मूर्ती हे सरकारात नाहीत, किंवा त्यांनी सांगितले म्हणून दुसऱ्या दिवशी कायदा अस्तित्वात आला असे होत नाही. पण या निमित्ताने आपण काम करण्यास किती नाखूश असतो व टाळाटाळ करतो हे अधोरेखित झाले. डॉ. सुचेता कुलकर्णी, पंढरपूर</p>

सरकारच कामगारविरोधी असेल तर?

 नारायण मूर्ती यांच्या वक्तव्यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबरच्या अग्रलेखातील भाष्य पटले, पण एक कामगार म्हणून नवल वाटले नाही. कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, प्रमाणाबाहेर काम करून घेणे व अल्प वेतन यासाठी उद्योगपती धडपडत असतात, हे कार्ल मार्क्‍स यांनी २०० वर्षांपूर्वी सांगितले होते. आजही हे चित्र भारतात दिसते. आपल्याकडे कायदा आहे : कारखान्यात आठवडय़ाला ४८ तास तर ऑफिसमध्ये ४२ तास. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कामगार आयुक्तांची पूर्वी असलेली कार्यालये राज्यात आता नाहीत. केंद्रात २०१४ साली सत्तेत आलेल्या भाजपने कामगार कायदे जवळपास हद्दपार केले आहेत. आता कंत्राटीकरण आले आणि कामाचे तास दररोज १० ते १२ झाले. सरकारच कामगारविरोधी असेल तर मूर्तीसारखे कामगारांच्या भल्याचे कसे बोलणार?  मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) 

तरुणांना प्रेरणादायी सल्ला, मग दोषारोप का? 

नारायण मूर्ती यांनी आठवडय़ाला ७० तास कार्यरत राहण्याचा सल्ला तिशीच्या आतील तरुणांना दिला आहे. उत्साही तरुणांसाठी हा सल्ला काही प्रमाणात का होईना परंतु प्रेरणादायीच. दुसरी गोष्ट म्हणजे मूर्तीनी तोडलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञेबाबत. कंपनी संकटात सापडलेली असताना तिला सावरण्यासाठी खुद्द  गुंतवणूकदारांनी दाखविलेल्या विश्वासामुळे मूर्ती इन्फोसिसमध्ये परतले होते. त्यांच्या साधेपणाबाबत होणारे कौतुक हे त्यांनी स्वत: केलेले नाही त्यामुळे त्यांना उगाचच दोष देण्याचे काहीच कारण नाही. विवेक इंगळे (उमरीकर), परभणी</p>

गरज अधिक हातांना रोजगार मिळण्याची आहे..

भारताला युवकांचा देश म्हटले जाते. या युवाशक्तीने देशाला ऊर्जा, उमेद आणि क्रयश्क्ती प्राप्त होते. पण या शक्तीचा देशाला फायदा होण्यासाठी काम, रोजगार या युवकांना मिळायला हवा. नारायण मूर्ती आणि इतर उद्योगपतींना याची चिंता आहे का? कारण अनेक युवा उद्योगपती मूर्तीच्या सुरात सूर मिसळू लागले, मग पंतप्रधानांच्या १८ तास काम करण्याची तुलना करून झाली. अधिकाधिक युवकांना आज रोजगार मिळाला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूणच फायदा होईल. वाढती आर्थिक विषमता ही देशाची चिंता आहे त्यावरही याचा फायदा होऊ शकेल. पण आर्थिक विषमतेबाबत नारायण मूर्तीसारखे लोक काही बोलणार नाहीत.   अमेय फडके, ठाणे</p>

भारतीय रेल्वे प्रशासन ‘इंडिया शायिनग’मध्ये!

‘सुरक्षिततेला प्राधान्य कधी?’ हा अन्वयार्थ (३१ ऑक्टोबर) वाचला. भारतीय रेल्वे हे सर्वसामान्यांच्या स्वस्त व वेगवान प्रवासाचे साधन आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत प्रवाशांना विमानाच्या तोडीच्या सुविधा देण्याचे खूळ रेल्वे प्रशासनाच्या डोक्यात आहे. त्याला सत्ताधारी पाठिंबा देत आहेत. त्यात सामान्य प्रवाशांच्या हालांना कोणीही वाली नाही, ही सत्यस्थिती आहे. वंदे भारत, बुलेट ट्रेन यांची खरंच गरज आहे का, असा प्रश्न अनेक वेळा पडतो. उदा. मुंबई-गोवा दरम्यान धावणाऱ्या जनशताब्दी एक्सप्रेसचे ‘एसी चेअरकार’चे भाडे ९९०, तर ‘वंदे भारत’चे १५९५ रुपये आहे. दीडपट जादा आकारणी कुणाला परवडणारी आहे, मूठभर श्रीमंत लोकांसाठी भारतीय रेल्वेची निर्मिती झाली आहे का, याचा रेल्वे प्रशासनाने विचार करावा. ‘इंडिया शायिनग’ची टिमकी वाजविण्याच्या नादात प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आणली जात आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड, मुंबई

भरकटलेले ध्यान!

‘ब्रह्मानंदी लागता टाळी’ हा डॉ. उज्ज्वला दळवी यांचा ‘ध्यान’ या प्रकाराची भलामण करणारा लेख (३० ऑक्टोबर) आणि त्या लेखाला समर्थन देणारे पत्र वाचले. हे दोन्हीही सर्वसामान्यांची काहीशी दिशाभूल करणारे असल्याने प्रतिवाद करणे गरजेचे झाले आहे. दोन्ही लेखात ध्यानधारणेमुळे मनोविकारांबरोबर शारीरिक आजारही बरे होतात असे अर्धसत्य व अशास्त्रीय विधान आहे. सत्य हे आहे की या ‘ध्यान’ या कृतीमुळे काही प्रमाणात मानसिक आजार बरे होऊ शकतात पण शारीरिक आजार बरे होत नाहीत. डॉ. दळवी या, ‘ध्यानधारणेमुळे मेंदूतील निरनिराळय़ा निर्णय केंद्राचा आकार वाढतो तसेच शरीरातील दुष्ट जनुकांची संख्या कमी होऊन हृदयविकार, अल्झायमर्स, कॅन्सर असे रोग आटोक्यात येतात’ असे धाडसी विधान कुठल्याही शास्त्रीय संशोधनाचा पुरावा/संदर्भ न देता करतात. त्यांना समर्थन देताना प्रा. पवार तर त्याही पुढे जाऊन म्हणतात की ‘‘ध्यानधारणा’ ही मूलभूत आहे तर आधुनिक विज्ञान हा केवळ पूरक इलाज आहे.’ आधुनिक विज्ञानाला केवळ पूरक (सेकंडरी) म्हणजेच दुय्यम ठरवणे हे एकापरीने समाजात अंधश्रद्धा पसरवणेच आहे.! प्रा. चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी, मुंबई